IIT कानपुर ने कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
यह सुशासन, पारदर्शिता और कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित डिलीवरी में स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग को उजागर करता है।
सारांश
IIT कानपुर ने सरकारों को कल्याणकारी सहायता की आवश्यकता वाले परिवारों की सटीक पहचान करने में सहायता के लिए एक AI समाधान विकसित किया है, जिससे सार्वजनिक कल्याणकारी लक्ष्य निर्धारण में सुधार हुआ है और लाभार्थी पहचान में त्रुटियाँ कम हुई हैं।
मुख्य बिंदु
- IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समाधान विकसित किया है, जिसे सरकारों की यह पहचान करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कौन से परिवार वास्तव में कल्याणकारी सहायता और सामाजिक लाभ के पात्र हैं।
- AI-आधारित यह टूल सरकारी योजनाओं में शामिल करने और बाहर रखने की त्रुटियों (इनक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स) को कम करते हुए, कल्याणकारी वितरण को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाता है।
- यह तकनीकी हस्तक्षेप सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और संसाधन अनुकूलन को बढ़ाने का प्रयास करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
फैमिली स्कोर
IIT कानपुर द्वारा विकसित एक AI-संचालित प्रणाली, जो नए घर-घर सर्वेक्षण के बिना मौजूदा सरकारी डेटासेट का विश्लेषण करके सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का आकलन करती है और कल्याणकारी सहायता की आवश्यकता वाले परिवारों की पहचान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, गवर्नेंस) और GS पेपर III (प्रौद्योगिकी मिशन) के लिए महत्वपूर्ण, सार्वजनिक सेवा वितरण में नवाचारों का परीक्षण करना।
IIT कानपुर
भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक तकनीकी संस्थान जिसने प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में सुधार के लिए हाल ही में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एप्लिकेशन विकसित किए हैं।
UPSC context
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (GS पेपर III) और राष्ट्रीय शासन और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल में संस्थागत योगदान के लिए प्रासंगिक।
ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन्स
सरकारी एजेंसियों द्वारा जनसेवाओं को बदलने, पारदर्शिता बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण को अनुकूलित करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तथा AI जैसे उभरते उपकरणों का अनुप्रयोग।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस, पारदर्शी प्रशासन) में नागरिक-केंद्रित शासन के लिए डिजिटल उपकरणों की जांच करने वाला मुख्य पाठ्यक्रम विषय।
कल्याणकारी योजनाएं
लक्षित सरकारी कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा जाल, जो हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को वित्तीय, पोषण और सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
UPSC context
GS पेपर II (सोशल जस्टिस, वल्नरेबल सेक्शन्स) के तहत प्रमुख थीम, जो डिलीवरी तंत्र और लीकेज कम करने पर केंद्रित है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के निर्धारण में समावेशन (इक्लूशन) और बहिष्करण (एक्सक्लूशन) त्रुटियां क्या हैं?
- बहिष्करण त्रुटि: बहिष्करण त्रुटि तब होती है जब दोषपूर्ण डेटा या कठोर मानदंडों के कारण वास्तविक, पात्र लाभार्थियों को गलती से कल्याणकारी योजनाओं से बाहर छोड़ दिया जाता है।
- समावेशन त्रुटि: समावेशन त्रुटि (इनक्लूजन एरर) तब होती है जब कमजोर वर्ग के लिए बने कल्याणकारी लाभों को ऐसे अयोग्य और अपात्र व्यक्तियों या परिवारों द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है जो इसके हकदार नहीं होते हैं।
- मिनिमाइज़ेशन टूल्स: प्रॉक्सी मींस टेस्टिंग (PMT) और सामाजिक-आर्थिक रजिस्टरों का उपयोग इन त्रुटियों को कम करने और राजकोषीय संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
AI वेलफेयर टारगेटिंग और राइट टू प्राइवेसी
AI-संचालित सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग, अनुच्छेद 21 के तहत लक्षित कल्याणकारी वितरण के लिए निजता के अधिकार, डेटा स्थानीयकरण के आदेशों और प्रशासनिक डेटा के नैतिक उपयोग को प्रभावित करती है।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में अकादमिक आरएंडडी
शासन मॉडल के लिए राज्य डेटा केंद्रों का उपयोग डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) को बढ़ाने में सहकारी संघवाद और अकादमिक-राज्य साझेदारियों को रेखांकित करता है।
AI कल्याणकारी लक्षणीकरण पर एर्शन-रीजनिंग (कथन-कारण) आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें, जो समावेशन/बहिष्करण त्रुटियों और प्रशासनिक डेटा की भूमिका के बीच अंतर स्पष्ट करते हों।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2019UPPSC_PRELIMSGS1
National Social Assistance include the following scheme for 'Below Poverty Line' households
