फिल्म महोत्सव पुरस्कार और केंद्रीय सेंसरशिप विवाद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह प्रसारण और सेंसरशिप पर केंद्र सरकार के नियामक अधिकार और राज्य सरकारों की सांस्कृतिक स्वायत्तता के बीच संवैधानिक तनावों को रेखांकित करता है, जिससे अनुच्छेद 19(1)(a) और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के इर्द-गिर्द महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है।
सारांश
30वां केरल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFK) जापानी फिल्म 'Two Seasons, Two Strangers' द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने के साथ संपन्न हुआ। हालांकि, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कई फिल्मों के लिए सेंसर छूट (censor exemptions) देने से इनकार करने के बाद यह आयोजन राजनीतिक विवादों से घिरा रहा। इसके कारण छह फिल्मों की स्क्रीनिंग रद्द करनी पड़ी, जिनमें 'Battleship Potemkin' जैसी क्लासिक फिल्में और कुछ फिलिस्तीनी फिल्में शामिल थीं। कई अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के वीजा भी रोक दिए गए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस सेंसरशिप को महोत्सव की प्रगतिशील राजनीति को दबाने का एक अलोकतांत्रिक और फासीवादी प्रयास तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करार दिया।
मुख्य बिंदु
- जापानी फिल्म 'Two Seasons, Two Strangers' ने 30वें IFFK में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए सुवर्ण चकोरम जीता।
- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कई फिल्मों को सेंसर छूट देने से इनकार कर दिया, जिससे 'Battleship Potemkin' और 'Beef' के साथ-साथ फिलिस्तीनी फिल्मों सहित छह फिल्मों की स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई।
- केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट देशों के कुछ अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए वीजा भी अस्वीकार कर दिए गए।
- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने केंद्र के कार्यों की अलोकतांत्रिक, फासीवादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में निंदा की, जिसका उद्देश्य इस फेस्टिवल को दबाना है।
- मॉरिटानियाई फिल्म निर्माता अब्दर्रहमान सिसाको को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार का वह शीर्ष निकाय जो मीडिया नियमों को तैयार करने, प्रसारण को विनियमित करने और CBFC के माध्यम से फिल्म प्रमाणन की देखरेख के लिए उत्तरदायी है। यह फिल्म समारोहों के लिए सेंसर छूट प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: वैधानिक/नियामक निकाय। मीडिया पर कार्यकारी नियंत्रण और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
केरल राज्य चलचित्र अकादमी (KSCA)
सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए 1998 में स्थापित केरल के सांस्कृतिक कार्य विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान। यह राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के लिए प्राथमिक आयोजक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर I और II: भारतीय संस्कृति/राज्य संस्थान। राज्य के नेतृत्व वाले सांस्कृतिक प्रोत्साहन और फिल्म विनियमन में संघीय घर्षण को समझने के लिए प्रासंगिक।
केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFK)
भारत के प्रमुख वार्षिक फिल्म महोत्सवों में से एक जो तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। यह एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी सिनेमा पर केंद्रित है और अपने लोकतांत्रिक व दर्शक-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है।
UPSC context
GS पेपर I: भारतीय संस्कृति। 'समानांतर सिनेमा' को बढ़ावा देने और वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत भारत में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19)। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "उचित प्रतिबंधों" के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952
भारत में फिल्म प्रमाणन और प्रदर्शन को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून। यह केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर फिल्मों को सेंसर करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II: सरकारी नीतियां। सेंसरशिप के कानूनी ढांचे और न्यायिक समीक्षा (judicial review) के माध्यम से इसके विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सुवर्ण चकोरम
IFFK का सर्वोच्च पुरस्कार, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। इसमें नकद पुरस्कार और 'गोल्डन क्रो फिजेंट' (सुवर्ण चकोर) की एक ट्रॉफी शामिल है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स: पुरस्कार और सम्मान। सांस्कृतिक समसामयिकी और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमाई उत्कृष्टता की मान्यता के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारें राज्य प्रायोजित फिल्म महोत्सवों में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों के लिए सेंसरशिप छूट प्रदान कर सकती हैं।
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत अप्रमाणित फिल्मों को सेंसरशिप की आवश्यकताओं से छूट देने की शक्ति अनन्य रूप से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास है, राज्य के पास नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
सिनेमा पर अधिकार क्षेत्र संघ और राज्यों के बीच कैसे विभाजित है?
- संघ सूची (प्रविष्टि 60): "प्रदर्शनी के लिए सिनेमाटोग्राफ फिल्मों की मंजूरी" (प्रमाणन और सेंसरशिप) पर संसद के पास अनन्य शक्ति है।
- राज्य सूची (प्रविष्टि 33): राज्य भौतिक प्रदर्शन, सिनेमाघरों की लाइसेंसिंग और सिनेमा को विनियमित करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से संघ सूची की प्रविष्टि 60 के प्रावधानों के अधीन है।
भारत में फिल्म सेंसरशिप का संवैधानिक और कानूनी आधार क्या है?
- अनुच्छेद 19(2): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संप्रभुता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- के.ए. अब्बास मामला (1970): सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति के अन्य रूपों की तुलना में सिनेमा के गहरे भावनात्मक प्रभाव और व्यापक जन अपील को देखते हुए फिल्मों की प्री-सेंसरशिप को बरकरार रखा।
- चलचित्र अधिनियम, 1952: CBFC के लिए सांविधिक ढांचा प्रदान करता है। धारा 9 केंद्र सरकार को गैर-व्यावसायिक फिल्म समारोहों के लिए अप्रमाणित फिल्मों को छूट देने की अनुमति देती है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघीय टकराव के केंद्र के रूप में संस्कृति
फिल्म सेंसरशिप को लेकर होने वाले विवाद, गणतंत्र दिवस की झांकियों के चयन और भाषा नीतियों से जुड़े विवादों के समान हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति अक्सर केंद्र-राज्य संबंधों की परीक्षा लेते हैं।
IT नियम बनाम सिनेमैटोग्राफ अधिनियम
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम (Cinematograph Act) के तहत महोत्सव संबंधी छूटों को अस्वीकार करने की केंद्र की विवेकाधीन शक्ति, आईटी नियमों (IT Rules) के तहत डिजिटल ब्लॉकिंग शक्तियों को प्रतिबिंबित करती है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) पर कार्यकारी विवेक (executive discretion) को रेखांकित करती है।
2026 Prelims में 7वीं अनुसूची (7th Schedule) की प्रविष्टियों के मानचित्रण (mapping) पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो फिल्म प्रमाणन (Union List) बनाम सिनेमाघर विनियमन (State List) के बीच अंतर स्पष्ट करता हो।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2014MainsGS2
What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.
- 2024MainsGS2
What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
