भारत में राजकोषीय संघवाद और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
कल्याणकारी योजनाओं (जिन्हें अक्सर 'मुफ्त उपहार' के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ता है) के लिए राज्य के वित्तपोषण बनाम पूंजीगत व्यय पर बहस भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक आवर्ती विषय है। यह लेख एक राज्य सरकार का वास्तविक केस स्टडी प्रस्तुत करता है जो कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए अपनी राजकोषीय दूरदर्शिता का बचाव करती है। इसके अलावा, केंद्रीय निधि हस्तांतरण में कमी और महादयी (Mahadayi) परियोजना के लिए मंजूरी में देरी को लेकर घर्षण, केंद्र-राज्य संबंधों में चुनौतियों का विश्लेषण करने और भारत में राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में कार्य करता है।
सारांश
कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सिद्धारमैया ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि राज्य सरकार अपनी 'गारंटी' कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्च के कारण दिवालिया हो गई है। राज्य के मजबूत राजकोषीय स्वास्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए, उन्होंने प्रमुख विकास कार्यों की निरंतर प्रगति का उल्लेख किया, विशेष रूप से PM Awas Yojana और कर्नाटक स्लम डेवलपमेंट बोर्ड के तहत बड़े पैमाने पर आवास निर्माण के प्रयासों का। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने केंद्र-राज्य संबंधों में चल रहे तनाव को रेखांकित किया और केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय निधियों में राज्य की हिस्सेदारी कम करने (कथित तौर पर ₹60,000 करोड़ से घटकर ₹52,000 करोड़ होने) तथा महादयी नदी पेयजल पहल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मंजूरी रोकने की आलोचना की। यह घटनाक्रम कल्याणकारी खर्च बनाम पूंजीगत व्यय के बीच संतुलन, राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) की गतिशीलता और समावेशी शहरीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रमुख प्रशासनिक बहसों को सामने लाता है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन दावों को खारिज कर दिया कि कल्याणकारी गारंटी योजनाओं पर होने वाले खर्च के कारण राज्य सरकार दिवालियापन का सामना कर रही है, और उन्होंने इसके प्रमाण के रूप में चल रहे मेगा विकास कार्यों के कार्यान्वयन का हवाला दिया।
- उन्होंने PM आवास योजना और कर्नाटक स्लम डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से शुरू की गई प्रमुख आवास पहलों को रेखांकित किया और जोर दिया कि ये पूंजीगत व्यय राज्य की राजकोषीय स्थिरता को सिद्ध करते हैं।
- मुख्यमंत्री ने राजकोषीय संघवाद पर चिंता जताई और कर्नाटक को केंद्रीय धन के हस्तांतरण (devolution) में गिरावट का उल्लेख किया, जो कथित तौर पर ₹60,000 करोड़ से घटकर ₹52,000 करोड़ हो गया है।
- उन्होंने राज्य के बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण मंजूरियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की, विशेष रूप से महादयी पेयजल परियोजना से जुड़ी देरी को रेखांकित किया।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय संघवाद
संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वितरण, जो संविधान के अनुच्छेद 268-293 द्वारा शासित है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) और पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और कर हस्तांतरण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महादयी नदी विवाद
कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच कलसा-बंदूरी परियोजना के माध्यम से महादयी नदी के जल को मलप्रभा बेसिन में मोड़ने को लेकर एक विवाद।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); अंतर-राज्यीय जल विवाद और न्यायाधिकरणों/उच्चतम न्यायालय की भूमिका से संबंधित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
2015 में शुरू किया गया केंद्र सरकार का एक प्रमुख मिशन, जिसका उद्देश्य शहरी (PMAY-U) और ग्रामीण (PMAY-G) घटकों के माध्यम से किफायती 'सबके लिए आवास' (Housing for All) प्रदान करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय); कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद पर केंद्रित है।
पूँजीगत व्यय (CapEx)
सरकारी व्यय जिसका उपयोग दीर्घकालिक परिसंपत्तियों (जैसे बुनियादी ढांचा, बांध और आवास) के निर्माण या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है, जो नियमित परिचालन व्यय के विपरीत होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); बजट के घटकों, राजकोषीय स्वास्थ्य और सरकारी खर्च की गुणवत्ता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
समावेशी शहरीकरण
शहरी विकास रणनीतियाँ जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी शहरवासियों, विशेष रूप से गरीबों की आवास, बुनियादी सेवाओं और सामाजिक समता तक पहुँच हो।
UPSC context
GS पेपर 1 (समाज) और GS पेपर 3 (अवसंरचना); शहरी विस्तार (urban sprawl), स्लम पुनर्विकास और SDG लक्ष्य 11 को संबोधित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सभी केंद्रीय कर, उपकर और अधिभार विभाज्य पूल (divisible pool) का हिस्सा होते हैं जिसे राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
अनुच्छेद 270 स्पष्ट रूप से उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) को विभाज्य पूल (divisible pool) से बाहर रखता है। सकल कर राजस्व (gross tax revenue) में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी राज्यों को होने वाले वास्तविक हस्तांतरण (devolution) को कम करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 270 के तहत करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool) में क्या शामिल है?
- समावेश: आयकर, निगम कर और CGST जैसे केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियाँ।
- अपवर्जन: उपकर, अधिभार (अनुच्छेद 271) और कर संग्रह की लागत विशेष रूप से केंद्र द्वारा अपने पास रखी जाती है।
- वितरण: केंद्र और राज्यों के बीच वित्त आयोग की सिफारिशों (अनुच्छेद 280) के आधार पर कड़ाई से साझा किया जाता है।
भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायनिर्णयन कैसे किया जाता है?
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल के उपयोग से संबंधित किसी भी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- सांविधिक तंत्र: अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 केंद्र को बाध्यकारी अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की अनुमति देता है।
- न्यायिक समीक्षा: यद्यपि अनुच्छेद 262 उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को वर्जित करता है, राज्य नियमित रूप से Special Leave Petitions (अनुच्छेद 136) के माध्यम से ट्रिब्यूनल के निर्णयों के खिलाफ अपील करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
कल्याणकारी गारंटी बनाम FRBM सीमाएं
'गारंटी' की राजनीतिक अर्थव्यवस्था राज्यों पर राजस्व व्यय बढ़ाने का दबाव डालती है, जो अक्सर पूंजीगत संपत्ति निर्माण की कीमत पर होता है, जिससे FRBM Act के राज्य-ऋण लक्ष्यों के उल्लंघन का जोखिम बढ़ जाता है।
महादयी नदी और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी
कलसा-बंडूरी परियोजना अंतर-राज्यीय जल विवाद (Polity) को पर्यावरणीय शासन (Environment) के साथ सटीक रूप से जोड़ती है, क्योंकि महादयी जल को मोड़ने से पश्चिमी घाट की सन्निकट और संवेदनशील पारिस्थितिकी को खतरा पैदा होता है।
2026 की Prelims परीक्षा में अनुच्छेद 270 (उपकर/अधिभार का बहिष्करण) और FRBM अधिनियम के पूंजीगत बनाम राजस्व व्यय लक्ष्यों को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS2
Examine the evolving pattern of Centre-State financial relations in the context of planned development in India. How far have the recent reforms impacted the fiscal federalism in India?
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What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
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Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
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Does urbanization lead to more segregation and/or marginalization of the poor in Indian metropolises?
