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लक्ष्यित नीति वितरण के लिए सामाजिक न्याय 2.0 प्रतिमान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक ढांचे (Social Justice 2.0, Composite Backwardness Index, 'share of proportional backwardness') पेश करता है, जो सकारात्मक कार्रवाई, जाति जनगणना की बहसों और लक्षित कल्याण वितरण (targeted welfare delivery) पर Mains के उत्तरों को समृद्ध करते हैं।

सारांश

एक स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह (IEWG) ने तेलंगाना की हालिया जाति जनगणना का विश्लेषण करते हुए 'सोशल जस्टिस 2.0' शासन ढांचे का प्रस्ताव दिया है। यह अध्ययन जनसंख्या-आधारित कोटा से हटकर 'आनुपातिक पिछड़ेपन की हिस्सेदारी' (share of proportional backwardness) पर आधारित लक्षित हस्तक्षेपों की वकालत करता है। एक प्रस्तावित कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स (CBI) का उपयोग करते हुए, इस ढांचे का लक्ष्य सबसे हाशिए पर रहने वाले परिवारों की पहचान करना और उन तक सीधे संसाधन पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि चूंकि पिछड़ेपन में गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव और गरिमा की कमी शामिल है, इसलिए निचली-चौथाई (bottom-quartile) जातियों के लिए पारंपरिक कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ राजनीतिक शक्ति और शासन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • तेलंगाना की जाति जनगणना पर IEWG अध्ययन केवल जनसंख्या हिस्सेदारी के बजाय 'आनुपातिक पिछड़ेपन की हिस्सेदारी' पर केंद्रित 'सोशल जस्टिस 2.0' प्रतिमान की ओर बढ़ने की सिफारिश करता है।
  • इसमें वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों तक सीधे संसाधन पहुँचाने के लिए 'कम्पोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स' (CBI) का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है—जिसे एक व्यापक 'सामाजिक न्याय के कुएं' को भरने के बजाय 'सामाजिक न्याय के नल' की तरह बताया गया है।
  • रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि पिछड़ेपन में भेदभाव और गरिमा का अभाव शामिल है, और यह रेखांकित करती है कि केवल भौतिक कल्याण और आरक्षण ही पर्याप्त नहीं हैं।
  • यह सामाजिक असमानता को वास्तविक रूप से दूर करने के लिए पिछड़ेपन के निचले चतुर्थक (bottom quartile) में आने वाली जातियों हेतु यथोचित राजनीतिक स्थान और शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की वकालत करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

सामाजिक न्याय 2.0

शासन का एक ऐसा प्रतिमान जो जनसंख्या-आधारित कोटा से हटकर डेटा-आधारित, लक्षित सामाजिक नीतियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। यह 'bad birth lottery' को निष्प्रभावी करने के लिए सटीक मेट्रिक्स का उपयोग करके सबसे वंचित परिवारों तक सीधे संसाधन पहुँचाने पर बल देता है।

UPSC context

जीएस पेपर II: सामाजिक न्याय; विकसित होते सकारात्मक कार्रवाई मॉडल और साक्ष्य-आधारित, परिवार-स्तरीय कल्याण वितरण की ओर बदलाव की समझ का परीक्षण करता है।

Source
समग्र पिछड़ापन सूचकांक (CBI)

एक बहुआयामी सांख्यिकीय उपकरण जो जाति-आधारित वंचना को एक पैमाने (0-126) पर मापता है। यह किसी समुदाय की जनसंख्या के आकार से स्वतंत्र होकर पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए शिक्षा, आय और भेदभाव से संबंधित 42 मापदंडों का मूल्यांकन करता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन व्यवस्था/सामाजिक न्याय; 'क्रीमी लेयर' की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण की आधुनिक कार्यप्रणालियों हेतु प्रासंगिक।

Source
स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह (IEWG)

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी की अध्यक्षता वाला विद्वानों का एक 11-सदस्यीय निकाय। इसे तेलंगाना के जाति जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण करने और सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा विकसित करने हेतु नियुक्त किया गया था।

UPSC context

GS पेपर II: शासन; जटिल सामाजिक-आर्थिक डेटा को कार्यान्वयन योग्य नीतिगत ढांचों और कानूनी सुधारों में बदलने में विशेषज्ञ समितियों की भूमिका को रेखांकित करता है।

Source
SEEEPC सर्वेक्षण

तेलंगाना का "सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति" सर्वेक्षण। 3.55 करोड़ लोगों की एक व्यापक घर-घर जाकर की जाने वाली गणना, जिसका उपयोग संरचनात्मक असमानताओं का दस्तावेजीकरण करने और CBI के लिए अनुभवजन्य आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर I और II: सामाजिक मुद्दे/सामाजिक न्याय; "जाति जनगणना" पर राष्ट्रीय बहस और अनुच्छेद 15, 16, और 340 के तहत संवैधानिक जनादेशों के केंद्र में।

Source
आनुपातिक पिछड़ेपन की हिस्सेदारी

एक नीतिगत सिद्धांत जो इस बात का समर्थन करता है कि कल्याणकारी संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आवंटन किसी समुदाय की केवल कुल संख्यात्मक शक्ति के बजाय, उनकी वंचना (deprivation) के विशिष्ट स्तर के अनुसार किया जाना चाहिए।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय; सूक्ष्म वंचना डेटा के माध्यम से 'अवसर की समानता' से 'परिणाम की समानता' प्राप्त करने की दिशा में हुए अवधारणात्मक बदलाव को संबोधित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

Composite Backwardness Index (CBI) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनाया गया एक नया मापदंड है।

CBI एक फ्रेमवर्क है जिसे तेलंगाना की राज्य-स्तरीय जाति जनगणना का मूल्यांकन करने वाले एक विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह केंद्र सरकार या NCBC का मानक नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Social Justice

पिछड़े वर्गों और आयोगों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की स्थितियों की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है।
  • इन्द्रा साहनी (1992): 27% OBC आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन लक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए 'क्रीमी लेयर' को बाहर करना अनिवार्य किया।
  • 102वां संशोधन: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे इसे विशिष्ट शिकायतों की सुनवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया।
Polity & Social Justice

न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग क्या है?

  • उद्देश्य: केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के न्यायसंगत उप-वर्गीकरण की जांच के लिए अनुच्छेद 340 के तहत नियुक्त।
  • मुख्य तर्क: यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण के लाभ सर्वाधिक हाशिए पर स्थित उप-जातियों के बीच वितरित किए जाएं, जो सीधे तौर पर 'आनुपातिक पिछड़ेपन' (proportional backwardness) के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • OBCs का उप-वर्गीकरण और राज्यों का डेटा

    लक्षित हस्तक्षेपों के लिए तेलंगाना का प्रस्ताव न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के OBC के उप-वर्गीकरण के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावशाली समूह आरक्षण के लाभों पर एकाधिकार न करें।

  • बहुआयामी गरीबी और जाति सूचकांक

    मंडल के 11 संकेतकों से 42-पैरामीटर वाले CBI की ओर संक्रमण शासन में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जो नीति आयोग द्वारा केवल आय-आधारित गरीबी रेखाओं के स्थान पर बहुआयामी गरीबी संकेतकों को अपनाए जाने के समान है।

GS2 मुख्य परीक्षा 2026 में यह पूछे जाने की संभावना है कि राज्य-स्तरीय जाति जनगणना मॉडल और CBI जैसे सूचकांक किस प्रकार पारंपरिक राष्ट्रीय कोटा संरचनाओं को चुनौती देते हैं।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS1

    Despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet getting the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. Comment.

  • 2023MainsGS2

    “Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.

  • 2019MainsGS2

    Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.