हैदराबाद नीति संगोष्ठी का मुख्य फोकस कार्यान्वयन और शासन पर
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC Mains के कई प्रमुख विषयों को स्पर्श करता है: नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच का अंतर, 'आउटपुट बनाम आउटकम' (output vs outcome) मूल्यांकन की चुनौती, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय बाधाएं, और सतत अपशिष्ट प्रबंधन (sustainable waste management) में नागरिक व्यवहार की भूमिका। ये मुद्दे अक्सर GS2 (Governance) और GS3 (Environment/Economy) में दिखाई देते हैं।
सारांश
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा आयोजित ‘हैदराबाद पॉलिसी कॉन्क्लेव – द इंडियन एरा’ का समापन सार्वजनिक नीति के डिज़ाइन और उसके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटने पर विस्तृत चर्चा के साथ हुआ। विशेषज्ञों ने प्रमुख प्रणालीगत बाधाओं पर प्रकाश डाला, जैसे कि दीर्घकालिक परिणामों (outcomes) के बजाय अल्पकालिक आउटपुट को मापने की नौकरशाही प्रवृत्ति, और टॉप-डाउन डेटा सिस्टम जो जमीनी हकीकत को दर्शाने में विफल रहते हैं। चर्चा किए गए प्रमुख क्षेत्रों में शहरी राजकोषीय सुधार शामिल थे, जिनमें नगर निगम वित्त और स्थानीय राजस्व की संरचनात्मक कमजोरियों को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, कॉन्क्लेव में स्थिरता की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में व्यवहार परिवर्तन और नागरिक जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर, इन चर्चाओं ने इस बात को रेखांकित किया कि कार्यान्वयन के अंतरालों को दूर करने के लिए समावेशी शासन दृष्टिकोण अपनाने, अनौपचारिक आजीविका को समर्थन देने और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- TISS द्वारा आयोजित 'Hyderabad Policy Conclave' ने सार्वजनिक नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के बीच निरंतर बने रहने वाले अंतर को रेखांकित किया।
- विशेषज्ञों ने नीति मूल्यांकन के मानकों (metrics) को मात्रात्मक 'आउटपुट' से बदलकर सार्थक और दीर्घकालिक 'आउटकम' पर केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- शहरी शासन पर चर्चाएँ नगर निगम वित्त, संपत्ति कर संग्रह में प्रणालीगत चुनौतियों और व्यापक शहरी राजकोषीय सुधार की आवश्यकता पर केंद्रित थीं।
- सस्टेनेबिलिटी और अपशिष्ट संकट के समाधान के लिए नागरिकों तक जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि व्यवहारिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके, विशेष रूप से स्रोत पर कचरे के पृथक्करण (source segregation) के लिए।
- समावेशी शासन मॉडलों को कार्यान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए महिलाओं की आजीविका को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना चाहिए और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का लाभ उठाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS)
एक प्रमुख मल्टी-कैंपस सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय जो सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। यहाँ स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस (School of Public Policy and Governance) स्थित है, जिसने नीति-कार्यान्वयन के अंतराल को पाटने पर आयोजित इस कॉन्क्लेव का नेतृत्व किया।
UPSC context
GS II (शासन/सामाजिक न्याय); अनुसंधान-आधारित नीति निर्माण और समावेशी विकास मॉडल के लिए महत्वपूर्ण।
MCR HRD संस्थान
तेलंगाना का शीर्ष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान; यह अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के लिए इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित करता है और हैदराबाद पॉलिसी कॉन्क्लेव (Hyderabad Policy Conclave) के लिए आयोजन स्थल के रूप में कार्य किया।
UPSC context
GS II (सिविल सेवाओं की भूमिका); क्षमता निर्माण और नौकरशाही सुधारों के लिए प्रासंगिक।
WIEGO इंडिया
एक वैश्विक अनुसंधान-नीति नेटवर्क जो बेहतर आंकड़ों और कानूनी सुरक्षा के माध्यम से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कामकाजी गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं की स्थितियों में सुधार करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS III (समावेशी विकास/अनौपचारिक क्षेत्र); कचरा बीनने वालों और रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की आजीविका पर केंद्रित है।
शहरी राजकोषीय सुधार
संवहनीय बुनियादी ढांचे के लिए बेहतर संपत्ति कर प्रणालियों, उपयोगकर्ता शुल्क और नगर पालिका बॉण्ड (municipal bonds) तक पहुंच के माध्यम से नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने हेतु संरचनात्मक परिवर्तन।
UPSC context
GS II (74वां संशोधन) & GS III (राजकोषीय संघवाद); स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को संबोधित करता है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)
अपशिष्ट संग्रह और उपचार की व्यवस्थित प्रक्रिया; कॉन्क्लेव ने तकनीकी समाधानों के साथ-साथ व्यवहार परिवर्तन और नागरिक जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।
UPSC context
GS III (पर्यावरण) और GS II (शासन); शहरी स्थिरता और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए महत्वपूर्ण।
समावेशी शासन
एक शासन मॉडल जो निर्णय लेने की प्रक्रिया और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सभी हितधारकों—विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों—की न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS II (गवर्नेंस/सामाजिक न्याय); बॉटम-अप दृष्टिकोण और विकेंद्रीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आउटपुट (Outputs) और आउटकम (Outcomes) विनिमेय शब्द हैं जो किसी योजना द्वारा प्राप्त अल्पकालिक भौतिक लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आउटपुट (Outputs) अल्पकालिक उत्पाद/सेवाएं हैं (जैसे: निर्मित शौचालय), जबकि आउटकम (Outcomes) वास्तविक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को मापते हैं (जैसे: खुले में शौच में कमी)। UPSC अक्सर इन परिभाषाओं को आपस में बदल देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए संवैधानिक राजस्व स्रोत क्या हैं?
- कर राजस्व: इसमें अनुच्छेद 243X के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत संपत्ति कर, वृत्ति कर और पथकर शामिल हैं।
- गैर-कर राजस्व: जल/स्वच्छता के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (User charges), भवन अनुमति शुल्क और नगर निगम की संपत्तियों से प्राप्त किराया।
- हस्तांतरण: राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243Y) की सिफारिश पर राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान।
- उधार: राज्य सरकार के नियमों के अधीन, नगर निगम बॉन्ड जारी करना और राज्य/केंद्रीय निकायों से ऋण लेना।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्राथमिक अधिदेश क्या हैं?
- स्रोत पर पृथक्करण: घरों और संस्थानों के लिए कचरे को स्रोत पर ही गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक श्रेणियों में पृथक करना अनिवार्य बनाता है।
- उत्पन्नकर्ता का उत्तरदायित्व: अपशिष्ट उत्पादकों को कचरा संग्रहण के लिए निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा और गंदगी फैलाने या कचरा जलाने पर मौके पर जुर्माने का सामना करना होगा।
- अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण: राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए कूड़ा बीनने वालों और कचरा श्रमिकों को औपचारिक रूप से स्वच्छता ढांचे में एकीकृत करना आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
74वां CAA + म्यूनिसिपल बॉन्ड
74वें CAA के तहत शक्तियों के अधूरे हस्तांतरण के कारण ULB की वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बनी हुई है, जो AMRUT के अंतर्गत म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने और शहरी राजकोषीय सुधारों की दिशा में हालिया नीतिगत प्रयासों को प्रेरित कर रही है।
चक्रीय अर्थव्यवस्था + अनौपचारिक क्षेत्र
अनौपचारिक कचरा बीनने वालों का समावेशन भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है, जो सीधे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दिशा-निर्देशों से जुड़ा हुआ है।
बजटिंग में 'Outputs' बनाम 'Outcomes' के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें, जिसे ULB की राजकोषीय स्वायत्तता की बाधाओं (fiscal autonomy constraints) के साथ जोड़ा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS2
"In contemporary development models, decision-making and problem-solving responsibilities are not located close to the source of information and execution defeating the objectives of development." Critically evaluate.
- 2023MainsGS2
“The states in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially.” Comment.
- 2018MainsGS3
What are the impediments in disposing the huge quantities of discarded solid wastes which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic wastes that have been accumulating in our habitable environment?
