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HUDCO और उत्तराखंड ने शहरी बुनियादी ढांचे के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

स्रोत:indianmasterminds ↗

क्यों मायने रखता है

UKPSC परीक्षा के क्षेत्रीय शासन और अर्थव्यवस्था खंड से प्रासंगिक, उत्तराखंड में राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा वित्तपोषण साझेदारी और शहरी विकास परियोजनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

HUDCO ने उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह राज्य भर में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की पहलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार करने में सहायता करेगा और परियोजना वित्तपोषण प्रदान करेगा, जिससे टिकाऊ शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

  • HUDCO (Housing and Urban Development Corporation Ltd.) ने उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  • यह सहयोग उत्तराखंड भर में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर केंद्रित है।
  • इस पहल का उद्देश्य राज्य के भीतर शहरी विकास, नागरिक सुविधाओं और टिकाऊ बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

महत्वपूर्ण शब्द

HUDCO

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक प्रमुख तकनीकी-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम जो पूरे भारत में आवास और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है।

UPSC context

UKPSC मेंस (पेपर V - अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण: राज्य स्तर के शहरी विकास और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संस्थागत वित्तपोषण तंत्र का मूल्यांकन करता है।

Source
शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखंड

उत्तराखंड में शहरी विकास योजनाओं, नगरपालिका शासन और नागरिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के नीति निर्माण, पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग।

UPSC context

UKPSC प्रीलिम्स और मेंस (उत्तराखंड राजव्यवस्था और प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण: शहरी स्थानीय निकायों और विकेन्द्रीकृत शासन को संभालने वाली राज्य प्रशासनिक मशीनरी के मुख्य बिंदु।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

HUDCO उत्तराखंड भर में शहरी बुनियादी ढांचे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए प्रत्यक्ष अनुदान और सब्सिडी प्रदान करता है।

अभ्यर्थियों को अक्सर यह गलतफहमी होती है कि HUDCO केवल केंद्रीय मंत्रालय का अनुदान वितरित करने वाली एजेंसी है, न कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था जो अनुदान के साथ-साथ ऋण-आधारित परियोजना वित्तपोषण भी प्रदान करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy & Infrastructure

भारत के शहरी विकास में HUDCO का संस्थागत अधिदेश (institutional mandate) और वित्तपोषण की भूमिका क्या है?

  • कॉर्पोरेट मैंडेट: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत 1970 में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में स्थापित।
  • वित्तीय भूमिका: एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के रूप में कार्य करते हुए, यह पूरे भारत में आवास और शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करता है।
  • परामर्श सेवाएँ: राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को तकनीकी परामर्श और क्षमता निर्माण सेवाएँ प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शहरी बुनियादी ढांचा + त्रिपक्षीय राजकोषीय संघवाद

    HUDCO का त्रिपक्षीय वित्तपोषण मॉडल राज्य की राजकोषीय क्षमता को केंद्रीय अनुदान और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थागत ऋण के साथ जोड़ता है।

  • ULB क्षमता निर्माण + 74वां संशोधन अधिनियम

    UCF और UIWIN के तहत बैंक योग्य DPR की तैयारी 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के विकेंद्रीकृत शासन के जनादेश को सीधे तौर पर क्रियान्वित करती है।

HUDCO-उत्तराखंड शहरी वित्तपोषण मॉडल (25:25:50 त्रिपक्षीय अनुपात) और अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund) के राज्य शासन से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) में पूछे जाने की संभावना है।

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