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जैव-संसाधनों के व्यावसायीकरण के लिए वन विभाग ने डिजिटल उपकरणों को अपनाया

स्रोत:newsarenaindia ↗

क्यों मायने रखता है

यह सहयोग राज्य की वन संपदा का सतत रूप से उपयोग करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों (AI, उपग्रह मानचित्रण) को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के साथ जोड़ता है। HPAS Prelims के लिए, यह राज्य-विशिष्ट अर्थव्यवस्था, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म (हिम परिवार, PEHEL) और पर्यावरण संरक्षण नीतियों (HP चराई नीति 2026) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने राज्य की अप्रयुक्त वन और चरागाह अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP) के साथ पांच साल के एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। सैटेलाइट इमेजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके, राज्य का लक्ष्य अपनी ₹22,600 करोड़ की गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) और जैव-संसाधन अर्थव्यवस्था का सतत रूप से व्यावसायीकरण करना है। इस पहल के तहत एक फॉरेस्ट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करना, हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को लागू करना और बाजार तक पहुंच के लिए महिला-नेतृत्व वाले सामुदायिक उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश वन विभाग और ISB-BIPP ने राज्य की अप्रयुक्त वन और चारागाह अर्थव्यवस्था, जिसका अनुमानित मूल्य ₹22,600 करोड़ है, के व्यावसायीकरण के लिए 5-वर्षीय MoU पर हस्ताक्षर किए।
  • AI/ML और उपग्रह इमेजरी जैसी तकनीक का उपयोग वन रक्षकों द्वारा 2,00,000 से अधिक वृक्ष-स्तरीय रिकॉर्ड एकत्र करने के लिए किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 'काउंटिंग ग्रीन वेल्थ' रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ।
  • यह सहयोग पांच प्रमुख जैव-संसाधनों को प्राथमिकता देता है: आंवला, चीड़ की पत्तियां, जंगली आम, साल के बीज और बुरांश के फूल।
  • इस MoU में चार प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: वन अर्थव्यवस्था और सामुदायिक उद्यम (महिलाओं के नेतृत्व वाली उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा देना), फॉरेस्ट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (पालमपुर में पायलट किया गया), वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण, और पशुचारण डेटा प्रबंधन का आधुनिकीकरण।
  • आगामी हिमाचल प्रदेश चराई नीति, 2026 के तहत एक चराई पोर्टल और एक व्यापक पशुपालक डेटाबेस लॉन्च किया जाएगा, जिसे आधार, हिम परिवार, भारत पशुधन और PEHEL योजना से जोड़ा जाएगा।

महत्वपूर्ण शब्द

हिमाचल प्रदेश चराई नीति, 2026

एक विज्ञान-आधारित चारागाह शासन ढांचा जो पारिस्थितिक लचीलेपन, जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक चरवाहों के आर्थिक सशक्तिकरण को संतुलित करने के लिए संरचित चक्रीय चराई और स्थानीयकृत सलाहकार समितियों की शुरुआत करता है।

UPSC context

सतत वन प्रबंधन और पशुपालक कल्याण का परीक्षण करने वाले HP सामान्य अध्ययन (पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

हिम परिवार पोर्टल

राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल जो पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए परिवारों को 300 से अधिक ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं, आवश्यक दस्तावेजों और कल्याणकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper II (ई-गवर्नेंस) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक, जो हिमाचल में डिजिटल प्रशासन और कल्याणकारी वितरण तंत्र का परीक्षण करता है।

पीर पंजाल जंगल प्रोड्यूसर कंपनी

पांगी में महिलाओं के स्वामित्व वाला और समुदाय के नेतृत्व वाला एक उद्यम जो थांगी (हेज़लनट) के व्यवसाय में लगा हुआ है। यह गैर-काष्ठ वन उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुरक्षित करने के लिए एक कार्यशील मॉडल के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

HP में GS पेपर III (वन अर्थव्यवस्था/NTFPs) और GS पेपर I (महिला सशक्तिकरण) के लिए महत्वपूर्ण।

भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (BIPP)

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का एक सार्वजनिक नीति संस्थान जिसने सैटेलाइट इमेजरी, AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके जैव-संसाधनों का सतत रूप से व्यावसायिकीकरण करने के लिए HP के साथ एक पांच वर्षीय MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।

UPSC context

वन संसाधन प्रबंधन के लिए संस्थागत साझेदारियों और प्रौद्योगिकी अपनाने (GS III) के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

भारत पशुधन

पशुधन प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस, जिसे वर्तमान में उपयोगकर्ता डेटा को निर्बाध रूप से सत्यापित करने और चरवाहा शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल के नए चराई पोर्टलों और आधार के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

UPSC context

ई-गवर्नेंस और पशुपालन में केंद्र-राज्य एकीकरण के संबंध में GS पेपर II और III के लिए महत्वपूर्ण।

प्रारंभिक ट्रैप

ISB-BIPP MoU, HP में ₹22,600 करोड़ मूल्य के प्रमुख इमारती लकड़ी के भंडारों के मानचित्रण और व्यावसायिक रूप से दोहन पर केंद्रित है।

MoU और ₹22,600 करोड़ का मूल्यांकन विशेष रूप से गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFPs) और पशुचारण अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हैं—न कि व्यावसायिक लकड़ी की कटाई को।

संबंधित अवधारणाएँ

Himachal Pradesh Geography & Society

हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पशुपालक समुदाय कौन-से हैं?

  • गद्दी: पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से चंबा और कांगड़ा में निवास करने वाले भेड़ और बकरी चरवाहे, जो अल्पाइन चरागाहों और निचली घाटियों के बीच मौसमी ऋतुप्रवास करते हैं।
  • गुज्जर: मुख्य रूप से खानाबदोश या अर्ध-खानाबदोश भैंस चरवाहे जो शिवालिक और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में मौसमी प्रवास मार्गों का अनुसरण करते हैं।
  • किन्नौरा: किन्नौर जिले के कृषि-पशुपालक, जो भेड़ प्रजनन और पालन को उच्च-ऊंचाई वाली खेती और व्यापार के साथ एकीकृत करते हैं।
Environment & Forest Governance

भारतीय कानून के तहत लघु वन उपज (MFP) या गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFPs) को क्या परिभाषित करता है?

  • विधिक परिभाषा: वन अधिकार अधिनियम (2006) लघु वन उपज (MFP) को पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोपज के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें बांस, ब्रशवुड, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम और औषधीय पौधे शामिल हैं।
  • स्वामित्व अधिकार: FRA वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को MFPs के स्वामित्व, संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान करता है।
  • संस्थागत समर्थन: TRIFED संग्राहकों के लिए उचित पारिश्रमिक और मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए 'MSP के माध्यम से MFP के विपणन के लिए तंत्र' योजना और वन धन विकास केंद्रों का संचालन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पशुचारण योजनाओं में तकनीकी एकीकरण

    नए ग्रेजिंग पोर्टल को 'हिम परिवार' और 'भारत पशुधन' से जोड़ने से राज्य की परिवार रजिस्ट्रियों का केंद्रीय पशुधन ट्रैकिंग के साथ विलय होता है, जिससे घुमंतू समूहों के लिए एक मजबूत ई-गवर्नेंस टेम्पलेट तैयार होता है।

  • वनाग्नि और चीड़ की पत्तियां

    चीड़ की सुइयों (pine needles) को प्राथमिकता वाले जैव-संसाधन के रूप में व्यावसायिक रूप देने से उन्हें वन भूमि से साफ करने का एक आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हिमाचल की गंभीर मौसमी वनाग्नि (जंगल की आग) की समस्या का सीधे तौर पर शमन होता है।

बहु-कथन प्रश्न (Multi-statement Q) जिसमें संभवतः PEHEL योजना के लक्ष्यों, हिम परिवार (Him Pariwar) को चराई के आंकड़ों (grazing data) से जोड़ने, और 5 प्राथमिकता वाले NTFPs (आंवला, चीड़) का परीक्षण किया जाएगा।

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  • 2023HPAS_PRELIMSGS1

    International Day of Forests, 2023 pertains to the theme of :

  • 2020HPAS_PRELIMSGS1

    Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.

  • 2018HPAS_PRELIMSGS1

    Which are the projects selected by World Economic Forum to be launched as Centre for Fourth Industrial Revolution in India ?