हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सब्सिडी और विकास योजनाएं
क्यों मायने रखता है
HPAS पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के तहत हिमाचल प्रदेश के हाशिए पर और दूरदराज के क्षेत्रों पर केंद्रित राज्य-स्तरीय कल्याणकारी पहलों, जनजातीय क्षेत्र विकास ढाँचों और बजटीय प्राथमिकताओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के लिए नई सब्सिडी और विकास पहलों की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य लाहौल-स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित नई वित्तीय सब्सिडी और विकास पहल शुरू की हैं।
- इन पहलों का उद्देश्य लाहौल-स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, आजीविका के अवसरों और कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करना है।
- लक्ष्यित बजट परिव्यय और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों के बीच विकास संबंधी अंतर को पाटने पर जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में धन, सब्सिडी और प्रशासनिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित एक विशिष्ट रणनीतिक ढांचा।
UPSC context
HPAS मेन्स (GS पेपर II और III) के लिए महत्वपूर्ण, जो हिमाचल प्रदेश में शासन, क्षेत्रीय असमानताओं और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित है।
जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप-योजना
एक लक्षित बजटीय और प्रशासनिक तंत्र जिसे किसी राज्य के भीतर अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए समर्पित वित्तीय आवंटन और विकासात्मक योजना सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण, जो हाशिए की आबादी के लिए लक्षित विकासात्मक नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश की कार्यपालिका और विधायिका शासी निकाय जो अपने जिलों में राज्य की नीतियों, कल्याणकारी उपायों और क्षेत्रीय विकास पहलों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
HPAS सामान्य अध्ययन (हिमाचल प्रदेश राजनीति और प्रशासन) के लिए मौलिक, जो राज्य-स्तरीय नीति क्रियान्वयन और प्रशासनिक तंत्र की जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas) राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 70% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर H.P. के अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) को पूरे राज्य के साथ भ्रमित कर देते हैं या कुल्लू या मंडी जैसे गैर-आदिवासी जिलों को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में गलत तरीके से शामिल कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों का भौगोलिक और प्रशासनिक विस्तार क्या है?
- भौगोलिक विस्तार: राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 42.49% हिस्सा कवर करता है, जो इसे उत्तर भारत में जनजातीय क्षेत्रों के सबसे बड़े अनुपातों में से एक बनाता है।
- प्रमुख ज़िले: इसमें किन्नौर और लाहौल-स्पीति के पूरे जिले, साथ ही चंबा जिले के पांगी और भरमौर उप-मंडल शामिल हैं।
- ITDP ढांचा: 1976 से जनजातीय विकास विभाग के तहत स्थापित पाँच एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (ITDP) के माध्यम से प्रबंधित।
अंतर-विषय पैटर्न
ट्राइबल सब-प्लान + पाँचवीं अनुसूची शासन
पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है जो HPAS GS-1 (जनजातीय क्षेत्रों का भूगोल) और GS-2 (राजव्यवस्था और शासन) से मेल खाते हैं।
प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण + दूरदराज क्षेत्र शासन
पांगी में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल जिला-स्तरीय योजना और स्थानीय स्वशासन के समान प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
HPAS प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर HP में अनुसूचित क्षेत्रों के सटीक प्रतिशत कवरेज और ITDP उप-मंडलों के नामों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं; किन्नौर, लाहुल-स्पीति, पांगी और भरमौर पर विशेष पकड़ बनाएं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
