राज्य के वित्तीय संकट के कारण शिमला रोपवे परियोजना को किया गया स्थगित
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बुनियादी ढांचे और शहरी परिवहन परियोजनाओं पर राजकोषीय बाधाओं और राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के प्रभाव को उजागर करता है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य में वित्तीय बाधाओं और आर्थिक संकट के कारण शिमला रोपवे परियोजना को रोक दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण शिमला रोपवे परियोजना को रोक दिया गया है।
- शिमला में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए इस महत्वाकांक्षी शहरी परिवहन और रोपवे विकास पहल का उद्देश्य था, लेकिन राज्य की वित्तीय बाधाओं के बीच इसे झटके का सामना करना पड़ा।
- यह निर्णय राज्य के राजकोषीय घाटे और संसाधन जुटाने की सीमाओं की पृष्ठभूमि में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
शिमला रोपवे प्रोजेक्ट
शिमला में पुरानी और गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए योजनाबद्ध एक महत्वाकांक्षी शहरी रोपवे पहल, जिसे गंभीर वित्तीय संकट और आर्थिक तंगी के कारण राज्य सरकार ने रोक दिया था।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (शासन, न्यायिक निगरानी) और GS पेपर III (बुनियादी ढांचा, राज्य अर्थव्यवस्था, शहरी परिवहन) के लिए महत्वपूर्ण।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
हिमाचल प्रदेश का शीर्ष न्यायिक संस्थान जो राज्य में न्यायिक समीक्षा का अभ्यास करता है और सार्वजनिक कल्याण, बुनियादी ढांचे और शहरी भीड़भाड़ कम करने की पहलों की निगरानी करता है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II के अंतर्गत राजनीति विज्ञान (Polity), न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism), और जनहित याचिका (PIL) के लिए प्रासंगिक।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई कार्यकारी प्राधिकारी जो राजकोषीय तनाव के बीच राज्य प्रशासन, बजटीय आबंटन, नीति क्रियान्वयन और सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (राज्य प्रशासन) और GS पेपर III (राज्य वित्त, राजकोषीय प्रबंधन) के लिए कुंजी।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक संस्थागत तंत्र और वित्तपोषण मॉडल क्या हैं?
- PPP मॉडल: राज्य राजमार्गों और रोपवे के लिए निजी पूंजी का उपयोग करने के लिए BOT, DBFOT और HAM जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल का उपयोग किया जाता है।
- VGF सपोर्ट: Viability Gap Funding (VGF) योजना आर्थिक रूप से उचित लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता (केंद्र / राज्य द्वारा 20% तक) प्रदान करती है।
- बहुपक्षीय फंडिंग: ADB और World Bank जैसे बहुपक्षीय बैंकों से जुड़ी External Aided Projects (EAPs) हिमाचल प्रदेश में प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं को वित्तपोषित करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य की राजकोषीय स्थिति और पूंजीगत व्यय
शिमला रोपवे जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं FRBM के तहत राज्य राजकोषीय घाटे के नियमों और ऋण सीमाओं की सीमाओं का परीक्षण करती हैं।
शहरी गतिशीलता और वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल
शहरी परिवहन संपर्कों के लिए पीपीपी (PPP) मॉडल और बाहरी वित्तपोषण की तलाश करना हिमाचल प्रदेश के राज्य वित्त को संघीय पुनरसंरचना और बहुपक्षीय उधार मानदंडों के साथ जोड़ता है।
HP राज्य वित्त + बुनियादी ढांचा वित्तपोषण (PPP/VGF) HPAS मेन्स GS-3 और प्रीलिम्स के स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों के लिए एक उच्च-उपज वाला क्षेत्र है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
