राज्य के वित्तीय संकट के कारण शिमला रोपवे परियोजना रोकी गई
क्यों मायने रखता है
पहाड़ी क्षेत्रों में विकासात्मक बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों (जैसे शिमला में शहरी परिवहन के लिए रोपवे) और राज्य सरकार के सामने आने वाली गंभीर राजकोषीय बाधाओं के बीच टकराव को उजागर करता है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य में जारी वित्तीय संकट के कारण महत्वाकांक्षी शिमला रोपवे परियोजना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि शिमला रोपवे परियोजना को रोक दिया गया है।
- प्रमुख शहरी परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजना को रोकने का निर्णय राज्य के सामने आ रहे गंभीर वित्तीय संकट के कारण लिया गया है।
- शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने और शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए रोपवे परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण इन्हें अस्थायी रूप से टालना या विलंबित करना पड़ा है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
हिमाचल प्रदेश राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो सिविल और आपराधिक मामलों पर मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती है और प्रमुख शासन तथा बुनियादी ढांचे की पहलों की निगरानी करती है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - न्यायपालिका, उच्च न्यायालय की रिट और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार) के लिए महत्वपूर्ण।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई कार्यकारी प्राधिकारी जो राज्य प्रशासन, नीति निर्धारण, बजटीय आवंटन और राजकोषीय बाधाओं के बीच सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II/III (हिमाचल प्रदेश में राज्य प्रशासन, शासन, लोक वित्त, और बजटीय विवशताएँ) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को वित्तीय बाधाओं के बजाय पूरी तरह से पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के कारण रोक दिया गया था।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि केंद्रीय योजनाएं रोपवे जैसी राज्य-स्तरीय शहरी गतिशीलता (अर्बन मोबिलिटी) परियोजनाओं को बिना किसी राज्य वित्तीय प्रतिबद्धता (फिस्कल कमिटमेंट) के पूरी तरह से वित्तपोषित करती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में रोप-वे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र और वित्तपोषण मॉडल क्या हैं?
- पर्वतमाला योजना: राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए MoRTH के तहत NHIDCL द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (पर्वतमाला परियोजना)।
- VGF सहायता: वित्त मंत्रालय की वायकबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करती है जो आर्थिक रूप से उचित हैं लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हैं।
- PPP मॉडल: डिफाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (DBFOT) मॉडल के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) रोपवे के लिए मानक हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पहाड़ी राज्य के वित्त और पूंजीगत व्यय की बाध्यताएँ
ऋण सेवा और पूंजीगत व्यय में कटौती पर हिमाचल प्रदेश की भारी निर्भरता केंद्रीय अनुदान और पर्यटन राजस्व पर निर्भर अन्य पहाड़ी राज्यों में देखी जा रहे राजकोषीय तनाव को दर्शाती है।
HP की राजकोषीय स्थिति + बुनियादी ढांचे की बाधाएं (रोपवे, पनबिजली) मेंस GS-3 (HP अर्थव्यवस्था) या प्रीलिम्स गवर्नेंस में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
