स्वतंत्रता दिवस पर खुले रहेंगे हिमाचल के स्कूल
स्रोत:careers360 ↗
क्यों मायने रखता है
शिक्षा क्षेत्र में राज्य-स्तरीय प्रशासनिक शासन को दर्शाता है, विशेष रूप से इस बात को कि कैसे नागरिक कर्तव्यों, स्वच्छता (स्वच्छ भारत के आदर्शों के साथ संरेखित) और 'हर घर तिरंगा' जैसे अभियानों के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय त्योहारों का उपयोग किया जाता है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त, 2026 को खुले रहने का निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रों में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने के लिए ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियों को अनिवार्य किया है। इस उत्सव के हिस्से के रूप में, स्कूल 14 अगस्त को एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाएंगे और 'हर घर तिरंगा' अभियान को सक्रिय रूप से बढ़ावा देंगे। इस अवसर पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को मिठाइयों के साथ विशेष मिड-डे मील परोसा जाएगा।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए 15 अगस्त, 2026 को सभी सरकारी स्कूलों को खुला रखना अनिवार्य कर दिया है।
- स्कूलों को ध्वजारोहण समारोह आयोजित करने, राष्ट्रगान गाने और देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- 14 अगस्त को एक व्यापक स्वच्छता अभियान निर्धारित है, और छात्रों को 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को मिठाइयों सहित विशेष मध्याह्न भोजन वितरित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
हर घर तिरंगा अभियान
संस्कृति मंत्रालय की एक पहल जो नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS Paper 2 (शासन) के लिए महत्वपूर्ण; नागरिक कर्तव्यों (Article 51A) और राष्ट्र निर्माण में नागरिक भागीदारी को रेखांकित करता है।
मध्याह्न भोजन योजना
एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम, जिसे अब 'पीएम पोषण' (PM POSHAN) के रूप में नया नाम दिया गया है, जो पूर्व-प्राथमिक से लेकर आठवीं कक्षा तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को मुफ्त, गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय/शिक्षा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; इसमें बाल कुपोषण, खाद्य सुरक्षा और शैक्षणिक परिणाम शामिल हैं।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय
राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा नीतियों की निगरानी, विनियमन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एक राज्य-स्तरीय प्रशासनिक प्राधिकरण।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन) के लिए प्रासंगिक; शिक्षा नीति और प्रशासन के लिए राज्य-स्तरीय संस्थागत ढांचे को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ध्वज संहिता के अनुसार, सभी परिस्थितियों में सूर्यास्त के समय भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अनिवार्य रूप से उतारा जाना चाहिए।
भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) में 2022 के संशोधन ने स्पष्ट रूप से एक अपवाद का प्रावधान किया, जिसके तहत यदि ध्वज को खुले में या आवासीय घरों पर प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे दिन और रात में भी फहराने की अनुमति दी गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को संरक्षण प्रदान करने वाला कानूनी ढांचा क्या है?
- मौलिक कर्तव्य: संविधान के अनुच्छेद 51A(a) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना अनिवार्य है, हालांकि मूल कर्तव्य गैर-प्रवर्तनीय हैं।
- वैधानिक स्वीकृतियां: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 राष्ट्रीय ध्वज को अपवित्र करने, जलाने या पैरों तले रौंदने पर तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित करता है।
- चुनावी अयोग्यता: 1971 के अधिनियम की धारा 2 या 3 के तहत दोषसिद्धि किसी व्यक्ति को छह वर्षों के लिए संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराती है।
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
- विधिक प्रकृति: यह किसी औपचारिक संविधि के बजाय कार्यकारी निर्देशों का एक समेकन है, हालांकि यह 'प्रतीक और नाम अधिनियम' (Emblems and Names Act) जैसे वैधानिक कानूनों के अनुरूप है।
- अनुमत सामग्री: दिसंबर 2021 में किए गए संशोधनों ने हाथ से काते गए खादी, सूती, ऊनी या रेशमी झंडों के अलावा, मशीन से बने और पॉलिएस्टर के झंडों के उपयोग की भी अनुमति दी।
- प्रदर्शन का समय: जुलाई 2022 के एक संशोधन ने ध्वज को दिन और रात में फहराए जाने की अनुमति दी, यदि इसे खुले में या जनता के किसी सदस्य के घर पर प्रदर्शित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राष्ट्रीय प्रतीक + चुनावी सत्यनिष्ठा
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्यता होती है।
संघवाद + सांस्कृतिक अभिशासन
'हर घर तिरंगा' जैसे केंद्र-संचालित सांस्कृतिक अभियान जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय कार्यकारी तंत्रों और सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
ध्वज संहिता 2022 के संशोधन, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के तहत अयोग्यता, 2026 के एक बहु-कथन (multi-statement) MCQ के लिए अत्यधिक संभावित हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Given below are two statements : Statement I : National Flag was adopted by the Constituent Assembly on 22 July, 1947. Statement II : Neelam Sanjiva Reddy has also worked as Speaker, Lok Sabha prior to his election as President of India. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Arrange the following freedom movement events in order of their happenings : (1) INA Trial (2) Quit India Movement (3) Civil Disobedience Movement (4) Non-Cooperation Movement Choose the correct answer from the options given below :
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
