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WTO व्यापार वार्ता और खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग गतिरोध

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

WTO की कार्यप्रणाली को समझना UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल औद्योगीकरण हेतु भारत के नीतिगत दायरे को सीधे प्रभावित करता है। परीक्षाओं में अक्सर मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों (Ministerial Conferences) में भारत के रुख और WTO में आवश्यक संरचनात्मक सुधारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन वैश्विक व्यापार के मूल सिद्धांतों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मौलिक मतभेदों को उजागर करता है। प्रमुख विवादित बिंदुओं में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) पर स्थायी समाधान हेतु ग्लोबल साउथ की निरंतर मांग, पारंपरिक मछुआरों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रतिबंधात्मक मत्स्य पालन सब्सिडी का विरोध, और ई-कॉमर्स सीमा शुल्क पर निरंतर रोक (मोराटोरियम) का विरोध शामिल है। इसके अलावा, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देश ग्लोबल नॉर्थ द्वारा 'विकास के लिए निवेश सुगमता' (IFD) जैसे बहुपक्षीय समझौतों (plurilateral agreements) को वैध बनाने के प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि वे इसे WTO के आम सहमति-आधारित बहुपक्षीय अधिदेश के क्षरण के रूप में देखते हैं। विवाद निपटान अपीलीय निकाय (Dispute Settlement Appellate Body) की निरंतर निष्क्रियता के साथ, ये मतभेद न्यायसंगत विकास की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए WTO में सुधार की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की भविष्य की दिशा के संबंध में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक निरंतर संरचनात्मक विभाजन को रेखांकित किया।
  • भारत जैसे विकासशील देश खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) के स्थायी समाधान की पुरजोर वकालत करते हैं और विकसित देशों के उस दबाव का विरोध कर रहे हैं जो इसे कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture) के तहत व्यापार-विकृत (trade-distorting) करार देते हैं।
  • सीमा शुल्क पर ई-कॉमर्स स्थगन (moratorium) को लेकर मतभेद बना हुआ है; विकासशील देश टैरिफ राजस्व की हानि को रोकने के लिए इसे समाप्त करना चाहते हैं, जबकि विकसित देश इसके विस्तार पर जोर दे रहे हैं।
  • विकसित देश तेजी से प्लूरिलेटरल समझौतों (जैसे विकास के लिए निवेश सुगमता) को WTO ढांचे में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका भारत आम सहमति आधारित बहुपक्षवाद की रक्षा के लिए विरोध करता है।
  • WTO विवाद समाधान अपीलीय निकाय (Dispute Settlement Appellate Body) की निष्क्रियता (अमेरिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियों को बाधित करने के कारण) संगठन की प्रभावकारिता और प्रवर्तन तंत्र को कमज़ोर करना जारी रखे हुए है।

महत्वपूर्ण शब्द

कृषि पर समझौता (AoA)

1995 का एक WTO समझौता जिसका उद्देश्य तीन स्तंभों: बाजार पहुंच (market access), घरेलू सहायता (domestic support) और निर्यात प्रतिस्पर्धा (export competition) के माध्यम से व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी और टैरिफ को कम करके कृषि व्यापार में सुधार करना है।

UPSC context

GS पेपर III: कृषि सब्सिडी और MSP; व्यापार-विकृत करने वाली सहायता (Amber Box) बनाम खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विकास के लिए निवेश सुगमता (Investment Facilitation for Development - IFD)

WTO के नेतृत्व वाला एक प्लूरिलैटरल समझौता जिसे निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए बनाया गया है; भारत गैर-व्यापारिक मुद्दों के लिए बहुपक्षीय जनादेश (multilateral mandate) की कमी का हवाला देते हुए इसका विरोध करता है।

UPSC context

GS Paper II/III: अंतरराष्ट्रीय संस्थान और निवेश मॉडल; बहुपक्षीय (multilateral) बनाम प्लूरिलेटरल (plurilateral) समझौतों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
पीस क्लॉज

2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का एक अंतरिम तंत्र जो विकासशील देशों को कानूनी चुनौतियों से तब सुरक्षा प्रदान करता है जब वे सार्वजनिक खाद्य भंडारण कार्यक्रमों के लिए WTO की सब्सिडी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।

UPSC context

GS पेपर III: खाद्य सुरक्षा और PDS; WTO में भारत द्वारा अपनी चावल सब्सिडी के कानूनी बचाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार (S&DT)

WTO के प्रावधान जो विकासशील देशों और LDCs को वैश्विक व्यापार दायित्वों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करते हैं, जैसे कि लंबी कार्यान्वयन अवधि और तरजीही बाजार पहुंच।

UPSC context

GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; वैश्विक व्यापार में न्यायसंगतता और विकासात्मक स्थिति (स्व-घोषणा) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

वैश्विक अंतर-सरकारी संगठन (स्थापना 1995) जो सर्वसम्मति-आधारित समझौतों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है; इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference) है।

UPSC context

GS Paper II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक व्यापार और बहुपक्षवाद से संबंधित पाठ्यक्रम विषयों के लिए प्रमुख संस्थान।

Source
ग्लोबल साउथ

विकासशील और अल्पविकसित देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शब्द, जो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं और अधिक न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालियों की वकालत करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II: अंतरराष्ट्रीय संबंध; वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों के नेता के रूप में भारत की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

WTO पीस क्लॉज भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन को सब्सिडी सीमाओं से स्थायी छूट प्रदान करता है।

पीस क्लॉज (Peace Clause) एक अंतरिम तंत्र है जो विकासशील देशों को कृषि सब्सिडी पर होने वाले कानूनी विवादों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके स्थायी समाधान के लिए अभी भी बातचीत जारी है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - International Trade

WTO का कृषि पर समझौता (Agreement on Agriculture) सब्सिडी को किस प्रकार श्रेणीबद्ध करता है?

  • ग्रीन बॉक्स: ऐसी सब्सिडी जिनसे व्यापार में न्यूनतम या कोई विकृति (distortion) पैदा नहीं होती (जैसे- अनुसंधान, पर्यावरणीय कार्यक्रम)। इन्हें बिना किसी सीमा के अनुमति दी जाती है।
  • एम्बर बॉक्स: व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी जैसे MSP और उर्वरक सहायता। विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन मूल्य के 10% की 'डी मिनिमिस' (de minimis) सीमा पर सीमित।
  • ब्लू बॉक्स: एम्बर बॉक्स सब्सिडी उन कार्यक्रमों से जुड़ी है जो कृषि उत्पादन को सीमित करते हैं। वर्तमान में कटौती की प्रतिबद्धताओं से छूट प्राप्त है।
Economy - International Institutions

WTO में प्लूरिलैटरल और बहुपक्षीय समझौतों के बीच क्या अंतर है?

  • बहुपक्षीय समझौते: सभी WTO सदस्यों पर बाध्यकारी नियम (जैसे GATT या TRIPS), जिन्हें आम सहमति (consensus) के माध्यम से बातचीत द्वारा तय और अपनाया गया है।
  • प्लूरिलैटरल समझौते: समझौते जो केवल हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों पर बाध्यकारी हैं (जैसे, Investment Facilitation for Development)। उन्हें WTO की आधिकारिक नियम पुस्तिका (rulebook) में शामिल करने के लिए अभी भी सभी सदस्यों की आम सहमति (consensus) की आवश्यकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • WTO PSH बनाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

    सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर WTO में भारत का कड़ा रुख NFSA के तहत उसके घरेलू वैधानिक दायित्वों से प्रेरित है, जिसके लिए विशाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने हेतु ओपन-एंडेड MSP खरीद की आवश्यकता होती है।

  • ई-कॉमर्स मोरटोरियम और डिजिटल संप्रभुता

    ई-कॉमर्स सीमा शुल्क मोरेटोरियम (स्थगन) को समाप्त करने का ग्लोबल साउथ का प्रयास, डेटा लोकलाइजेशन और उभरती घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के संरक्षण को लेकर चल रहे व्यापक भू-राजनीतिक संघर्षों को दर्शाता है।

WTO पीस क्लॉज (Peace Clause), एम्बर बॉक्स (Amber Box) सीमाओं और विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body) के गतिरोध को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2016MainsGS2

    The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.

  • 2014MainsGS2

    WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions ? Critically analyse India's stand on the latest round of talks on Food security.

  • 2018MainsGS2

    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?

  • 2023MainsGS3

    What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India? Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies.

  • 2010PrelimsGS1

    As regards the use of international food safety standards as reference point for the dispute settlements, which one of the following does WTO collaborate with?