भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण अभियान खाद्य और जल सुरक्षा चिंताएं बढ़ाता है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
The transition to biofuels is a crucial part of India's climate commitments and energy security strategy. However, the E20 push presents a classic UPSC dilemma evaluating trade-offs: balancing energy independence against water scarcity, agricultural sustainability, and food security.
सारांश
2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) हासिल करने का भारत का महत्वाकांक्षी प्रयास खाद्य-जल-ऊर्जा गठजोड़ के भीतर एक महत्वपूर्ण ट्रेड-ऑफ को उजागर करता है। हालांकि इस नीति का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना और वाहनों के उत्सर्जन को घटाना है, लेकिन इसकी संधारणीयता पर व्यापक रूप से बहस जारी है। यह कार्यक्रम गन्ना और चावल जैसे जल-गहन फीडस्टॉक पर अत्यधिक निर्भर है, जो भारत के भूजल रिक्तीकरण संकट को और गंभीर बनाता है। इसके अलावा, जैव ईंधन के लिए खाद्य फसलों का उपयोग दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है और इससे होने वाला कृषि उत्सर्जन (मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड) कम टेलपाइप उत्सर्जन के पर्यावरणीय लाभों को बेअसर कर सकता है।
मुख्य बिंदु
- भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण (E20) हासिल करने के अपने लक्ष्य को 2030 से पहले लाकर 2025 कर दिया है, जिसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।
- भारत के इथेनॉल उत्पादन के लिए प्राथमिक फीडस्टॉक मक्के के साथ-साथ गन्ना और धान (टूटा हुआ चावल) जैसी अत्यधिक जल-गहन फसलें हैं।
- एथेनॉल के लिए गन्ने और चावल पर अत्यधिक निर्भरता भूजल स्तर में गिरावट का गंभीर जोखिम पैदा करती है, जो सतत कृषि के लक्ष्यों के विपरीत है।
- ईंधन उत्पादन के लिए खाद्य अनाजों को डायवर्ट करने से 'खाद्य बनाम ईंधन' की दुविधा पैदा होती है, जो संभावित रूप से खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है।
- हालांकि एथेनॉल सम्मिश्रण टेलपाइप उत्सर्जन को कम करता है, लेकिन इससे जुड़ी कृषि पद्धतियां—जैसे धान की खेती और उर्वरकों का उपयोग—मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम
पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण के लिए 2003 में शुरू की गई भारत सरकार की एक पहल। इसका उद्देश्य कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और गन्ना तथा मक्का जैसी फसलों को जैव ईंधन में परिवर्तित करके किसानों की आय को बढ़ाना है।
UPSC context
Important for GS Paper III (Economy & Environment). Evaluates India's energy transition, climate action, and agricultural resource trade-offs.
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
घरेलू जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने वाला वर्ष 2018 का एक ढांचा (2022 में संशोधित)। इस संशोधन ने महत्वपूर्ण रूप से 20% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य (E20) को 2030 से पहले लाकर 2025-26 कर दिया और अनुमत फीडस्टॉक की सूची का विस्तार किया।
UPSC context
GS पेपर III (ऊर्जा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। जैव ईंधन लक्ष्यों, फीडस्टॉक विस्तार और खाद्य बनाम ईंधन (food vs. fuel) बहस पर उम्मीदवारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
खाद्य-जल-ऊर्जा नेक्सस
कृषि, जल संसाधनों और ऊर्जा उत्पादन के बीच जटिल निर्भरताओं को स्पष्ट करने वाला एक वैचारिक ढांचा। भारत में, गन्ने जैसी जैव ईंधन फसलों को बढ़ावा देने से भूजल पर सीधा दबाव पड़ता है और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा होता है।
UPSC context
GS Papers I और III के लिए एक बुनियादी अवधारणा, जो सतत विकास, शुष्क भूमि कृषि और संसाधनों के अनुकूलन पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का परीक्षण करती है।
E20 ईंधन
एक मोटर ईंधन मिश्रण जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पारंपरिक पेट्रोल होता है। इसमें उच्च ऑक्टेन संख्या लेकिन कम ऊर्जा घनत्व होता है, जो स्वच्छ दहन को बढ़ावा देता है जबकि इसके लिए अनुकूल वाहन इंजन डिज़ाइनों की आवश्यकता होती है।
UPSC context
Tested in GS Paper III and Prelims for understanding green fuel compositions, Research Octane Number (RON), and transitional challenges.
पहली पीढ़ी के जैव ईंधन
खाद्य फसलों और शर्करा जैसे गन्ना, चावल और मक्का से सीधे उत्पादित होने वाले जैव ईंधन। कृषि योग्य भूमि और मीठे पानी पर इनकी निर्भरता अक्सर "खाद्य बनाम ईंधन" (food versus fuel) की बहस को जन्म देती है।
UPSC context
GS Paper III के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रीलिम्स में अक्सर जैव ईंधन के वर्गीकरण (1G बनाम 2G/3G/4G) और उनके संबंधित कच्चे माल (raw feedstocks) के बारे में पूछा जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में प्रथम पीढ़ी (1G) इथेनॉल का उत्पादन विशेष रूप से गैर-खाद्य फसलों से किया जाता है ताकि खाद्य-बनाम-ईंधन संघर्ष को रोका जा सके।
The National Policy on Biofuels explicitly permits 1G ethanol production from food crops, including sugarcane juice, maize, and damaged food grains like broken rice.
संबंधित अवधारणाएँ
जैव ईंधन की चार पीढ़ियां क्या हैं?
- 1G (प्रथम पीढ़ी): गन्ना, मक्का, टूटे चावल और वनस्पति तेल जैसी खाद्य फसलों से सीधे उत्पादित।
- 2G (दूसरी पीढ़ी): गैर-खाद्य फसलों, कृषि अवशेषों (पराली) या नगरपालिका के ठोस कचरे (लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास) से उत्पादित।
- 3G (तीसरी पीढ़ी): सूक्ष्म शैवाल या समुद्री खरपतवार से निष्कर्षित, जो कृषि योग्य भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना उच्च पैदावार प्रदान करता है।
- 4G (Fourth Gen): नकारात्मक उत्सर्जन के लिए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों/बायोमास का उपयोग करता है।
भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण नीति कैसे काम करती है?
- उचित और लाभकारी मूल्य (FRP): CACP की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित; चीनी मिलों के लिए किसानों को इस न्यूनतम मूल्य का भुगतान करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- राज्य परामर्शित मूल्य (SAP): प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों (जैसे यूपी और पंजाब) द्वारा घोषित; यह आमतौर पर FRP से अधिक होता है।
- पारिस्थितिक प्रभाव: बिजली सब्सिडी के साथ मिलकर सुनिश्चित मूल्य निर्धारण, महाराष्ट्र जैसे जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में जल-गहन गन्ने को उगाने के लिए एक विकृत प्रोत्साहन पैदा करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि मूल्य निर्धारण और ऊर्जा नीति का मेल
सब्सिडी वाली बिजली और गन्ने के लिए सुनिश्चित FRP जल-गहन कृषि को प्रोत्साहित करते हैं, जो सीधे तौर पर E20 लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देता है लेकिन मौलिक रूप से भारत के भूजल संरक्षण लक्ष्यों के विरोधाभासी है।
जीवन-चक्र उत्सर्जन का विरोधाभास
यद्यपि E20 टेलपाइप कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, लेकिन धान की खेती और उर्वरकों के उपयोग से उत्पन्न मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इन जलवायु लाभों को बेअसर कर सकती है, जिससे जीवन-चक्र उत्सर्जन का एक विरोधाभास उजागर होता है।
1G बनाम 2G जैव ईंधन फीडस्टॉक, समय से पहले तय किया गया 2025 का E20 लक्ष्य, और गन्ना बनाम मक्का की वाटर-फुटप्रिंट तुलना प्रीलिम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2020PrelimsGS1
According to India's National Policy on Biofuels, which of the following can be used as raw materials for the production of biofuels ? 1. Cassava 2. Damaged wheat grains 3. Groundnut seeds 4. Horse gram 5. Rotten potatoes 6. Sugar beet Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide?
- 2009PrelimsGS1
In the context of alternative sources of energy, ethanol as a viable bio-fuel can be obtained from
- 2025MainsGS3
Examine the factors responsible for depleting groundwater in India. What are the steps taken by the government to mitigate such depletion of groundwater?
