भारतीय राज्य ग्रीष्मकालीन बिजली की मांग पूरी करने के लिए थर्मल पावर पर निर्भर
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
ऊर्जा सुरक्षा GS3 पाठ्यक्रम के 'बुनियादी ढांचा: ऊर्जा' खंड का एक मुख्य घटक है। बढ़ती मांग और उत्पादन की सीमाओं के बीच संतुलन बनाने में राज्यों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को समझना DISCOM की व्यवहार्यता, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनाम नवीकरणीय संक्रमण, और जलवायु परिवर्तन (हीटवेव) के आर्थिक प्रभावों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख इस बात का विश्लेषण करता है कि भारतीय राज्य भीषण गर्मी की लहरों के कारण होने वाली बिजली की रिकॉर्ड-तोड़ मांग से कैसे निपट रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मजबूत नीतिगत प्रोत्साहन के बावजूद, राज्य तत्काल बेसलोड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर निर्भर हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार को आयातित कोयले और गैस आधारित संयंत्रों से अधिकतम उत्पादन अनिवार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बार-बार उत्पन्न होने वाली यह स्थिति ग्रिड प्रबंधन, घरेलू कोयला लॉजिस्टिक्स की गंभीर चुनौतियों और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम को एकीकृत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों और तत्काल ऊर्जा सुरक्षा के बीच भारत के नाजुक संतुलन को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- पूरे भारत में भीषण लू (heatwaves) ने गर्मियों में बिजली की मांग को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है, जिससे राज्यों के पावर ग्रिड और बुनियादी ढांचे (infrastructure) पर भारी दबाव पड़ रहा है।
- ब्लैकआउट को टालने के लिए, केंद्र सरकार अक्सर विद्युत अधिनियम (Electricity Act) की धारा 11 जैसे आपातकालीन प्रावधानों का सहारा लेती है, जो आयातित कोयला आधारित और गैस आधारित संयंत्रों को अपनी पूरी क्षमता से संचालित करने का निर्देश देते हैं।
- हालांकि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार हो रहा है, फिर भी राज्य शाम की पीक डिमांड (peak demand) के दौरान आवश्यक स्थिर बेसलोड जनरेशन प्रदान करने के लिए मौलिक रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत पर निर्भर बने हुए हैं।
- राज्य वितरण कंपनियां (DISCOMs) मांग और आपूर्ति के बीच अचानक उत्पन्न होने वाले अंतराल को पाटने के लिए अल्पकालिक बिजली एक्सचेंजों, डे-अहेड मार्केट और अनुकूलित जल विद्युत उत्पादन का उपयोग कर रही हैं।
- गर्मियों में बार-बार होने वाला बिजली संकट दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड आधुनिकीकरण, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) में निवेश और कोयला लॉजिस्टिक्स के समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11
एक वैधानिक प्रावधान जो सरकार को "असाधारण परिस्थितियों" (जैसे कि संकट, प्राकृतिक आपदाएं) के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और जनहित सुनिश्चित करने के लिए बिजली संयंत्रों के संचालन और रखरखाव को अनिवार्य करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा)। पीक डिमांड या ईंधन की कमी के दौरान आपातकालीन ग्रिड प्रबंधन के लिए विधायी तंत्र का परीक्षण करता है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)
विद्युत मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करने वाला एक सांविधिक निकाय; यह राष्ट्रीय विद्युत नीति पर सलाह देता है, विकास योजनाओं को तैयार करता है और ग्रिड/सुरक्षा मानक निर्धारित करता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: वैधानिक निकाय/ऊर्जा। भारत के ऊर्जा संक्रमण के दीर्घकालिक विद्युत नियोजन और तकनीकी निरीक्षण के लिए प्रासंगिक।
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया)
एक मिनीरत्न CPSU (पूर्व में POSOCO) जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों का प्रबंधन करता है, और भारतीय बिजली प्रणाली के चौबीसों घंटे एकीकृत संचालन और स्थिरता को सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर III: अवसंरचना। रियल-टाइम ग्रिड प्रबंधन, क्षेत्रीय विद्युत स्थानांतरण और बिजली बाजार के नियमों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण नीति के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय; यह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा का समन्वय करता है और गर्मियों में मांग के प्रबंधन की निगरानी करता है।
UPSC context
GS Paper II: सरकारी नीतियां। बिजली क्षेत्र के सुधारों और जलवायु-अनुकूल ऊर्जा रणनीतियों को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में कुल उत्पादित बिजली में अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।
भारत ने हाल ही में गैर-जीवाश्म ईंधनों की स्थापित क्षमता में 50% का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के कम क्षमता कारकों (low capacity factors) के कारण वास्तविक बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी अभी भी 70% से अधिक है।
संबंधित अवधारणाएँ
विद्युत अधिनियम (Electricity Act) की धारा 11 के तहत आपातकालीन प्रावधान क्या हैं?
- सरकारी अधिदेश: सरकार को असाधारण परिस्थितियों (जैसे, गंभीर आपूर्ति की कमी या प्राकृतिक आपदाएं) में उत्पादन कंपनियों (generating companies) को स्टेशनों का संचालन और रखरखाव करने का निर्देश देने के लिए सशक्त बनाता है।
- लक्षित संयंत्र: अक्सर इसका उपयोग आयातित कोयले और गैस आधारित बिजली संयंत्रों को, जो आमतौर पर उच्च लागत के कारण बेकार पड़े रहते हैं, उनकी पूरी क्षमता पर चलाने के लिए मजबूर करने हेतु किया जाता है।
- लागत प्रतिपूर्ति: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) उन संयंत्रों के वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए टैरिफ निर्धारित करता है जिन्हें इस अधिदेश के तहत संचालित करने के लिए बाध्य किया गया है।
भारत के पावर एक्सचेंज में डे-अहेड मार्केट (DAM) कैसे कार्य करता है?
- स्पॉट ट्रेडिंग: एक भौतिक विद्युत व्यापार बाजार जहाँ आपूर्ति अगले दिन होती है, जो DISCOMs को अल्पकालिक आपूर्ति-मांग अंतराल को पाटने में मदद करता है।
- 15-मिनट के ब्लॉक: ट्रेडिंग को 15-मिनट के टाइम ब्लॉक में विभाजित किया गया है ताकि रियल-टाइम ग्रिड मांग के उतार-चढ़ाव के साथ सटीक मिलान किया जा सके।
- विनियामक प्राधिकरण: IEX और PXIL जैसे पावर एक्सचेंजों को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा विनियमित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
PM-KUSUM और ग्रिड स्थिरता
सौरकरण के माध्यम से कृषि पंपिंग लोड को दिन के समय में स्थानांतरित करने से शाम के समय ग्रिड पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, जो ग्रामीण कृषि योजनाओं को सीधे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और पीक-लोड प्रबंधन (peak-load management) से जोड़ता है।
जलवायु-प्रेरित ऊर्जा ट्रायलेमा
हीटवेव (Geography) ब्लैकआउट से बचने के लिए कोयले पर अधिक निर्भरता को मजबूर करती हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर भारत के COP26 डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों (Environment) के साथ समझौता करता है, जिससे एक 'Energy Trilemma' की स्थिति उत्पन्न होती है।
2026 Prelims के एक प्रश्न में RE 'स्थापित क्षमता' (installed capacity) बनाम वास्तविक 'उत्पादन' (generation) के बीच अंतर का परीक्षण किए जाने की संभावना है, जिसे धारा 11 (Section 11) के साथ जोड़ा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2018MainsGS3
“Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.
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Environmental Impact Assessment studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the Government. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at coal pitheads.
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According to the Environmental Protection Agency (EPA), which one of the following is the largest source of sulphur dioxide emissions?
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