शहरी हीटवेव और रेहड़ी-पटरी वालों की जलवायु संबंधी सुभेद्यता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
जलवायु परिवर्तन, शहरी नियोजन और अनौपचारिक आजीविका का अंतर्संबंध शासन की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, चरम मौसम की घटनाएं सीधे तौर पर आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दों को सीधे गरीबी और समावेशी विकास से जोड़ती हैं।
सारांश
यह लेख बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित लू (heatwaves) के रेहड़ी-पटरी वालों और व्यापक असंगठित कार्यबल पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव का विश्लेषण करता है। अर्बन हीट आइलैंड्स (Urban heat islands) के अत्यधिक संपर्क में रहने और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के अभाव के कारण, ये श्रमिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों और दैनिक आय में प्रत्यक्ष हानि का सामना करते हैं। बढ़ता वेट-बल्ब तापमान (wet-bulb temperatures) बाहरी श्रम के लिए अस्तित्व की गंभीर चुनौतियां पेश करता है। यह लेख समावेशी शहरी नियोजन और हीट एक्शन प्लान (HAPs) की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है जो विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र की संवेदनशीलता को संबोधित करते हैं, तथा शहरी गरीबों की सुरक्षा के लिए आजीविका सहायता योजनाओं में जलवायु लचीलेपन (climate resilience) के एकीकरण की वकालत करते हैं।
मुख्य बिंदु
- बढ़ती गर्मी की लहरों (हीटवेव) के कारण रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को अत्यधिक व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों और आय की हानि का सामना करना पड़ता है।
- अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव खुले में काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्थानीय तापमान को और बढ़ा देता है, जिससे परिस्थितियाँ खतरनाक वेट-बल्ब तापमान की सीमा के करीब पहुँच जाती हैं।
- वर्तमान शहरी नियोजन और स्थानीय हीट एक्शन प्लान अक्सर असंगठित कार्यबल की विशिष्ट आजीविका और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करने में विफल रहते हैं।
- जलवायु परिवर्तन एक थ्रेट मल्टीप्लायर (threat multiplier) के रूप में कार्य करता है, जो उन लोगों के लिए गरीबी और सुभेद्यता को और अधिक गहरा करता है जिनके पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा या जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है।
- जलवायु लचीलापन विकसित करने के लिए PM SVANidhi जैसी आजीविका सहायता पहलों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और अनुकूलनशील शहरी डिजाइन (adaptive urban design) के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पीएम स्वनिधि
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो रेहड़ी-पटरी वालों (street vendors) को आजीविका में सहायता करने और औपचारिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी गारंटी के सूक्ष्म ऋण (collateral-free micro-credit) प्रदान करती है।
UPSC context
GS II (कल्याणकारी योजनाएं) और GS III (समावेशी विकास); शहरी असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
हीट एक्शन प्लान (HAP)
हीटवेव की तैयारी के लिए व्यापक राज्य या शहर-स्तरीय रणनीतियाँ, जिनमें गर्मी से संबंधित मृत्यु दर और रुग्णता (morbidity) को कम करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, जन जागरूकता, कूलिंग सेंटर और अंतर-एजेंसी समन्वय शामिल हैं।
UPSC context
GS III (Disaster Management); जलवायु अनुकूलन, शहरी लचीलापन और चरम मौसम के खिलाफ स्थानीयकृत शमन रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
भारत का आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय, जिसे DM अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया है, जो हीटवेव और जलवायु संबंधी चरम स्थितियों सहित आपदाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS III (आपदा प्रबंधन); जलवायु-प्रेरित खतरों के लिए संस्थागत ढांचे और नीतिगत प्रतिक्रियाओं के केंद्र में।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करती है और हीट स्ट्रेस (heat stress) एवं उत्पादकता हानि जैसे जलवायु जोखिमों के खिलाफ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) संरक्षणों की वकालत करती है।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां) और GS III (अर्थव्यवस्था); वैश्विक श्रम मानकों और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
विश्व बैंक
एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है; इसकी रिपोर्टें भारत में जलवायु-अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे और निवेश की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान) और GS III (बुनियादी ढांचा); वैश्विक विकास वित्त और शहरी जलवायु लचीलापन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PM SVANidhi शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी ऋण और जलवायु-जोखिम सूक्ष्म-बीमा प्रदान करती है।
PM SVANidhi केवल संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करती है। इसमें अंतर्निहित जलवायु बीमा का अभाव है, और यही कारण है कि विशेषज्ञ वर्तमान में इसे शामिल करने के लिए नीतिगत अपग्रेड की वकालत कर रहे हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
शहरी ऊष्मा द्वीप (Urban Heat Island - UHI) प्रभाव के मुख्य कारक क्या हैं?
- निम्न एल्बीडो: डामर और कंक्रीट जैसी शहरी सामग्रियां प्राकृतिक वनस्पतियों की तुलना में सौर विकिरण की कहीं अधिक मात्रा को अवशोषित और संचित करती हैं, जिससे स्थानीयकृत ऊष्मीय क्षेत्र (localized heat zones) निर्मित होते हैं।
- अर्बन कैन्यन: सघन रूप से निर्मित ऊँची इमारतें तापीय ऊर्जा को कैद कर लेती हैं और ठंडी हवाओं को रोकती हैं, जिससे संवहनी ऊष्मा का निकास (convective heat dissipation) काफी हद तक बाधित होता है।
- मानवजनित ऊष्मा: वाहनों के यातायात, औद्योगिक गतिविधियों और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स से होने वाला प्रत्यक्ष तापीय उत्सर्जन लगातार स्थानीय शहरी वातावरण में अतिरिक्त ऊष्मा प्रवाहित करता रहता है।
वेट-बल्ब तापमान (WBT) क्या है और यह एक महत्वपूर्ण जलवायु मीट्रिक क्यों है?
- गर्मी और आर्द्रता: यह गर्मी और आर्द्रता का एक संयुक्त माप है, जो उस न्यूनतम तापमान को दर्शाता है जिसे कोई सतह वाष्पीकरण द्वारा शीतलन (evaporative cooling) के माध्यम से प्राप्त कर सकती है।
- शारीरिक सीमा: ~35°C के WBT पर, मानव पसीना वाष्पित नहीं हो पाता है। शरीर ठंडा होने की अपनी क्षमता खो देता है, जिससे स्वस्थ और विश्राम कर रहे वयस्कों में भी घातक हीटस्ट्रोक हो सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
लू और आपदा अधिसूचना की सीमाएं
NDRF के तहत अधिसूचित "राष्ट्रीय आपदा" सूची से हीटवेव (Heatwaves) को बाहर रखा गया है। यह अनौपचारिक श्रमिकों को केंद्रीय मुआवजे से वंचित करता है, जिससे उन्हें आजीविका राहत के लिए सीमित राज्य निधि (SDRF) पर निर्भर होना पड़ता है।
PM स्वनिधि और वित्तीय अनुकूलन
GS2 कल्याणकारी योजना (माइक्रो-क्रेडिट) को GS3 जलवायु अनुकूलन (माइक्रो-इंश्योरेंस) के साथ जोड़ना, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी वित्तीय समावेशन से जलवायु-लचीली आजीविका सुरक्षा की ओर एक आवश्यक नीतिगत बदलाव को रेखांकित करता है।
2026 की Prelims में वेट-बल्ब थ्रेशोल्ड (wet-bulb thresholds), अर्बन हीट आइलैंड (Urban Heat Island) के कारणों और PM SVANidhi के प्रावधानों को अंतर्संबंधित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025PrelimsGS1
The World Bank warned that India could become one of the first places where wet-bulb temperatures routinely exceed 35 °C. Which of the following statements best reflect(s) the implication of the above-said report? I. Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. II. The survival of animals including humans will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. Select the correct answer using the code given below.
- 2013MainsGS1
Bring out the causes for the formation of heat islands in the urban habitat of the world.
- 2017MainsGS3
'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
