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कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्रों से ऊर्जा शासन की चुनौतियां

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

डिजिटल टेक्नोलॉजी (AI, डेटा सेंटर्स) और ऊर्जा नीति का संगम एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ मुद्दा है। यह तीव्र तकनीकी और आर्थिक विकास को सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन के साथ संतुलित करने की भारत की क्षमता का परीक्षण करता है, जो इसे GS-3 (बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

भारत में AI और डेटा सेंटरों की तीव्र वृद्धि ऊर्जा की मांग में भारी उछाल ला रही है, जो देश के ऊर्जा शासन (energy governance) के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही है। जैसे-जैसे भारत एक प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में उभर रहा है, इन सुविधाओं की अत्यधिक बिजली और कूलिंग आवश्यकताएं इलेक्ट्रिकल ग्रिड पर दबाव डाल रही हैं और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों को जटिल बना रही हैं। यह लेख ऐसी एकीकृत नीतियों की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है जो डिजिटल विस्तार को टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के साथ जोड़ती हों, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, ऊर्जा-कुशल तकनीकें और तकनीकी क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को प्रबंधित करने के लिए मजबूत नियामक ढांचे शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • AI कंप्यूटेशन और डेटा केंद्रों को प्रोसेसिंग और कूलिंग के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, जो भारत की कुल ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं।
  • मांग में यह तीव्र वृद्धि ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए चुनौतियां पेश करती है, जिससे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में त्वरित सुधार की आवश्यकता होती है।
  • Balancing the expansion of digital infrastructure with India's net-zero emission commitments requires a substantial shift towards powering data centres with renewable energy sources.
  • 'ग्रीन डेटा सेंटर्स' को अनिवार्य करने, ऊर्जा-कुशल AI मॉडल को बढ़ावा देने और टेक इंडस्ट्री के पर्यावरणीय प्रभाव को विनियमित करने के लिए प्रभावी ऊर्जा गवर्नेंस की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

मसौदा डेटा सेंटर नीति

MeitY's roadmap to establish India as a global data hub. It proposes 'Infrastructure Status' for data centers, single-window clearances, and incentives like 20-year tax holidays to attract hyperscale investments.

UPSC context

GS III: बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था। डिजिटल संप्रभुता और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुधारों के लिए प्रासंगिक।

Source
ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022

ऐसा विधान जो घरेलू कार्बन क्रेडिट बाजार को सक्षम बनाता है और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 'नामित उपभोक्ताओं' (डेटा सेंटर सहित) हेतु गैर-जीवाश्म ऊर्जा की न्यूनतम हिस्सेदारी के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS III: पर्यावरण एवं ऊर्जा सुरक्षा। यह भारत की नेट ज़ीरो (Net Zero) रणनीति और नियामक उपकरणों (regulatory tools) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
Ministry of Power (MoP)

ग्रिड स्थिरता और ट्रांसमिशन प्लानिंग के लिए नोडल मंत्रालय। यह डेटा सेंटर्स के लिए हाई-वोल्टेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है और एकीकृत डिजिटल ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए 'India Energy Stack' विकसित कर रहा है।

UPSC context

GS III: Infrastructure. Crucial for understanding the 'integrated planning' required for energy-intensive sectors like AI.

Source
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

2030 तक भारत के 500 GW गैर-जीवाश्म लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला मंत्रालय। यह 'ओपन एक्सेस' नियमों और फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (FDRE) निविदाओं के माध्यम से डेटा केंद्रों के लिए हरित ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाता है।

UPSC context

GS III: Renewable Energy. Key to decarbonization of the tech sector.

Source
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

Ministry responsible for IT policy and digital growth. It lead-manages the Data Centre Policy and coordinates with the Ministry of Power to resolve AI-driven energy bottlenecks.

UPSC context

GS III: IT एवं कंप्यूटर। AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्राथमिक नियामक।

Source
पावर यूसेज इफेक्टिवनेस (PUE)

A standard metric for data center energy efficiency; it is the ratio of total power used by the facility to the power delivered to computing equipment. Goal is 1.0.

UPSC context

GS III: Science & Technology. Technical yardstick for evaluating 'green' data center sustainability.

Source
डेटा सेंटर आर्थिक क्षेत्र (DCEZs)

Specialized clusters proposed by the government to host hyperscale data centers, cloud providers, and IT companies with dedicated infrastructure and ready-to-use power and connectivity.

UPSC context

GS III: Infrastructure. Important for regional development and industrial corridors.

Source

प्रारंभिक ट्रैप

The DPDP Act mandates that all new hyperscale data centres in India operate entirely on renewable energy.

The DPDP Act strictly governs digital privacy and data localization. Energy and emission norms for tech infrastructure are managed via the Energy Conservation Act and the Draft Data Centre Policy.

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology (Nuclear Energy)

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) AI डेटा केंद्रों के लिए रणनीतिक रूप से उपयुक्त क्यों हैं?

  • बेसलोड विश्वसनीयता: Unlike intermittent solar or wind, SMRs provide the uninterrupted 24x7 clean baseload power that continuous AI computations require.
  • मॉड्यूलर क्षमता: प्रति मॉड्यूल 300 MW(e) तक उत्पादन करता है, जो पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में बहुत छोटे भौतिक पदचिह्न (physical footprint) के साथ एक स्केलेबल ऊर्जा समाधान प्रदान करता है।
  • Siting Flexibility: इन्हें कारखानों में प्रीफैब्रिकेटेड (prefabricated) किया जा सकता है और समर्पित हाइपरस्केल टेक हब तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे ग्रिड-ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले जटिल नुकसानों से बचा जा सकता है।
Environment (Climate Change)

What are the core 'Panchamrit' targets vulnerable to uncontrolled data centre expansion?

  • गैर-जीवाश्म क्षमता: Raising India's non-fossil fuel energy capacity to 500 GW by the year 2030.
  • नवीकरणीय हिस्सेदारी: 2030 तक देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना।
  • Carbon Intensity: Reducing the carbon intensity of the economy by 45% by 2030 (over 2005 levels).
  • नेट जीरो 2070: वर्ष 2070 तक पूर्ण कार्बन तटस्थता, या नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • Data Localization risks Carbon Lock-in

    The DPDP Act mandates domestic data storage, triggering exponential data centre growth. Because India's grid is coal-heavy, this digital localization inadvertently risks 'carbon lock-in' and threatens Net Zero targets.

  • AI कूलिंग और शहरी जल संकट

    डेटा सेंटर सर्वर को ठंडा करने के लिए सालाना लाखों लीटर पानी की खपत करते हैं। आईटी हब (IT hubs) में अनियंत्रित हाइपरस्केल विस्तार स्थानीय जलभृतों (aquifers) पर गहरा दबाव डालता है, जो सीधे तौर पर भारत के शहरी जल संकट को और बढ़ा रहा है।

Expect a 2026 multi-statement Prelims question linking AI baseload energy demands, alternative cooling tech, and Small Modular Reactors.

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2018MainsGS3

    “Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).” Comment on the progress made in India in this regard.

  • 2016MainsGS3

    Give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to renewable energy sources in the country. Discuss in brief the importance of National Programme on Light Emitting Diodes (LEDs).

  • 2023MainsGS3

    Introduce the concept of Artificial Intelligence (AI). How does Al help clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of the individual in the use of Al in healthcare?

  • 2024MainsGS3

    Describe the context and salient features of the Digital Personal Data Protection Act, 2023.