अपारदर्शी निजी स्वास्थ्य सेवा मूल्य निर्धारण और रोगी का बोझ
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत के स्वास्थ्य सेवा शासन (healthcare governance) में एक गंभीर विफलता को उजागर करता है: निजी अस्पतालों की मूल्य निर्धारण प्रणाली को विनियमित करने में असमर्थता। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को कमजोर करता है, स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को बढ़ाता है और अक्सर आउट-ऑफ-पॉकेट (out-of-pocket) चिकित्सा खर्चों के कारण परिवारों को गरीबी में धकेल देता है।
सारांश
यह लेख भारत में स्वास्थ्य देखभाल की कीमतों में पारदर्शिता की कमी (opaque pricing) के महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित करता है, जो उच्च 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च (out-of-pocket expenditures) के माध्यम से मरीजों पर अत्यधिक बोझ डालता है। Clinical Establishments Act, 2010 के अस्तित्व के बावजूद, जो अस्पताल की दरों के मानकीकरण की आवश्यकता पर जोर देता है, राज्यों द्वारा इसका प्रवर्तन निराशाजनक रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप निजी स्वास्थ्य देखभाल में सरकारी विनियमन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ताकि इसके बाज़ारीकरण (marketization) को रोका जा सके और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जबकि IRDAI जैसे स्वास्थ्य बीमा नियामक कैशलेस उपचार (cashless treatments) को बढ़ावा देते हैं, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच कीमतों को लेकर चल रहे विवाद इन सुरक्षा उपायों को कई मरीजों के लिए अप्रभावी बना देते हैं।
मुख्य बिंदु
- भारत की निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अपारदर्शी मूल्य निर्धारण से ग्रस्त है, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों को अत्यधिक आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OOPE) करना पड़ता है।
- क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 स्वास्थ्य सेवाओं की लागत के मानकीकरण का प्रावधान करता है, लेकिन राज्य सरकारें इसे लागू करने में काफी हद तक विफल रही हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों के लिए समान दरें लागू न करने के लिए सरकार को फटकार लगाई है, और इस बात पर जोर दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- IRDAI और GIC द्वारा "Cashless Everywhere" की शुरुआत के बावजूद, पैकेज दरों को लेकर बीमा कंपनियों और निजी अस्पतालों के बीच जारी विवादों के कारण मरीजों पर अग्रिम भुगतान और खारिज किए गए दावों का बोझ बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
नैदानिक संस्थान (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010
भारत में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के पंजीकरण और विनियमन को अनिवार्य बनाने वाला एक केंद्रीय कानून, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम मानकों, देखभाल की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन/स्वास्थ्य। निजी स्वास्थ्य सेवा को विनियमित करने और चिकित्सा लागतों के मानकीकरण हेतु सरकारी हस्तक्षेपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 21 (स्वास्थ्य का अधिकार)
मौलिक अधिकारों का हिस्सा, यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है; न्यायपालिका द्वारा इसकी व्याख्या गरिमा के लिए अनिवार्य 'स्वास्थ्य के अधिकार' को इसमें शामिल करने के लिए की गई है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय संविधान/मौलिक अधिकार। यह न्यायिक सक्रियता और आवश्यक सेवाओं तक नागरिकों के अधिकारों के विस्तार से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
IRDA अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय, जिसका उद्देश्य बीमा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और भारत में बीमा उद्योग के विकास को विनियमित करना है।
UPSC context
GS Paper 3: अर्थव्यवस्था/नियामक निकाय। स्वास्थ्य बीमा सुधारों, कैशलेस उपचार के अधिदेशों और वित्त में उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रासंगिक।
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GIC)
बीमा अधिनियम, 1938 के तहत एक वैधानिक उद्योग निकाय, जो गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है और निष्पक्ष प्रथाओं के लिए उद्योग, सरकार और नियामक (IRDAI) के बीच समन्वय करता है।
UPSC context
GS Paper 3: अर्थव्यवस्था। स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्योग स्व-नियमन और अस्पताल-बीमाकर्ता मूल्य निर्धारण विवाद जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।
आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)
व्यक्तियों द्वारा उपचार के समय चिकित्सा सेवाओं के लिए किया जाने वाला सीधा भुगतान, जिसकी बीमा द्वारा न तो प्रतिपूर्ति (reimbursement) की जाती है और न ही वह बीमा के अंतर्गत कवर होता है; यह स्थिति चिकित्सा व्यय के कारण होने वाली निर्धनता (medical impoverishment) का कारण बन सकती है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य। भारत में स्वास्थ्य देखभाल की वहनीयता और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की प्रभावशीलता के आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक।
प्रारंभिक ट्रैप
क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010 केंद्र द्वारा अनिवार्य है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) पर स्वतः लागू होता है।
स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है। संसद ने इस कानून को अनुच्छेद 252 के तहत अधिनियमित किया, जिसका अर्थ है कि यह केवल उन राज्यों पर लागू होता है जो स्वेच्छा से प्रस्ताव के माध्यम से इसे अपनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसका प्रवर्तन असमान रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
किन परिस्थितियों में संसद 'जन स्वास्थ्य' (राज्य सूची का एक विषय) पर कानून बना सकती है?
- अनुच्छेद 249 (राष्ट्रीय हित): राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।
- अनुच्छेद 250 (आपातकाल): राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
- अनुच्छेद 252 (राज्यों की सहमति): यदि दो या दो से अधिक राज्य ऐसा अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करते हैं, तो संसद कानून बना सकती है (जैसे, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010)।
- अनुच्छेद 253 (अंतर्राष्ट्रीय समझौते): संसद किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख स्वास्थ्य वित्तपोषण लक्ष्य क्या हैं?
- सार्वजनिक व्यय लक्ष्य: सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध तरीके से 2025 तक जीडीपी (GDP) के 2.5% तक बढ़ाना।
- प्राथमिक देखभाल पर ध्यान: सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों का दो-तिहाई या उससे अधिक हिस्सा प्राथमिक देखभाल के लिए आवंटित करें।
- OOPE में कमी: गरीब परिवारों पर पड़ने वाले विनाशकारी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) को कम करना।
अंतर-विषय पैटर्न
उच्च OOPE और गरीबी का दुष्चक्र
स्वास्थ्य सेवाओं की अपारदर्शी कीमतें विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय का कारण बनती हैं, जिससे लाखों लोग गरीबी में धकेले जाते हैं। यह सीधे तौर पर GS2 स्वास्थ्य देखभाल विनियमन (healthcare regulation) को GS3 समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन की बाधाओं से जोड़ता है।
विनियामक ओवरलैप: बीमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य
IRDAI की 'Cashless Everywhere' पहल सामाजिक क्षेत्र की कमियों को दूर करने वाले वित्तीय नियामकों को प्रदर्शित करती है, जो वित्तीय समावेशन (GS3) और संवैधानिक स्वास्थ्य के अधिकार (GS2) के बीच अंतर्संबंध को रेखांकित करती है।
संसद की अनुच्छेद 252 की शक्तियों, नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के OOPE डेटा और स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Health) को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.
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With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements: 1. Private and public hospitals must adopt it. 2. As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. 3. It has seamless portability across the country. Which of the statements given above is/are correct?
