समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच समायोजन और शुल्क समाधान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस व्यापारिक संबंध में होने वाले बदलाव सीधे तौर पर भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति को प्रभावित करते हैं, जो इसे IR (GS2) और Economy (GS3) दोनों के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है।

सारांश

यह लेख भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में चल रहे सुधारों और 'बदलावों' (tweaks) का विश्लेषण करता है, जिनका उद्देश्य पिछले विवादों को सुलझाना है। टैरिफ युद्ध और विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद, दोनों देश Trade Policy Forum (TPF) जैसे तंत्रों के माध्यम से प्रतिशोधात्मक शुल्कों को वापस लेने और WTO विवादों को निपटाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ये वार्ताएं एक रणनीतिक अभिसरण को दर्शाती हैं जहाँ आर्थिक संबंधों को व्यापक भू-राजनीतिक लक्ष्यों, जैसे कि सप्लाई चेन लचीलापन और चीन पर निर्भरता कम करने के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत अपने Generalized System of Preferences (GSP) दर्जे की बहाली के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जबकि बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के इस दौर में दोनों देश एक व्यापक Free Trade Agreement (FTA) के बजाय व्यावहारिक और क्षेत्र-विशिष्ट समझौतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

  • व्यापारिक घर्षण का समाधान: यह विशिष्ट वस्तुओं (जैसे कृषि उत्पाद, स्टील और एल्युमीनियम) पर प्रतिशोधात्मक शुल्कों (retaliatory tariffs) की आपसी वापसी और लंबे समय से चले आ रहे WTO विवादों के अदालत के बाहर सौहार्दपूर्ण समाधान पर केंद्रित है।
  • GSP बहाली पर जोर: यह भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने हेतु, अमेरिकी Generalized System of Preferences (GSP) के तहत अपना लाभार्थी दर्जा पुनः प्राप्त करने के भारत के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों को रेखांकित करता है, जिसे 2019 में रद्द कर दिया गया था।
  • रणनीतिक आर्थिक संरेखण: यह रेखांकित करता है कि कैसे व्यापारिक संशोधनों को तेजी से रणनीतिक भू-राजनीतिक लक्ष्यों से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण और 'China Plus One' रणनीति।
  • लक्षित द्विपक्षीयता: यह संरक्षणवादी घरेलू भावनाओं के बीच एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की जटिलताओं से बचते हुए, ट्रेड पॉलिसी फोरम (TPF) के माध्यम से लक्षित 'मिनी-डील्स' और मुद्दा-विशिष्ट समझौतों की ओर एक व्यावहारिक बदलाव को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP)

अमेरिका का एक व्यापारिक कार्यक्रम जो नामित विकासशील देशों के हजारों उत्पादों को गैर-पारस्परिक, शुल्क-मुक्त प्रवेश प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है; 2019 में भारत का लाभार्थी दर्जा (beneficiary status) वापस ले लिया गया था।

UPSC context

निर्यात प्रोत्साहनों के संबंध में GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार विवादों के लिए पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए प्रासंगिक।

Source
व्यापार नीति मंच (TPF)

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के लिए प्राथमिक द्विपक्षीय तंत्र। भारत के वाणिज्य मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (US Trade Representative) द्वारा सह-अध्यक्षता वाला यह मंच व्यापार बाधाओं को सुलझाता है और क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग को सुगम बनाता है।

UPSC context

GS Paper II (द्विपक्षीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण, जो व्यापारिक विवादों को सुलझाने और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए औपचारिक तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)

अमेरिका के नेतृत्व वाली एक क्षेत्रीय पहल जिसमें 14 भागीदार शामिल हैं और जो चार स्तंभों पर केंद्रित है: व्यापार (Trade), आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chains), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (Clean Economy) और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (Fair Economy)। भारत व्यापार स्तंभ को छोड़कर अन्य सभी स्तंभों में शामिल हो गया है, जहाँ उसने पर्यवेक्षक (observer) का दर्जा बनाए रखा है।

UPSC context

GS Paper II (International Relations) के लिए महत्वपूर्ण, क्षेत्रीय आर्थिक संरचना और इंडो-पैसिफिक में भारत के रणनीतिक संतुलन पर केंद्रित।

Source
महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल (iCET)

भारत और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के नेतृत्व में एक द्विपक्षीय ढांचा, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है।

UPSC context

GS Paper III (Science & Tech) और Paper II (International Relations) के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें रणनीतिक तकनीक हस्तांतरण और रक्षा सहयोग शामिल है।

Source
विश्व व्यापार संगठन (WTO)

राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करने वाला वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भारत और अमेरिका व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए इसके विवाद निपटान तंत्र (dispute settlement mechanism) का उपयोग करते हैं, जिसके तहत हाल ही में सात लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान किया गया है।

UPSC context

वैश्विक व्यापार नियमों, विवाद निपटान तंत्रों और भारत की संप्रभु व्यापार नीति पर उनके प्रभाव पर GS पेपर III (अर्थव्यवस्था) का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) विकसित और विकासशील देशों के बीच पारस्परिक रूप से बातचीत किया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी WTO समझौता है।

GSP विकसित देशों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक गैर-पारस्परिक, एकपक्षीय व्यापार वरीयता कार्यक्रम है। यह MFN नियमों का एक अपवाद है लेकिन यह कोई बाध्यकारी संधि नहीं है और इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: International Trade

सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (GSP) क्या है?

  • एकपक्षीय रियायत: एक अधिमान्य शुल्क प्रणाली जहाँ विकसित देश विकासशील देशों से होने वाले आयात पर शून्य या कम शुल्क लगाते हैं।
  • UNCTAD की उत्पत्ति: UNCTAD के तहत 1971 में स्थापित; यह WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के लिए एक औपचारिक अपवाद के रूप में कार्य करता है।
  • गैर-पारस्परिक: विकासशील देशों को GSP लाभ प्राप्त करने के बदले में अपने स्वयं के टैरिफ कम करने की आवश्यकता नहीं होती है।
International Relations: Global Groupings

WTO विवाद निपटान तंत्र क्यों ठप है?

  • द्वि-स्तरीय प्रणाली: WTO एक द्वि-स्तरीय प्रणाली का उपयोग करता है जिसमें तदर्थ (ad hoc) विवाद समाधान पैनल और एक स्थायी अपीलीय निकाय (Appellate Body) शामिल हैं।
  • अपीलीय गतिरोध: 2019 से ही Appellate Body निष्क्रिय रही है क्योंकि US ने व्यवस्थित रूप से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को बाधित किया है।
  • द्विपक्षीय बदलाव: Appellate Body के बिना, अपील की गई पैनल रिपोर्टों को अपनाया नहीं जा सकता, जिससे भारत और US जैसे देशों को अदालत के बाहर द्विपक्षीय समाधान खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • व्यापार समझौते और टेक भू-राजनीति

    व्यापक FTAs से क्षेत्र-विशिष्ट 'मिनी-डील्स' की ओर यह बदलाव iCET और IPEF में रणनीतिक संरेखण को प्रतिबिंबित करता है, जो केवल टैरिफ कटौती के बजाय सप्लाई चेन रेजिलिएंस और 'चाइना प्लस वन' को प्राथमिकता देता है।

  • WTO की निष्क्रियता और द्विपक्षवाद

    WTO विवादों की आपसी सहमति से अदालत के बाहर समाप्ति सीधे तौर पर WTO के Appellate Body के संरचनात्मक संकट को दर्शाती है, जो बहुपक्षवाद की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार समाधानों की ओर बढ़ते वैश्विक बदलाव को और तेज़ कर रही है।

WTO Appellate Body में जारी गतिरोध के कारण द्विपक्षीय आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट (जैसे भारत-अमेरिका मिनी-डील्स) को बढ़ावा मिलना GS2 Mains के लिए एक उच्च संभावना वाला विषय है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019MainsGS2

    ‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India's national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.

  • 2025MainsGS3

    What are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism? How can these challenges be met?

  • 2018MainsGS3

    How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India?

  • 2018MainsGS2

    What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?