भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट, नीतिगत उपाय और संरचनात्मक अंतराल
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव पूंजी और जनसांख्यिकीय लाभांश को प्रभावित करता है। यह विषय GS1 (समाज और युवा आत्महत्या) और GS2 (सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य का अधिकार और सरकारी नीतियां) तक विस्तृत है, जो इसे Mains विश्लेषण के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
यह लेख भारत में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट का विश्लेषण करता है, जिसकी मुख्य विशेषता युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती दर और उपचार न किए गए रोगों का भारी बोझ है। यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और डिजिटल टेली-MANAS पहल जैसे सरकारी हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इन प्रयासों के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी, जागरूकता का अभाव और अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस संकट से समग्र रूप से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत करने, सामाजिक कलंक (stigma) को सक्रिय रूप से दूर करने और संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- भारत मानसिक स्वास्थ्य के एक गंभीर बोझ से जूझ रहा है, जो विशेष रूप से छात्रों, युवाओं और महिलाओं के बीच आत्महत्या की बढ़ती दरों में परिलक्षित होता है।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को मान्यता दी, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में कमियां अब भी बनी हुई हैं।
- नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (NMHP) और टेली-मानस (एक 24/7 टेली-काउंसलिंग सेवा) जैसी पहलें उपचार के अंतराल (treatment gap) को पाटने के लिए सरकार के प्रमुख प्रयास हैं।
- जनसंख्या के अनुपात में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों (मनोचिकित्सकों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों) की भारी कमी है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति बाधित हो रही है।
- इस संकट के समाधान के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करना, मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करना और सामाजिक-आर्थिक दबावों को कम करना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHCA), 2017
2017 का एक कानून जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह गंभीर तनाव की धारणा के आधार पर आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, अनमॉडिफाइड ECT (unmodified ECT) जैसे अमानवीय उपचारों को प्रतिबंधित करता है, और रोगियों को अपनी भविष्य की उपचार प्राथमिकताओं को निर्दिष्ट करने के लिए "एडवांस डायरेक्टिव्स" (advance directives) की अनुमति देता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य)। अधिकार-आधारित कानूनी ढाँचों और सामाजिक मुद्दों के वि-अपराधीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
टेली-मानस
Tele Mental Health Assistance and Networking Across States; एक 24/7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (14416) जिसे 2022 में शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme) के डिजिटल अंग के रूप में निःशुल्क और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/स्वास्थ्य)। यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)
1982 में भारत के मानसिक स्वास्थ्य के बोझ को दूर करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के साथ एकीकृत करना, वंचित आबादी के लिए सुलभता सुनिश्चित करना और समुदाय-आधारित पुनर्वास तथा सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS पेपर II (स्वास्थ्य)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के विकास और प्राथमिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञ देखभाल (specialty care) के एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)
NMHP की कार्यात्मक शाखा जिसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को विकेंद्रीकृत करने के लिए 1996 में शुरू किया गया था। यह जिला अस्पतालों में मनोरोग सेवाएं प्रदान करने, शुरुआती पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और सामुदायिक आउटरीच आयोजित करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय)। यह स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण और सामुदायिक स्तर पर कार्यान्वयन की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
गृह मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी जो अपराध संबंधी आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। इसकी वार्षिक 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया' (ADSI) रिपोर्ट आत्महत्या के रुझानों और उनके कारणों (triggers) की निगरानी के लिए आधिकारिक आंकड़े प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस)। सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के साक्ष्य-आधारित विश्लेषण के लिए आधिकारिक डेटा का उपयोग करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ने आत्महत्या के प्रयास से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया।
इसने इस धारा को निरस्त नहीं किया। इसने प्रयास करने वाले के लिए कानूनी रूप से 'गंभीर तनाव' की पूर्वधारणा रखी, जिससे उन्हें अभियोजन से छूट मिल गई, लेकिन BNS 2023 के व्यापक बदलाव तक यह धारा IPC में बनी रही।
संबंधित अवधारणाएँ
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- अग्रिम निर्देश: एक व्यक्ति को कानूनी रूप से यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है कि भविष्य में मानसिक बीमारी की स्थिति में उसके साथ कैसा उपचार किया जाए (या न किया जाए)।
- देखभाल का अधिकार: BPL और बेघर व्यक्तियों के लिए सरकारी वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की गारंटी देता है, भले ही उनके पास भौतिक BPL कार्ड न हो।
- आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।: यह मानता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति अत्यधिक तनाव में है, जिससे पीड़ितों को दंड संहिता के तहत मुकदमे और सजा से प्रभावी रूप से सुरक्षा मिलती है।
- इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी (ECT): बिना मसल रिलैक्सेंट्स और एनेस्थीसिया के ECT को प्रतिबंधित करता है, और नाबालिगों के लिए इसके उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है।
टेली-मानस पहल की परिचालन संरचना क्या है?
- नोडल एजेंसियां: NIMHANS शीर्ष नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है, जबकि IIIT-Bangalore अंतर्निहित तकनीकी बुनियादी ढांचा और सहायता प्रदान करता है।
- द्वि-स्तरीय प्रणाली: टियर 1 प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं तक तत्काल पहुँच प्रदान करता है; टियर 2 कॉल करने वालों को e-Sanjeevani के माध्यम से विशेषज्ञों (मनोचिकित्सकों/नैदानिक मनोवैज्ञानिकों) से जोड़ता है।
- जमीनी स्तर पर जुड़ाव: टेली-परामर्श रोगियों के लिए जमीनी स्तर पर फॉलो-अप सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों) के साथ एकीकृत।
अंतर-विषय पैटर्न
BNS 2023 और आत्महत्या का कानूनी उपचार
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, IPC का स्थान लेती है और आत्महत्या के प्रयासों के कानूनी व्यवहार को औपचारिक रूप से बदलती है, जो सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act) 2017 में सर्वप्रथम स्थापित संरक्षणों के साथ जुड़ती है।
शिक्षा नीति और युवाओं में बढ़ता तनाव
छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाएं, मानसिक स्वास्थ्य संकट को सीधे तौर पर NEP 2020 के स्कूलों में काउंसलिंग (counseling) को शामिल करने के अधिदेश और MoE की 'मनोदर्पण' मनो-सामाजिक सहायता पहल से जोड़ती हैं।
डिजिटल हेल्थ और ई-संजीवनी एकीकरण
Tele-MANAS भारत के व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य ईकोसिस्टम के हिस्से के रूप में कार्य करता है, जो ग्रामीण टेली-साइकियाट्री के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और e-Sanjeevani के साथ गहराई से एकीकृत है।
2026 की Prelims परीक्षा में Mental Healthcare Act 2017 (Advance Directives) और Tele-MANAS नोडल निकायों को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS1
Explain why suicide among young women is increasing in Indian society.
- 2021MainsGS2
“Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development.” Analyze.
- 2024MainsGS2
In a crucial domain like the public healthcare system the Indian State should play a vital role to contain the adverse impact of marketisation of the system. Suggest some measures through which the State can enhance the reach of public healthcare at the grassroots level.
- 2019MainsGS2
Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
