भारत अफगानिस्तान कूटनीति और सैद्धांतिक व्यावहारिकता दृष्टिकोण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह विषय GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत और उसका पड़ोस) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मध्य और दक्षिण एशिया में बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करते हुए भारत के यथार्थवादी (realpolitik) समायोजन को स्पष्ट करता है।
सारांश
यह लेख तालिबान-शासित अफगानिस्तान के प्रति भारत के विकसित हो रहे कूटबारी रुख का विश्लेषण करता है, जिसे 'सैद्धांतिक व्यावहारिकता' (principled pragmatism) के एक रूप के रूप में चित्रित किया गया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि नई दिल्ली किस प्रकार मानवीय सहायता, काबुल में तकनीकी उपस्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा व आतंकवाद-रोधी उपायों से जुड़ी रणनीतिक अनिवार्यताओं के माध्यम से शासन को गैर-मान्यता देने और सक्रिय जुड़ाव के बीच संतुलन बनाती है।
मुख्य बिंदु
- अफगानिस्तान में तालिबान शासन के प्रति भारत की नीति को 'सैद्धांतिक व्यावहारिकता' (principled pragmatism) के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सुरक्षा चिंताओं को मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ संतुलित करती है।
- औपचारिक राजनयिक मान्यता के अभाव के बावजूद, भारत ने मानवीय सहायता, दवाइयों और खाद्य आपूर्ति के समन्वय के लिए काबुल में एक 'तकनीकी टीम' बनाए रखी है।
- यह दृष्टिकोण रणनीतिक यथार्थवाद को दर्शाता है: अफगानिस्तान में भारत के विकासात्मक निवेशों की सुरक्षा करना और साथ ही देश को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) या जैश-ए-मोहम्मद (JeT) जैसे भारत-विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकना।
- भूराजनीतिक चुनौतियों में पाकिस्तान की भूमिका, चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत के मुख्य सुरक्षा हितों से समझौता किए बिना क्षेत्रीय मंचों से जुड़ने की आवश्यकता शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
सैद्धांतिक व्यावहारिकता
एक कूटनीतिक दृष्टिकोण जो नैतिक चिंताओं, गैर-मान्यता और मानवाधिकारों की वकालत को सक्रिय मानवीय सहायता, तकनीकी उपस्थिति और रणनीतिक सुरक्षा सहयोग के साथ संतुलित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत की पड़ोसी नीति और रणनीतिक हित) के लिए महत्वपूर्ण। गैर-लोकतांत्रिक सरकारों के प्रति भारत के सूक्ष्म राजनयिक रुख की समझ का परीक्षण करता है।
तालिबान
तालिबान की वह कार्यकारी शाखा जिसने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, और जो पड़ोसी देशों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी और मानवीय चुनौतियाँ पेश कर रही है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - क्षेत्रीय सुरक्षा) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा - सीमा प्रबंधन और आतंकवाद) के लिए महत्वपूर्ण। यह विकसित होती भू-राजनीतिक चुनौतियों के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
विदेश मंत्रालय भारत
भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो वैश्विक स्तर पर देश की विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधों के क्रियान्वयन, निर्माण और प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है।
UPSC context
जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत की विदेश नीति और संस्थागत ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। बाहरी मामलों को संभालने वाली कार्यकारी शासन संरचनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चूँकि भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक कूटनीतिक मान्यता नहीं दी है, इसलिए नई दिल्ली अफगानिस्तान के भीतर शून्य आधिकारिक उपस्थिति या बातचीत बनाए रखती है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि किसी शासन को मान्यता न देने का अर्थ कूटनीतिक या तकनीकी जुड़ाव की कुल अनुपस्थिति है, जिससे वे औपचारिक डी जूरी (कानूनी) मान्यता को वास्तविक (डी फैक्टो) परिचालन उपस्थिति के साथ मिला देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के तत्काल पड़ोस के प्रति उसके दृष्टिकोण को परिभाषित करने वाले प्रमुख सिद्धांत और विकास क्या हैं?
- गुजराल डॉक्ट्रिन: गुजराल सिद्धांत से निर्देशित, भारत की पड़ोसी नीति छोटे पड़ोसियों के साथ गैर-पारस्परिक समायोजन और विश्वास निर्माण पर जोर देती है।
- पड़ोस प्रथम नीति: नेबरहुड फर्स्ट नीति क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग को प्राथमिकता देती है।
- सिद्धांत-आधारित व्यावहारिकता: सिद्धांतवादी व्यवहारवाद मानवाधिकारों और लोकतंत्र जैसे आदर्शवादी सरोकारों को कठोर सुरक्षा यथार्थवाद और विकासात्मक अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
तालिबान सहभागिता + FATF आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण
तालिबान के साथ भारत का कूटनीतिक संतुलन बनाने का तरीका पड़ोसी देशों की सुरक्षा को FATF द्वारा निगरानी किए जाने वाले मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण रोधी ढाँचों से जोड़ता है।
मध्य एशिया कनेक्टिविटी + चाबहार पोर्ट तालमेल
काabul में तकनीकी उपस्थिति बनाए रखना चाबहार बंदरगाह के माध्यम से पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया में भारत की व्यापक कनेक्टिविटी रणनीतियों से जुड़ता है।
भारत की तालिبان के प्रति 'सैद्धांतिक व्यावहारिकता' (principled pragmatism) भारत की पड़ोस नीति पर एक बहु-कथन वाले प्रश्न में दिखाई दे सकती है।
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