मणिपुर में जातीय संघर्ष का बढ़ना और आंतरिक सुरक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना उत्तर-पूर्व भारत में जातीय संबंधों की बहुआयामी और नाजुक प्रकृति को उजागर करती है। नागा और कुकी-ज़ो समुदायों से जुड़े एक नए मोर्चे का उभरना मणिपुर में मौजूदा अस्थिरता को और गंभीर बनाता है, जो गहरी जनजातीय और जातीय फाल्ट लाइन्स (fault lines) वाले क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और शांति-निर्माण की जटिलताओं को रेखांकित करता है।
सारांश
मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के एक चिंताजनक विस्तार में, एक नागा उग्रवादी समूह ने कांगपोकपी जिले के एक कुकी-जो (Kuki-Zo) गांव में घरों को आग लगाने की जिम्मेदारी ली है। यह हमला, जो राजमार्ग बंद और नाकेबंदी की धमकियों के बीच हुआ है, राज्य की हिंसा में एक नए संभावित मोर्चे का संकेत देता है। नागा सशस्त्र गुटों को कुकी-जो समुदाय के साथ सीधे टकराव में खींचकर, इस घटना ने आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को काफी जटिल बना दिया है और क्षेत्र में कानून प्रवर्तन तथा शांति बहाली के प्रयासों के समक्ष गंभीर चुनौतियां पेश की हैं।
मुख्य बिंदु
- मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक कुकी-ज़ो गाँव के घरों को आग लगा दी गई, जिसकी जिम्मेदारी एक नागा उग्रवादी समूह ने ली है।
- यह घटना मणिपुर में जारी जातीय हिंसा में एक संभावित नए मोर्चे का संकेत देती है, जो मौजूदा मैतेई-कुकी-ज़ो संघर्ष में अब नागा-कुकी-ज़ो तनाव को भी जोड़ रही है।
- यह हिंसा राज्य में राजमार्ग बंदी और नाकेबंदी के मंडराते खतरों के बीच हो रही है, जो जातीय समूहों द्वारा दबाव बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली आम रणनीतियाँ हैं।
- क्षेत्र में नागा सशस्त्र समूहों की भागीदारी आंतरिक सुरक्षा स्थिति और शांति बहाली के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से जटिल बनाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF)
मणिपुर के तामेंगलोंग, नोनी और कांगपोकपी जिलों में सक्रिय एक नागा विद्रोही समूह, जो जेलियांगरोंग नागा समुदाय की भूमि और अधिकारों की रक्षा करने का दावा करता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा/उग्रवाद। विशिष्ट उग्रवादी संगठनों और क्षेत्रीय अस्थिरता में उनकी भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कुकी-जो समुदाय
मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार में जातीय रूप से संबंधित पहाड़ी जनजातियों (Chin-Kuki-Mizo-Zomi) के लिए एक व्यापक शब्द, जो मणिपुर में अलग प्रशासनिक दर्जे की मांग कर रहे हैं।
UPSC context
GS Paper I/II: सामाजिक विविधता और जनजातीय मुद्दे। नृजातीय पहचान और संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
कांगपोकपी जिला
मणिपुर में एक कुकी-बहुल पहाड़ी जिला; राज्य के जातीय संघर्ष का एक प्रमुख फ्लैशप्वाइंट और कुकी-ज़ो राजनीतिक लामबंदी का एक केंद्र।
UPSC context
GS पेपर I: भूगोल/क्षेत्रवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों और जातीय जनसांख्यिकी की समझ का परीक्षण।
कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (COTU)
कांगपोकपी जिले का एक प्रमुख कुकी-ज़ो नागरिक समाज संगठन जो मणिपुर संघर्ष के दौरान सामुदायिक प्रतिक्रिया, बंद और वार्ताओं का समन्वय करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: दबाव समूह और NGOs। संघर्ष समाधान में गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
अफीम की खेती
मणिपुर की पहाड़ियों में अफीम की बड़े पैमाने पर अवैध खेती, जिसे अक्सर जातीय तनाव और सरकारी कार्रवाई का मुख्य कारण माना जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। सीमावर्ती राज्यों में नार्को-उग्रवाद (narco-insurgency) गठजोड़ के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
आंतरिक सुरक्षा
पूर्वोत्तर में उग्रवाद, जातीय हिंसा और सीमा पार उग्रवाद जैसे खतरों के खिलाफ राज्य की स्थिरता का प्रबंधन और सुरक्षा।
UPSC context
GS पेपर III: उग्रवाद, विद्रोह और बाहरी गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका को कवर करने वाला मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
मणिपुर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रशासनिक संरक्षण प्रदान किया गया है।
मणिपुर अनुच्छेद 371C (मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान) द्वारा शासित है, जबकि अनुच्छेद 371A विशेष रूप से नगालैंड पर लागू होता है। अभ्यर्थी अक्सर इन वेरिएंट्स में भ्रमित हो जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- राष्ट्रपति की शक्तियां: यह राष्ट्रपति को मणिपुर विधानसभा की एक समिति के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों (Hill Areas) से निर्वाचित सदस्य शामिल हों।
- राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल को राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- केंद्र के निर्देश: संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार इन विशिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक है।
मणिपुर में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौता क्या है?
- त्रिपक्षीय समझौता: केंद्र सरकार, मणिपुर राज्य सरकार और कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों के बीच 2008 में हस्ताक्षरित एक संघर्ष विराम समझौता।
- संघर्ष विराम की शर्तें: सशस्त्र कैडर निर्धारित शिविरों तक सीमित हैं, और संघर्ष को रोकने के लिए उनके हथियारों को नियमित संयुक्त निरीक्षण के तहत सुरक्षित कमरों में रखा जाता है।
- राजनीतिक संवाद: इसका उद्देश्य अलगाव की मांग करने के बजाय भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर शांतिपूर्ण राजनीतिक वार्ता को सुगम बनाना है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघर्ष के हथियार के रूप में भूगोल
NH-2 और NH-37 (जो इम्फाल घाटी को शेष भारत से जोड़ते हैं) पर आर्थिक नाकेबंदी बार-बार अपनाई जाने वाली दबाव की रणनीतियां हैं, जो इस क्षेत्र की पहाड़ी 'bottleneck' भौगोलिक स्थिति को एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा भेद्यता में बदल देती हैं।
क्षेत्रीय होमलैंड के अतिव्यापी दावे
प्रस्तावित 'ग्रेटर नगालिम' मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कुकी-ज़ो के पैतृक भूमि दावों के साथ ओवरलैप करता है, जिससे द्वितीयक जातीय संघर्षों को भड़काए बिना एक एकीकृत शांति समझौता करना अत्यंत कठिन हो जाता है।
2026 के Prelims में अनुच्छेद 371 के विभिन्न रूपों (A-H) को उत्तर-पूर्व की विशिष्ट जनसांख्यिकीय भौगोलिक स्थितियों के साथ सुमेलित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2017MainsGS3
The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.
- 2019MainsGS3
Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.
- 2021MainsGS3
Analyse the multidimensional challenges posed by external state and non-state actors, to the internal security of India. Also discuss measures required to be taken to combat these threats.
