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राजव्यवस्था और शासनGS2
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दिल्ली चलो मार्च के दौरान लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हिरासत में

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

लद्दाख के विरोध प्रदर्शन संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक अधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता के एक महत्वपूर्ण संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह पूर्वोत्तर के बाहर छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की मांगों, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं और लोक व्यवस्था के बीच संतुलन, तथा हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता पर एक वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है, जो इसे GS-2 और GS-3 के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को उनकी 'दिल्ली चलो' पदयात्रा के दौरान दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिए जाने के बाद, उनकी पत्नी ने एक बयान जारी कर भारत और सच्चाई के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, साथ ही सरकारी तंत्र पर उनकी छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। वांगचुक लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे, इसकी संवेदनशील पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करने और बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर लेह से नई दिल्ली तक एक शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। यह गिरफ्तारी नागरिकों के शांतिपूर्ण सभा और आवाजाही के मौलिक अधिकारों तथा कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य द्वारा निवारक उपायों (preventive measures) के उपयोग के बीच जारी तनाव को रेखांकित करती है, साथ ही लद्दाख क्षेत्र की व्यापक पर्यावरणीय और संवैधानिक चिंताओं को भी उजागर करती है।

मुख्य बिंदु

  • जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को लेह से एक महीने लंबी पदयात्रा के बाद दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया गया।
  • इस मार्च का उद्देश्य लद्दाख के लिए चार-सूत्रीय एजेंडे पर दबाव डालना था: राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होना, एक समर्पित लोक सेवा आयोग और लेह तथा कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें।
  • गिरफ्तारी के बाद, वांगचुक की पत्नी ने आंदोलन का बचाव करते हुए कहा कि वे 'भारत और सत्य' के साथ खड़े हैं और आरोप लगाया कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए सरकारी मशीनरी का सहारा लिया जा रहा है।
  • यह हिरासत शांतिपूर्ण सभा और पूरे भारत में आवाजाही के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19) और सार्वजनिक व्यवस्था की आड़ में राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच के तनाव को रेखांकित करती है।
  • इसका मूल कारण लद्दाख क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता और जनजातीय भूमि, संस्कृति तथा पर्यावरण को अनियंत्रित शोषण से बचाने के लिए स्वायत्त शासन (छठी अनुसूची) की स्थानीय मांग को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची

अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान, जो स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त शासन प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper 2: राजव्यवस्था। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधानों और संघवाद के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19

एक मौलिक अधिकार जो छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जिसमें वाक् एवं अभिव्यक्ति, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा और पूरे भारत में संचरण शामिल है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे 'युक्तिसंगत निर्बंधनों' के अधीन है।

UPSC context

GS Paper 2: मौलिक अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राज्य के प्राधिकार के बीच संतुलन को समझने के लिए आवश्यक।

Source
राज्य का दर्जा

एक घटक राजनीतिक इकाई का दर्जा जिसकी अपनी स्वयं की निर्वाचित विधानसभा और सरकार हो, जैसा कि लद्दाख द्वारा अपने 'बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश' के दर्जे को समाप्त करने के लिए मांग की गई है।

UPSC context

GS Paper 2: संघवाद। राज्यों के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है।

Source
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC)

स्थानीय स्तर पर लद्दाख के प्रशासन के लिए स्थापित स्वायत्त निकाय (लेह और कारगिल); प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि छठी अनुसूची के ADCs की तुलना में उनकी शक्तियां वर्तमान में अपर्याप्त हैं।

UPSC context

GS Paper 2: स्थानीय शासन। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत प्रशासन मॉडलों का परीक्षण।

Source
धारा 144 (CrPC/BNSS)

एक कानूनी प्रावधान (अब BNSS के तहत) जो मजिस्ट्रेटों को उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों को रोकने के लिए आदेश जारी करने की अनुमति देता है, जिसका अक्सर सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन/राजव्यवस्था। कानून और व्यवस्था बनाम मौलिक अधिकारों पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
अनुच्छेद 244

अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए मुख्य संवैधानिक स्तंभ, जहाँ खंड (2) विशेष रूप से छठी अनुसूची के प्रावधानों को शक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: राजव्यवस्था। जनजातीय स्वायत्तता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

छठी अनुसूची सभी हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है।

छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के तहत विशेष रूप से केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) पर लागू होती है। लद्दाख वर्तमान में इसमें शामिल नहीं है, और न ही अन्य हिमालयी राज्य।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitutional Provisions

छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की क्या शक्तियां हैं?

  • विधायी शक्तियाँ: भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम प्रशासन और संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में कानून बनाने के लिए सशक्त।
  • न्यायिक शक्तियाँ: अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पक्षों के बीच मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकते हैं।
  • वित्तीय शक्तियाँ: भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रह करने, तथा निर्दिष्ट करों (जैसे कि व्यवसायों, व्यापारों, पशुओं और वाहनों पर) को अधिरोपित करने के लिए अधिकृत।
Polity - Fundamental Rights

अनुच्छेद 19 निर्बाध संचरण और जनजातीय संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाता है?

  • बुनियादी अधिकार: अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) नागरिकों को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने और किसी भी हिस्से में निवास करने/बसने के अधिकार की गारंटी देते हैं।
  • युक्तियुक्त निर्बंधन: अनुच्छेद 19(5) के तहत, राज्य किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा (भूमि हस्तांतरण और सांस्कृतिक क्षरण को रोकने) के लिए इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • छठी अनुसूची के माध्यम से पारिस्थितिक संरक्षण

    लद्दाख की मांग विशिष्ट रूप से संवैधानिक जनजातीय सुरक्षा उपायों को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ती है, जिसमें संवेदनशील शीत-मरुस्थल पारिस्थितिकी प्रणालियों में अनियमित खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकने के लिए ADCs का उपयोग करने की मांग की गई है।

  • UT का दर्जा और लोकतांत्रिक घाटा

    यह पूर्ण राज्यों या विधानसभा वाले UTs की तुलना में बिना विधानसभा वाले UTs (लद्दाख, लक्षद्वीप, A&N द्वीप समूह) द्वारा सामना किए जा रहे लोकतांत्रिक घर्षण और शासन संबंधी विरोधों पर व्यापक संरचनात्मक बहस से जुड़ता है।

लद्दाख की मांगों के संदर्भ में, छठी अनुसूची में ADC की शक्तियों और पांचवीं अनुसूची में TACs के बीच अंतर करने वाले एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2015PrelimsGS1

    The provisions in Fifth Schedule and Sixth Schedule in the Constitution of India are made in order to

  • 2022MainsGS2

    “Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.

  • 2017MainsGS3

    'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?

  • 2019MainsGS3

    Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region.