कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान चीन पर संसदीय चर्चा की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुभेद्यता (व्यापार घाटा) और क्षेत्रीय भू-राजनीति (चीन-पाक नेक्सस, अमेरिका-पाक संबंध) के अंतर्संबंधों को सटीक रूप से दर्शाता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह रेखांकित करता है कि कैसे घरेलू राजनीतिक विमर्श विदेश नीति की जवाबदेही को आकार देता है और भारत द्वारा अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सामना की जाने वाली दोहरे मोर्चे की सुरक्षा चुनौती पर बल देता है।
सारांश
कांग्रेस पार्टी ने आगामी मानसून सत्र के दौरान चीन के साथ भारत की बढ़ती चुनौतियों के संबंध में एक व्यापक संसदीय बहस की मांग की है। विपक्ष की चिंताएं तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित हैं: लद्दाख में अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद (डेपसांग, डेमचोक और गलवान सहित), महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी आयात पर भारी निर्भरता के कारण $99.2 बिलियन का चिंताजनक व्यापार घाटा, और पाकिस्तान के साथ चीन का गहराता सैन्य गठजोड़। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता करने के लिए अमेरिकी प्रशासन की आलोचना की, और तर्क दिया कि ऐसे कदम सीमा पार आतंकवाद के संबंध में भारत की सुरक्षा चिंताओं को कमजोर करते हैं।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस पार्टी ने आगामी मानसून सत्र में लद्दाख में चीन के क्षेत्रीय अतिक्रमण और भारतीय क्षेत्र पर बफर जोन की स्थापना को लेकर संसदीय बहस की मांग की।
- विपक्ष ने 2024-25 में चीन के साथ $99.2 बिलियन के व्यापार घाटे और टेलीकॉम, फार्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी आयात निर्भरता का हवाला देते हुए भारत की बढ़ती आर्थिक संवेदनशीलता को रेखांकित किया।
- पाकिस्तान के साथ चीन के गहरे होते सैन्य संबंधों को लेकर चिंताएं जताई गईं, जिनमें J-10C फाइटर्स और PL-15E मिसाइलों जैसे उन्नत उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ कूटनीतिक जुड़ाव रखने की भी आलोचना की, जबकि भारत पाकिस्तान की ओर से जारी आतंकवाद का सामना कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)
वह काल्पनिक सीमा रेखा (लगभग 3,488 किमी) जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। LoC के विपरीत, यह परस्पर सहमत नहीं है, जिससे भिन्न धारणाएं और क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (IR); भारत-चीन सीमा प्रबंधन और सुरक्षा गतिशीलता के लिए केंद्रीय।
व्यापार घाटा
एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। चीन के साथ भारत का घाटा $99.2 बिलियन (2024-25) तक पहुंच गया, जो गंभीर निर्भरता को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); व्यापार संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संसदीय जवाबदेही
विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही का संवैधानिक दायित्व (अनुच्छेद 75)। प्रश्नकाल, चर्चाओं और प्रस्तावों के माध्यम से संवीक्षा की जाती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); भारत के संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत।
मानसून सत्र
तीन वार्षिक संसदीय सत्रों में से दूसरा, जो आमतौर पर जुलाई और सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। यह विधायी कार्यों और राष्ट्रीय बहसों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); संसद की संरचना और कामकाज से संबंधित है।
सीमा पार आतंकवाद
एक सुरक्षा खतरा जहाँ एक देश के भूभाग का उपयोग दूसरे देश में आतंकवादी हमले करने के लिए किया जाता है। यह पाकिस्तान के साथ भारत की सुरक्षा चुनौतियों का एक मुख्य स्तंभ है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा); क्षेत्रीय स्थिरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
चीन-पाकिस्तान गठजोड़
चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य और आर्थिक सहयोग (जैसे कि CPEC), जिसका उद्देश्य भारत के प्रभाव को सीमित करना और दो मोर्चों पर सुरक्षा का खतरा पैदा करना है।
UPSC context
जीएस पेपर II (IR); भारत की पड़ोस नीति को प्रभावित करने वाली रणनीतिक चुनौती।
प्रारंभिक ट्रैप
सीमा विवाद जैसे तात्कालिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं।
स्थगन प्रस्ताव में कार्यपालिका के विरुद्ध निंदा का तत्व शामिल होता है। इसलिए, इसे केवल लोक सभा में पेश किया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के प्रमुख घर्षण बिंदुओं (friction points) का उत्तर-से-दक्षिण क्रम क्या है?
- देपसांग मैदान: सबसे उत्तरी गतिरोध बिंदु, जो रणनीतिक दौलत बेग ओल्डी (DBO) हवाई पट्टी और काराकोरम दर्रे (Karakoram Pass) के पास स्थित है।
- गलवान और गोगरा: गलवान घाटी डेपसांग के दक्षिण में स्थित है, जिसके और दक्षिण में हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट क्षेत्र आते हैं।
- पैंगोंग और डेमचोक: पैंगोंग त्सो गोगरा के दक्षिण में स्थित है, जबकि डेमचोक पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले क्षेत्रों के सबसे दक्षिणी सेक्टर में स्थित है।
कौन से संसदीय साधन विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए मजबूर करने की अनुमति देते हैं?
- स्थगन प्रस्ताव: सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमें सरकार की निंदा का तत्व शामिल होता है और यह केवल लोक सभा तक ही सीमित है।
- अल्पकालिक चर्चा: नियम 193 (LS) और नियम 176 (RS) के तहत विनियमित। इसमें किसी औपचारिक मतदान या निंदा के बिना सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय मामलों पर चर्चा का प्रावधान है।
- ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है, जिसमें एक आधिकारिक और प्रामाणिक बयान का अनुरोध किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
API पर निर्भरता + PLI योजनाएं
चीन के साथ $99.2B का व्यापार घाटा सीधे तौर पर GS3 Economy और Health से संबंधित है। चीनी Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) पर भारी निर्भरता ने भारत को घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए PLI योजनाओं को शुरू करने हेतु प्रेरित किया।
दो मोर्चों पर युद्ध + रक्षा स्वदेशीकरण
चीन द्वारा पाकिस्तान को उन्नत J-10C जेट की आपूर्ति 'दो-मोर्चों पर युद्ध' (two-front war) के खतरे को बढ़ाती है, जो एकीकृत थिएटर कमांड और LCA Tejas जैसे स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्मों के लिए भारत के प्रयासों को गति प्रदान कर रही है।
पूर्वी लद्दाख के टकराव के बिंदुओं की उत्तर-दक्षिण मैपिंग और भारत की API/इलेक्ट्रॉनिक आयात निर्भरता का संयोजन 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।
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