भू-राजनीतिक बदलाव बहुपक्षीय वैश्विक जलवायु शासन को कमजोर करते हैं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
जलवायु परिवर्तन के भू-राजनीतिक आयामों को समझना UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विकसित देशों की घरेलू राजनीति और भारत के पर्यावरणीय लक्ष्यों तथा वैश्विक बहुपक्षवाद पर उनके व्यापक प्रभाव के अंतर्संबंधों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
सारांश
यह लेख वैश्विक जलवायु शासन (global climate governance) की क्षणिक और असंगत प्रकृति की आलोचना करता है, इसे एक 'हॉप-ऑन, हॉप-ऑफ' प्रणाली के रूप में वर्णित करता है जहाँ प्रमुख राष्ट्र बदलते घरेलू राजनीतिक परिदृश्य के कारण समय-समय पर बहुपक्षीय जलवायु संधियों (जैसे कि पेरिस समझौता) से पीछे हट जाते हैं या अपनी प्रतिबद्धताओं को कमजोर कर देते हैं। यह अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई को अस्थिर करती है, UNFCCC ढांचे को कमजोर करती है, और उन विकासशील देशों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा करती है जो अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर जलवायु वित्त (climate finance) और तकनीकी सहायता पर निर्भर हैं। लेखक ऐसे लचीले वैश्विक ढांचों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो व्यक्तिगत राष्ट्र-राज्यों की अनिश्चित भागीदारी का सामना कर सकें।
मुख्य बिंदु
- वैश्विक जलवायु शासन गंभीर नीतिगत अस्थिरता से ग्रस्त है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के घरेलू चुनावी चक्रों और राजनीतिक बदलावों से काफी अधिक प्रभावित होता है।
- 'हॉप-ऑन, हॉप-ऑफ' दृष्टिकोण—जहाँ प्रमुख शक्तियाँ बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधियों से अपनी प्रतिबद्धताओं को वापस लेती हैं या उन्हें कम करती हैं—Paris Agreement जैसे फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कमजोर करता है।
- असंगत भू-राजनीतिक प्रतिबद्धताएं सीधे तौर पर जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकासशील देशों के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रणालियों की पूर्वानुमानयोग्यता (predictability) को खतरे में डालती हैं।
- अल्पकालिक संप्रभु हितों और दीर्घकालिक वैश्विक पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच तनाव निरंतर बढ़ रहा है, जो अधिक लचीले और विकेंद्रीकृत जलवायु कार्रवाई ढांचों की मांग करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
UNFCCC
1992 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। यह क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) और पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लिए मूल ढांचे (parent framework) के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण); GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। वैश्विक शासन संरचनाओं और बहुपक्षीय पर्यावरणीय वार्ताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS III (पर्यावरण)। जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और टॉप-डाउन से बॉटम-अप वैश्विक जलवायु कार्रवाई की ओर बदलाव से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते का मूल, ये देशों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत जलवायु कार्य योजनाएं हैं जो उत्सर्जन कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन के लिए उनके लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/संरक्षण)। यह राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और समय के साथ जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने हेतु 'रैचेट मैकेनिज्म' (ratchet mechanism) की समझ का परीक्षण करता है।
क्योटो प्रोटोकॉल
1997 की एक संधि जिसने औद्योगिक देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं (economies in transition) को सहमत व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित और कम करने के लिए प्रतिबद्ध करके UNFCCC को क्रियान्वित किया।
UPSC context
GS III (पर्यावरण)। अक्सर कानूनी बाध्यता और विकसित बनाम विकासशील देशों की जिम्मेदारियों के संबंध में पेरिस समझौते (Paris Agreement) के साथ इसकी तुलना की जाती है।
जलवायु वित्त
वित्तीय संसाधन—सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से जुटाए गए—जिनका उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) कार्यों का समर्थन करना है, और जो अक्सर ऐतिहासिक उत्सर्जन उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था)। वैश्विक समानता, उत्तर-दक्षिण सहयोग और नेट-जीरो (net-zero) लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवहार्यता से जुड़े मुद्दों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय।
समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR)
UNFCCC के अंतर्गत एक सिद्धांत जो यह स्वीकार करता है कि यद्यपि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी राष्ट्र जिम्मेदार हैं, लेकिन उत्सर्जन के संदर्भ में उनकी क्षमताएं और ऐतिहासिक जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं।
UPSC context
GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); GS III (पर्यावरण)। जलवायु न्याय पर चर्चाओं और बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं में भू-राजनीतिक तनावों के लिए केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
पेरिस समझौता उन राष्ट्रों पर बाध्यकारी आर्थिक दंड आरोपित करता है जो अपने NDCs को पूरा करने में विफल रहते हैं।
यद्यपि पेरिस समझौता (Paris Agreement) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, लेकिन विशिष्ट NDC लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, और लक्ष्यों को पूरा न करने या इससे हटने के लिए कोई दंडात्मक आर्थिक प्रतिबंध नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कौन से तंत्र हैं?
- कार्बन बाजार: यह देशों को उनके NDCs में निर्धारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सहयोग करने में सक्षम बनाता है।
- द्विपक्षीय व्यापार (6.2): दो देशों के बीच उनके संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 'इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स' (ITMOs) के द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति देता है।
- केंद्रीकृत तंत्र (6.4): एक केंद्रीकृत वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार स्थापित करता है, जिसकी देखरेख संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक पर्यवेक्षी निकाय द्वारा की जाएगी।
CBDR-RC सिद्धांत वैश्विक जलवायु समझौतों को किस प्रकार निर्धारित करता है?
- उत्पत्ति और साझा कर्तव्य: 1992 के Earth Summit में औपचारिक रूप दिया गया, यह स्वीकार करता है कि पर्यावरणीय विनाश को संबोधित करने के लिए सभी देशों का एक साझा दायित्व है।
- ऐतिहासिक समता: विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन और उनकी बेहतर तकनीकी क्षमताओं के कारण, यह उन पर शमन (mitigation) और वित्तपोषण का आनुपातिक रूप से अधिक बोझ डालता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु वित्त बनाम संप्रभु ऋण
जलवायु वित्त की पूर्वानुमानित विफलताएं ग्लोबल साउथ के देशों को संप्रभु ऋण जाल में धकेल रही हैं, जो UNFCCC गवर्नेंस को सीधे तौर पर ब्रेटन वुड्स सुधार संबंधी बहसों, जैसे कि ब्रिजटाउन पहल (Bridgetown Initiative), से जोड़ती हैं।
घरेलू राजनीति बनाम संधि कानून
'हॉप-ऑन, हॉप-ऑफ' की यह गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय कानून में कार्यकारी समझौतों (जिन्हें नए प्रशासन द्वारा आसानी से पलटा जा सकता है) और औपचारिक रूप से अनुसमर्थित संधियों के बीच के तनाव को उजागर करती है।
2026 में अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार, NDCs की कानूनी स्थिति और CBDR-RC सिद्धांत को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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‘Too little cash, too much politics, leaves UNESCO fighting for life.’ Discuss the statement in the light of US' withdrawal and its accusation of the cultural body as being 'anti-Israel bias'.
