भारत की विदेश नीति प्राथमिकताएं और यूरोप में द्विपक्षीय साझेदारियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की वर्तमान विदेश नीति की प्राथमिकताओं—मल्टी-एलाइनमेंट, सप्लाई चेन विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा—का एक व्यापक विवरण प्रदान करता है, जो GS2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS3 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण) के आवर्ती विषय (recurring themes) हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ावों (UAE, EU, नॉर्डिक देश) का उल्लेख किया गया है जो द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UAE और यूरोप (नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली) की पांच देशों की कूटनीतिक यात्रा व्यापार को मजबूत करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जटिल वैश्विक भू-राजनीति के बीच सामंजस्य बिठाने के रणनीतिक प्रयास को रेखांकित करती है। महाशक्ति संघर्षों के इस दौर में—जिसमें यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध और चीन की दमनकारी आर्थिक नीतियां शामिल हैं—इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय संबंधों को मजबूत करना था, विशेष रूप से भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को आगे बढ़ाना और हाल ही में लागू भारत-EFTA समझौते का लाभ उठाना था। इस यात्रा के एजेंडे में महत्वपूर्ण ऊर्जा चर्चाएं भी शामिल थीं, जो UAE में 'रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व' (Strategic Petroleum Reserves) और यूरोप में 'ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' तक विस्तृत थीं। इसके अलावा, पुनर्जीवित नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन (Nordic-India Summit) ने समुद्री और आर्कटिक सहयोग पर बल दिया। हालांकि, नीदरलैंड और नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के प्रति प्रधानमंत्री की अनिच्छा की आलोचना हुई, जिसने विदेशों में लोकतांत्रिक धारणाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा का उद्देश्य UAE और यूरोप में भारत की व्यापारिक, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था।
- यह राजनयिक आउटरीच भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और हालिया भारत-EFTA समझौते को आधार बनाने का प्रयास करती है।
- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए UAE के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) और यूरोपीय देशों के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चाएं केंद्रित रहीं।
- नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन ने समुद्री सुरक्षा और आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग को रेखांकित किया।
- यह दौरा भारत की बहु-संरेखण (multi-alignment) की रणनीति को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य चीन से दूर आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) में विविधता लाना है, साथ ही यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों के भू-राजनीतिक परिणामों के बीच संतुलन बनाना है।
- नीदरलैंड और नॉर्वे में मोदी द्वारा खुली प्रेस वार्ताओं से परहेज ने कूटनीतिक यात्राओं के दौरान पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुपालन पर सवाल खड़े किए।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)
भारत और EFTA (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें 15 वर्षों में $100 बिलियन के बाध्यकारी निवेश की प्रतिबद्धता और रोजगार सृजन के लक्ष्य शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और 3 (अर्थव्यवस्था)। यह FTAs में कानूनी रूप से बाध्यकारी निवेश खंडों (investment clauses) को शामिल करने की दिशा में भारत के बदलाव का परीक्षण करता है।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)
एक अंतर-सरकारी व्यापार ब्लॉक जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, जो अपने सदस्यों और वैश्विक भागीदारों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ (EU) से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समूह)। यूरोपीय आर्थिक संरचनाओं और भारत के विविध राजनयिक जुड़ाव के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण।
भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
भारत और 27-सदस्यीय EU के बीच व्यापार को उदार बनाने के लिए 2026 में संपन्न एक व्यापक आर्थिक समझौता, जो वैश्विक GDP के 25% को प्रभावित करता है और जिसका लक्ष्य 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। बहुध्रुवीय विश्व में बाजार पहुंच, नियामक संरेखण और रणनीतिक आर्थिक स्वायत्तता के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
हरित रणनीतिक साझेदारी
एक मूल्य-आधारित द्विपक्षीय ढांचा (जैसे, भारत-डेनमार्क, भारत-नॉर्वे) जो जलवायु कार्रवाई, संधारणीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हरित विकास एवं नवाचार के माध्यम से पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (IR/पर्यावरण)। भारत की तकनीक-आधारित जलवायु कूटनीति और यूरोपीय देशों के साथ विशिष्ट क्षेत्रीय सहयोग के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन
भारत और पांच नॉर्डिक देशों (डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन) के बीच एक बहुपक्षीय मंच, जिसका उद्देश्य हरित संक्रमण (green transition), समुद्री सुरक्षा और आर्कटिक अनुसंधान पर सहयोग करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (समूह/समझौते)। यह भारत की "Link North" नीति और उच्च-नवाचार (high-innovation) एवं स्थिरता-केंद्रित छोटे देशों के साथ सामूहिक जुड़ाव को दर्शाता है।
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)
भारत द्वारा आपूर्ति व्यवधानों को कम करने के लिए बनाए गए आपातकालीन कच्चे तेल के भंडार। UAE की ADNOC इन सुविधाओं में तेल स्टोर करने की अनुमति प्राप्त एकमात्र विदेशी इकाई है।
UPSC context
GS पेपर 3 (ऊर्जा सुरक्षा)। भारत के ऊर्जा लचीलेपन और पश्चिम एशियाई भागीदारों के साथ रणनीतिक परस्पर निर्भरता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
आर्कटिक परिषद
आर्कटिक देशों और स्वदेशी समूहों के लिए प्रमुख अंतर-सरकारी मंच। भारत, एक पर्यवेक्षक के रूप में, नॉर्वे के स्वालबार्ड में अपने 'हिमाद्रि' स्टेशन के माध्यम से जलवायु अनुसंधान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (IR/पर्यावरण)। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, समुद्री मार्गों और भारत के ध्रुवीय अनुसंधान हितों के अंतर्संबंधों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता भारत में कानूनी रूप से बाध्यकारी $100 बिलियन के यूरोपीय निवेश की गारंटी देता है।
100 अरब डॉलर की कानूनी रूप से बाध्यकारी निवेश प्रतिबद्धता भारत-EFTA TEPA के तहत है, न कि EU FTA के तहत। इसके अतिरिक्त, EFTA के सदस्य (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड) EU के सदस्य नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPRs) कहाँ स्थित हैं?
- प्रथम चरण के स्थान: ISPRL द्वारा विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), मंगलुरु (कर्नाटक) और पादुर (कर्नाटक) में 5.33 MMT की कुल क्षमता के साथ निर्मित।
- द्वितीय चरण विस्तार: चांदीखोल (ओडिशा) और पाडुर (कर्नाटक) के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर 6.5 MMT क्षमता जोड़ने हेतु अनुमोदित।
- रणनीतिक उद्देश्य: वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति में, वाणिज्यिक रिफाइनरी भंडारण के पूरक के रूप में लगभग 9.5 दिनों (Phase I) के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
European Free Trade Association (EFTA), यूरोपीय संघ (EU) से किस प्रकार भिन्न है?
- सदस्यता: EFTA के केवल 4 सदस्य हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इनमें से कोई भी EU का सदस्य देश नहीं है।
- सीमा शुल्क संघ: EFTA एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है लेकिन सीमा शुल्क संघ नहीं; इसके सदस्य EU के विपरीत अपने स्वयं के बाहरी टैरिफ स्वयं निर्धारित करते हैं।
- एकल बाजार: अधिकांश EFTA देश EEA समझौते के माध्यम से EU सिंगल मार्केट में शामिल हैं, लेकिन वे EU के राजनीतिक एकीकरण में भाग नहीं लेते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्कटिक गवर्नेंस + जलवायु परिवर्तन
नॉर्डिक-भारत शिखर सम्मेलन का आर्कटिक फोकस सीधे तौर पर भारत की आर्कटिक नीति (2022) और आर्कटिक काउंसिल में इसके पर्यवेक्षक के दर्जे से संबंधित है, जो जलवायु विज्ञान को नॉर्दर्न सी रूट की भू-राजनीति से जोड़ता है।
व्यापार समझौते + गैर-व्यापारिक बाधाएं (NTBs)
यूरोपीय देश तेजी से FTAs (जैसे कि लंबित EU FTA) में श्रम, लैंगिक और जलवायु मानकों पर जोर दे रहे हैं। इन गैर-व्यापारिक बाधाओं के प्रति भारत का प्रतिरोध मुख्य परीक्षा (mains) का एक निरंतर विषय बना हुआ है।
भारत-EFTA TEPA बनाम भारत-EU FTA पर बहु-कथनीय प्रश्न की संभावना है, जो विशेष रूप से $100 बिलियन के अद्वितीय बाध्यकारी निवेश क्लॉज (binding investment clause) पर केंद्रित होगा।
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The question of India's Energy Security constitutes the most important part of India's economic progress. Analyze India's energy policy cooperation with West Asian countries.
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Why is India taking keen interest in resources of Arctic Region?
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‘The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.’ What is your opinion about this statement ? Give reasons and examples to support your answer.
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As regards the increasing rates of melting of Arctic Sea ice, the interests of the Arctic Council nations may not coincide with those of the wider world." Explain.
