सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)

अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं के पास रहने वाली आबादी के बीच संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

यह 1956 का एक राज्य कानून है जो राजस्थान में भूमि प्रशासन, राजस्व न्यायालयों और धारा 91 जैसे प्रावधानों के तहत सार्वजनिक और चरागाह ('गोचर') भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमणों की रोकथाम/हटाने का नियमन करता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (Rajasthan Tenancy Act)

वर्ष 1955 का एक ऐतिहासिक राज्य अधिनियम जिसने किरायेदारी कानूनों को समेकित किया, किरायेदारों को मनमाने ढंग से बेदखल किए जाने से बचाया, और पात्र किसानों को खातेदारी (स्वामित्व) अधिकार प्रदान किए, जो कृषि भूमि सुधारों के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करता है।

सर्व धर्म शांति सभा

राजस्थान में एक जमीनी स्तर की अंतर-धार्मिक पहल, जहां स्थानीय हिंदू और मुस्लिम निवासी विध्वंस (demolitions) का विरोध करने, ऐतिहासिक सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने और राज्य प्रशासन से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने की मांग करने के लिए सामूहिक रूप से एकत्र होते हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय

राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो रिट जारी करने, प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा करने और मनमाने कार्यकारी कार्यों से नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक शक्तियाँ रखता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय

भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।