राजभाषा नीति विज्ञान और न्यायपालिका में हिंदी को बढ़ावा देती है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
तकनीकी शिक्षा, न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन को क्षेत्रीय भाषाओं में ढालने के सरकार के निरंतर प्रयास शासन (governance) में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। राजभाषा (भाग XVII), आठवीं अनुसूची की भाषाओं और भाषाई संघवाद के संवैधानिक संतुलन को समझना GS2 Polity और GS1 Indian Society के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
हिंदी दिवस के अवसर पर 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संस्थानों और नागरिकों के बीच की दूरी को पाटने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्यायपालिका और पुलिसिंग जैसे क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग की पुरजोर वकालत की। भाषाई संवेदनशीलता को संबोधित करते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की 'मित्र' है और वे बिना किसी संघर्ष के एक साथ विकसित हुई हैं। शाह ने महात्मा गांधी जैसे नेताओं के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से हिंदी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गुजरात जैसे गैर-हिंदी भाषी राज्यों की प्रशंसा की। उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली को अपनाकर हिंदी को और अधिक बोलचाल की भाषा बनाने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'बहुभाषी अनुवाद सारथी' (Bahubhashi Anuvad Sarthi) अनुवाद ऐप और 'हिंदी शब्द सिंधु' (Hindi Shabd Sindhu) शब्दकोश लॉन्च किया, और स्वदेशी भाषाओं ('स्व-भाषा') के संवर्धन को सीधे राष्ट्रीय गौरव और वि-औपनिवेशीकरण से जोड़ा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को प्रतिध्वनित करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता के साथ बेहतर जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्यायपालिका और पुलिस के माध्यम के रूप में हिंदी को स्थापित करने की वकालत की।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक 'सखी' है, और इसके जरिए उन्होंने हिंदी थोपे जाने की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया।
- गैर-हिंदी भाषी राज्यों (जैसे गुजरात के महात्मा गांधी और सरदार पटेल) की प्रमुख हस्तियों द्वारा हिंदी को स्वीकार करने और उसे प्रसारित करने में दिए गए योगदान को रेखांकित किया।
- सुझाव दिया गया कि हिंदी को बोलचाल की भाषा और सुलभ बने रहने के लिए, केवल संस्कृत के बजाय अन्य भारतीय भाषाओं से लचीले ढंग से शब्दों को ग्रहण करना चाहिए।
- भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए दो डिजिटल पहलों को रेखांकित किया गया: 'बहुभाषी अनुवाद सारथी' (एक अनुवाद ऐप) और 'हिंदी शब्द सिंधु' (एक शब्दकोश जिसका लक्ष्य 2029 तक दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बनना है)।
- छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज (स्व-शासन), स्वधर्म और स्व-भाषा के सिद्धांतों के साथ राष्ट्रीय गौरव के स्तंभों के रूप में समानताएं दर्शाईं।
महत्वपूर्ण शब्द
बहुभाषी अनुवाद सारथी
राजभाषा विभाग और C-DAC द्वारा विकसित एक AI-आधारित अनुवाद प्लेटफॉर्म, जो हिंदी और आठवीं अनुसूची की 15 अन्य भाषाओं के बीच निर्बाध अनुवाद की सुविधा प्रदान करता है।
UPSC context
GS II: शासन/ई-गवर्नेंस। भाषाई समावेशिता और राजभाषा कार्यान्वयन के लिए डिजिटल उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिन्दी शब्द सिंधु
एक व्यापक डिजिटल हिंदी शब्दकोश जिसका उद्देश्य शब्दावली का मानकीकरण करना और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को समाहित करना है, ताकि हिंदी को अभिव्यक्ति का एक लचीला और 'मिश्रित' (composite) माध्यम बनाया जा सके।
UPSC context
GS I और II: भारतीय संस्कृति/शासन। सामासिक संस्कृति और प्रशासन में भाषा के वि-औपनिवेशीकरण पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन
शासन में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संवाद को सुगम बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन।
UPSC context
GS II: शासन। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 351
एक संवैधानिक निर्देश (भाग XVII) जो संघ को भारत की सामासिक संस्कृति के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने का अधिदेश देता है।
UPSC context
GS II: राजव्यवस्था। भाषाई विकास और संघीय भाषाई सद्भाव के प्रति संघ के संवैधानिक कर्तव्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय के अधीन एक विशिष्ट विभाग जो राजभाषा के रूप में हिंदी से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS II: शासन। आधिकारिक संचार और राजभाषा अनुपालन को विनियमित करने वाले कार्यकारी तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राजभाषा अधिनियम, 1963
प्रारंभिक 15 वर्षों की संवैधानिक अवधि के बाद भी, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों और संसदीय कार्यों के लिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने का प्रावधान करने वाला कानून।
UPSC context
GS II: राजव्यवस्था। "द्विभाषिकता" (bilingualism) की उस नीति के लिए मौलिक जो हिंदी प्रोत्साहन और गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालयों को हिंदी में निर्णय और डिक्री देने के लिए अधिकृत कर सकता है।
अनुच्छेद 348(2) के तहत, हालांकि उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी को अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन पारित किए गए सभी निर्णय, डिक्री और आदेश कानूनी रूप से अंग्रेजी में ही जारी रहने चाहिए।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्चतर न्यायपालिका में भाषा के लिए संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- अनुच्छेद 348(1): यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाही तब तक अंग्रेजी में संचालित की जाएगी, जब तक कि संसद कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न करे।
- अनुच्छेद 348(2): राज्यपाल को, राष्ट्रपति की सहमति से, HC की कार्यवाहियों के लिए हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं को अधिकृत करने की अनुमति देता है, लेकिन निर्णय अंग्रेजी में ही होने चाहिए।
अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के संबंध में क्या निर्देश देता है?
- संघ का कर्तव्य: यह संघ सरकार को हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का निर्देश देता है ताकि यह भारत की सामासिक संस्कृति के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
- शब्दावली स्रोत: संविधान स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि हिंदी अपनी शब्दावली मुख्य रूप से संस्कृत से और गौण रूप से आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य भारतीय भाषाओं से प्राप्त करे।
अंतर-विषय पैटर्न
NEP 2020 + विधिक/तकनीकी शिक्षा
विज्ञान और न्यायपालिका में हिंदी के लिए शाह का जोर सीधे तौर पर NEP 2020 के उस अधिदेश के अनुरूप है, जिसमें संज्ञानात्मक और भाषाई अंतराल को पाटने के लिए तकनीकी, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा मातृभाषाओं में प्रदान करने की बात कही गई है।
भाषाई राजनीति + आठवीं अनुसूची
हिंदी को एक 'मित्र' के रूप में बढ़ावा देना ऐतिहासिक हिंदी-विरोधी आंदोलनों को संबोधित करता है। यह आठवीं अनुसूची में और अधिक क्षेत्रीय बोलियों को शामिल करने और नई शास्त्रीय भाषाओं को औपचारिक रूप से मान्यता देने की राज्यों की लगातार मांगों से जुड़ता है।
अनुच्छेद 348 (उच्चतर न्यायपालिका में अंग्रेजी) और अनुच्छेद 351 (हिंदी के विकास के लिए निर्देश) के बीच तुलना करने वाले एक प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2024PrelimsGS1
The Constitution (71st Amendment) Act, 1992 amends the Eighth Schedule to the Constitution to include which of the following languages? 1. Konkani 2. Manipuri 3. Nepali 4. Maithili Select the correct answer using the code given below:
- 2020MainsGS2
National Education Policy 2020 is in conformity with the Sustainable Development Goal-4 (2030). It intends to restructure and reorient education system in India. Critically examine the statement.
- 2016MainsGS1
Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?
- 2019MainsGS1
Many voices had strengthened and enriched the nationalist movement during the Gandhian phase. Elaborate.
- 2018MainsGS1
Throw light on the significance of the thoughts of Mahatma Gandhi in the present times.
