हिमालय नीति अभियान ने अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की
स्रोत:new-indian-express ↗
क्यों मायने रखता है
अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का विनियमन पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। HPAS अभ्यर्थियों के लिए, यह GS3 (कृषि और पर्यावरण) के प्रमुख विषयों से जुड़ता है और शासन (governance) में नागरिक समाज की भूमिका, राज्य स्तर पर केंद्रीय पर्यावरण कानून (Insecticides Act, 1968) के कार्यान्वयन, तथा सेब बागवानी (apple horticulture) जैसी राज्य-विशिष्ट कृषि पद्धतियों को रेखांकित करता है।
सारांश
हिमालय नीति अभियान ने हिमाचल प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों (HHPs), विशेष रूप से अत्यधिक विषैले शाकनाशी पैराक्वाट डाइक्लोराइड पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक हालिया मसौदा अधिसूचना का हवाला देते हुए, जिसमें पैराक्वाट पर पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया गया है, इस एनजीओ ने राज्य सरकार से इसकी खुदरा बिक्री को निलंबित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 को लागू करने का आग्रह किया। इस ज्ञापन में मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरपायरीफॉस और ग्लाइफोसेट जैसे अन्य विषैले रसायनों को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की मांग की गई है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य का बागवानी निदेशालय सेब उत्पादकों के लिए पहले से ही सुरक्षित विकल्पों का समर्थन करता है।
मुख्य बिंदु
- NGO 'हिमालय नीति अभियान' ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पैराक्वाट डाइक्लोराइड (paraquat dichloride) जैसे अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों (HHPs) की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया है।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10 जुलाई को पैराक्वाट की अत्यधिक विषाक्तता के कारण इसके आयात, निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की।
- एनजीओ ने राज्य स्तर पर पैराक्वाट की खुदरा बिक्री को तुरंत निलंबित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 को लागू करने का सुझाव दिया।
- अन्य HHPs जैसे मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरपाइरीफॉस, ग्लाइफोसेट, जिंक फॉस्फाइड और कार्बोफ्यूरान को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की गई है।
- राज्य का बागवानी निदेशालय अपने 'एप्पल स्प्रे शेड्यूल' में पहले से ही वैकल्पिक कृषि-पारिस्थितिकीय पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जिससे किसानों के लिए इन जहरीले रसायनों का उपयोग अनावश्यक हो जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पैराक्वाट डाइक्लोराइड
खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अत्यधिक विषैला, ब्रॉड-स्पेक्ट्रम शाकनाशी। इसका कोई ज्ञात मारक (antidote) न होने के कारण, यह गंभीर अंग विफलता (severe organ failure) का कारण बनता है। भारत ने हाल ही में इसके उपयोग पर देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि/पर्यावरण)। हानिकारक कृषि रसायनों और पर्यावरणीय स्वास्थ्य नीतियों के संदर्भ में Prelims के लिए महत्वपूर्ण।
कीटनाशक अधिनियम, 1968
स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री और उपयोग को विनियमित करने वाला एक केंद्रीय कानून। धारा 27 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पैराक्वाट जैसे खतरनाक रसायनों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (शासन/कृषि)। कृषि-रसायन विनियमन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे और केंद्र-राज्य शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक (HHPs)
मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए अत्यधिक तीव्र (acute) या दीर्घकालिक (chronic) जोखिम पैदा करने वाले कीटनाशक। पैराक्वाट (paraquat) और मोनोक्रोटोफॉस (monocrotophos) जैसे रसायन इसी श्रेणी में आते हैं और घातक विषाक्तता के मामलों के कारण बढ़ती नियामक निगरानी का सामना कर रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण/कृषि)। सतत कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिक प्रदूषण से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।
ग्लाइफोसेट
खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय व्यापक-स्पेक्ट्रम प्रणालीगत शाकनाशी (systemic herbicide)। गंभीर स्वास्थ्य और पारिस्थितिक खतरों के कारण, भारत सरकार ने इसके उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे यह मुख्य रूप से चाय के बागानों तक ही सीमित हो गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि)। प्रतिबंधित कृषि रसायनों और शाकनाशी-सहिष्णु (herbicide-tolerant) GM फसलों के संबंध में प्रीलिम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
हिमालय नीति अभियान
हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर का एक नागरिक समाज संगठन जो एक सतत और पर्वतीय-विशिष्ट विकास मॉडल की वकालत करता है। यह खतरनाक कीटनाशकों, मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाता है और समुदाय-केंद्रित संरक्षण नीतियों पर जोर देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन)। सतत हिमालयी पारिस्थितिकी और जन स्वास्थ्य की वकालत करने वाले NGOs की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों को अपने राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी भी हानिकारक कीटनाशक को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने और उसका पंजीकरण रद्द करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
धारा 27 के तहत, राज्य केंद्रीय जांच लंबित रहने तक किसी कीटनाशक की बिक्री या उपयोग को केवल अस्थायी रूप से (आमतौर पर 60-90 दिनों तक के लिए) निलंबित/प्रतिबंधित कर सकते हैं। स्थायी रूप से पंजीकरण रद्द करना या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाना केंद्र सरकार की अनन्य शक्ति है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कीटनाशकों के लिए नियामक तंत्र क्या है?
- केंद्रीय भूमिका: केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) कीटनाशकों को पंजीकृत करती है और उनके आयात तथा निर्माण को विनियमित करती है।
- राज्य की भूमिका: राज्य सरकारें लाइसेंसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करती हैं, और कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 27 के तहत कीटनाशकों की बिक्री को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती हैं।
जैव-संचयन (Bioaccumulation) और जैव-आवर्धन (Biomagnification) एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- जैव संचयन: यह समय के साथ सभी पर्यावरणीय स्रोतों से किसी एकल जीव के शरीर में किसी विषाक्त पदार्थ के संचय को संदर्भित करता है।
- जैव आवर्धन: यह तब होता है जब खाद्य श्रृंखला में रसायनों के उच्चतर पोषण स्तरों पर पहुँचने के साथ ही उनकी विषाक्त सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद बनाम पर्यावरणीय स्वास्थ्य
यह कीटनाशक अधिनियम (Insecticides Act) के तहत राज्य-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्तव्यों (राज्य सूची) और विषैले रसायनों के केंद्रीय विनियमन (संघ/समवर्ती सूचियों) के बीच संवैधानिक टकराव को दर्शाता है।
कृषि-पारिस्थितिकी और निर्यात अवरोध
उच्च रासायनिक अवशेषों के कारण पश्चिमी देशों में निर्यात अस्वीकृत हो जाता है। जैविक छिड़काव शेड्यूल्स (organic spray schedules) को अपनाने से घरेलू जैव विविधता की रक्षा होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुरक्षित होती है।
2026 प्रीलिम्स में 1968 के अधिनियम के तहत कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की राज्यों की शक्तियों को जैविक खेती के विकल्पों से जोड़े जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
'National Mission for Sustainable Agriculture' has been launched to:
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :
- 2017HPAS_PRELIMSGS1
Match the items given in column I and II : | Column-I | Column-II | |---|---| | (P) Biological Diversity Act | (i) 2000 | | (Q) E-Waste (Management and Handling) Rules | (ii) 2008 | | (R) Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary) Rules | (iii) 2011 | | (S) Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules | (iv) 2002 | Code:
