हिमाचल ने नए निवेश के साथ जलविद्युत क्षमता का विस्तार किया
स्रोत:financialexpress ↗
क्यों मायने रखता है
हाइड्रोपावर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजस्व सृजन और सतत विकास की रीढ़ है। राज्य की जलविद्युत क्षमता, नदी बेसिन और हालिया क्षमता संवर्धन से जुड़े प्रश्न HPAS प्रीलिम्स के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से नई जलविद्युत क्षमता को अनलॉक करके और 278 मेगावाट की नई क्षमता जोड़कर अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाया है। यह विकास आर्थिक वृद्धि, रोजगार और हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए अपनी नदी घाटियों का दोहन करने पर राज्य के रणनीतिक फोकस को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के निवेश के साथ नई जलविद्युत क्षमता को अनलॉक किया है।
- नई क्षमता वृद्धि 278 मेगावाट (MW) है, जिससे राज्य के हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो और आर्थिक राजस्व को बढ़ावा मिला है।
- हाइड्रोपावर हिमाचल प्रदेश के राज्य वित्त, औद्योगिक विकास और सतत ऊर्जा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश में राज्य की नीतियों को तैयार करने, परियोजना कार्यान्वयन समझौतों में प्रवेश करने और आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और जलविद्युत क्षमता का दोहन करने के लिए उत्तरदायी कार्यकारी प्राधिकारी।
UPSC context
HPAS पेपर III (अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा - ऊर्जा क्षेत्र, राज्य वित्त)। यह राज्य की प्रशासनिक नीति, निवेश और संसाधन शासन के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
क्षमता की परवाह किए बिना सभी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12% की एकसमान रॉयल्टी दर।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि हिमाचल जलविद्युत नीति सभी परियोजनाओं के लिए एक समान 12% रॉयल्टी निर्धारित करती है, जबकि यह विशेष रूप से 40 वर्षों के लिए 25 मेगावाट क्षमता तक लागू होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रमुख नदी घाटियाँ कौन सी हैं?
- पाँच बेसिन: चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश की पाँच प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं जो अपार जलविद्युत क्षमता प्रदान करती हैं।
- सतलुज का वर्चस्व: सतलुज नदी बेसिन में तीव्र ढलान और उच्च जल विसर्जन के कारण राज्य में सबसे अधिक जल-विद्युत उत्पादन क्षमता है।
अंतर-विषय पैटर्न
हाइड्रोपावर रॉयल्टी और राजकोषीय संघवाद
HP की एकसमान 12% रॉयल्टी संरचना Electricity Act के तहत प्राकृतिक संसाधनों से राज्य-स्तरीय राजस्व सृजन के साथ राजकोषीय संघवाद की बहसों को जोड़ती है।
HPAS मेन्स: हिमाचल की अर्थव्यवस्था में जलविद्युत (हाइड्रोपॉवर) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, जिसमें राजकोषीय लाभों बनाम पर्यावरणीय संवेदनशीलता को उजागर किया गया हो।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2018HPAS_PRELIMSGS1
What amount of hydro-power has been harnessed out of 27436 MW identified potential in H.P. ?
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) The first step in rural electrification was taken on January 14, 1958 when lights were switched on at Sundernagar. (2) At the time of electrification of Sundernagar in Mandi district, its population was nearly 12,000 when its 20 nearby villages in fertile Balh Valley were given electrification. (3) The electrification programme in the state was divided into two parts (i) Local power generation was proposed in high valleys remote from the district headquarters (ii) The lower belts of the state near Punjab were to get electricity from the Nangal and Uhl river feeder. (4) The Shanan powerhouse is currently under the control of Punjab State Electricity Board and whole of the revenue goes to Punjab Government. Select the correct answer given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
