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हिमाचल प्रदेश ने जलविद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश हासिल किया

स्रोत:financialexpress ↗

क्यों मायने रखता है

HPAS के उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो राज्य-विशिष्ट आर्थिक संकेतकों, बजट निवेश, और अक्षय तथा पनबिजली क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर नजर रख रहे हैं।

सारांश

हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करके और राज्य के अक्षय ऊर्जा बुनियादी ढांचे तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 278 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़कर पर्याप्त जलविद्युत क्षमता को अनलॉक कर लिया है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के निवेश के साथ नई जलविद्युत क्षमता को अनलॉक किया है।
  • यह पहल राज्य के ऊर्जा ग्रिड में 278 MW की नई जलविद्युत क्षमता जोड़ती है।
  • हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास, अक्षय ऊर्जा विकास और औद्योगिक निवेश पर फोकस को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश का निर्वाचित शासन प्राधिकरण, जो नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन, और जलविद्युत विकास जैसी बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

HPAS GS पेपर II और III (हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और शासन): राज्य की नीतियों, संसाधन जुटाने और हरित ऊर्जा शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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फाइनेंशियल एक्सप्रेस

कॉर्पोरेट समाचार, बैंकिंग, आर्थिक नीतियों और औद्योगिक निवेश को कवर करने वाला एक प्रमुख भारतीय अंग्रेजी भाषा का वित्तीय दैनिक समाचार पत्र।

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HPAS सामान्य अध्ययन: राष्ट्रीय मामलों में समकालीन आर्थिक विकास, बजटीय अपडेट और क्षेत्रीय डेटा को ट्रैक करने के लिए एक स्रोत के रूप में उपयोगी।

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प्रारंभिक ट्रैप

हिमाचल प्रदेश की अनुमानित कुल जलविद्युत दोहन क्षमता 24,000 मेगावाट है।

अभ्यर्थी अक्सर कुल जलविद्युत क्षमता (~24,000 MW) और उपयोग में लाई गई क्षमता (12,500 MW से अधिक) के बीच भ्रमित हो जाते हैं। प्रश्न इन आँकड़ों को आपस में बदल सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

HPAS Economy and Energy Infrastructure

हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत नीति के रॉयल्टी और परियोजना क्षमताओं के संबंध में मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • रॉयल्टी संरचना: 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं पर 40 वर्ष की अवधि के लिए 12% की समान रॉयल्टी दर लागू की गई।
  • संभाव्यता और दोहन: राज्य की कुल अनुमानित जलविद्युत क्षमता लगभग 24,000 MW है, जिसमें से 12,500 MW से अधिक का दोहन पहले ही किया जा चुका है।
  • डेवलपर जवाबदेही: लंबे समय से देरी से चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा सुनिश्चित करने के लिए उनका रद्द किया जाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोबारा बोली लगाना।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हाइड्रोपावर रॉयल्टी और राजकोषीय संघवाद

    हिमाचल की संशोधित रॉयल्टी नीति और अटकी हुई परियोजनाओं को रद्द करना राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता को भारत की एनडीसी प्रतिबद्धताओं के तहत केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से सीधे तौर पर जोड़ता है।

  • बेसिन पारिस्थितिकी और अंतर-राज्यीय जल शासन

    हिमाचल की 24,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता का उपयोग सिंधु बेसिन में अंतर-राज्यीय जल-बँوار समझौते और निचले इलाकों के पारिस्थितिक प्रवाह (ecological flows) को सीधे प्रभावित करता है।

HPAS Prelims परीक्षा में सटीक आँकड़े बहुत पसंद हैं: कुल जलविद्युत क्षमता (~24,000 MW) या 40 वर्षों के लिए एक समान 12% रॉयल्टी पर एक कथन की अपेक्षा करें।

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