नए निवेश के साथ हिमाचल प्रदेश ने 278 मेगावाट जलविद्युत क्षमता जोड़ी
स्रोत:financialexpress ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश के भीतर प्रमुख आर्थिक विकास, बुनियादी ढाँचे के निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर नज़र रखने वाले HPAS उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के निवेश के जरिए पनबिजली क्षमता का दोहन करके अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 278 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता जुड़ी है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के नए निवेश के साथ महत्वपूर्ण जलविद्युत क्षमता को अनलॉक किया है।
- इस पहल से राज्य के ग्रिड में 278 मेगावाट (MW) की नई जलविद्युत उत्पादन क्षमता जुड़ती है।
- हाइड्रोपावर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है, जो इसके राजस्व और औद्योगिक विद्युत क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
फाइनेंशियल एक्सप्रेस
एक भारतीय वित्तीय दैनिक समाचार पत्र जो आर्थिक समाचार, उद्योग विश्लेषण और बाज़ार डेटा प्रदान करता है, जिसे अक्सर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में प्रमुख बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा और नीतिगत विकास की रिपोर्टिंग के लिए उद्धृत किया जाता है।
UPSC context
HPAS/UPSC करेंट अफेयर्स के तहत आर्थिक नीति, ऊर्जा क्षेत्र के निवेश और औद्योगिक विकास रिपोर्टों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश की कुल अनुमानित जलविद्युत क्षमता कितनी है और इसका कितना दोहन किया गया है?
- कुल क्षमता: कुल क्षमता: अनुमानित लगभग 24,000 MW, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का एक बड़ा हिस्सा है।
- हनesses क्षमता: उपयोग की गई क्षमता: लगभग 189 चालू परियोजनाओं के माध्यम से अब तक लगभग 12,588 मेगावाट (MW) क्षमता का उपयोग किया जा चुका है।
- नदी बेसिन: प्रमुख बेसिन: यह चिनाव, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नामक पाँच प्रमुख नदी बेसिनों में फैला हुआ है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलविद्युत राजस्व बनाम राज्य राजकोषीय घाटा
पनबिजली रॉयल्टी सीधे राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को पोषित करती है, जिससे बुनियादी ढाँचे और सामाजिक क्षेत्र के ऋण सर्विसिंग पर एचपी (HP) का पूंजीगत व्यय प्रभावित होता है।
हिमालयन हाइड्रोपावर बनाम नाज़ुक इको-ज़ोन EIA
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी क्षेत्रों में माइक्रोडेल (सूक्ष्म जलविद्युत) परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृतियां EIA मानदंडों और आपदा प्रबंधन तत्परता के साथ मेल खाती हैं।
HP की नई बिजली नीति (25 MW तक के लिए 40 वर्षों हेतु 12% एकसमान रॉयल्टी) + कुल हाइड्रो क्षमता का डेटा संभवतः Statement-I/II प्रकार का प्रश्न बनाएगा।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct? 1. The per capita income at current prices as per first revised estimates for the year 2019-20 witnessed an increase of 6.2 percent. 2. As per the revised estimates, the contraction in the economy for 2020-21 was expected to be around - 7.9 percent as on December 2020. 3. The Economic growth in the state (H.P.) is still governed by agriculture activities. 4. The smaller projects in the hydro-electric power sector up to 2MW have been reserved for the investors from Himachal Pradesh only.
