समसामयिकी

हिमाचल के जलविद्युत क्षेत्र को 278 मेगावाट के लिए 3,336 करोड़ रुपये का निवेश मिला

स्रोत:financialexpress ↗

क्यों मायने रखता है

हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख राज्य निवेशों, बुनियादी ढाँचे के विकास और आर्थिक संकेतकों पर नज़र रखने के लिए HPAS के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से जलविद्युत क्षमता का दोहन करके अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, जिससे 278 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता जुड़ी है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति और हरित ऊर्जा पदचिह्न को बढ़ावा देती है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 278 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ते हुए नई जलविद्युत क्षमता को अनलॉक किया है।
  • हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास और राजस्व सृजन को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
  • हरित ऊर्जा क्षमता का विस्तार भारत के व्यापक अक्षय ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

महत्वपूर्ण शब्द

फाइनेंशियल एक्सप्रेस

एक प्रमुख भारतीय व्यावसायिक दैनिक समाचार पत्र जो वित्त, उद्योग, अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट विकास को कवर करता है, जिसे आधिकारिक आर्थिक नीति रिपोर्टिंग के लिए अक्सर उद्धृत किया जाता है।

UPSC context

भारत में आर्थिक नीति, कॉर्पोरेट डेटा और औद्योगिक विकास को ट्रैक करने वाले सामान्य अध्ययन और समसामयिक मामलों के लिए प्रासंगिक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

हिमाचल प्रदेश की कुल स्थापित जलविद्युत क्षमता 24,000 मेगावाट (MW) है।

एस्पिरेंट्स अक्सर हिमाचल प्रदेश की कुल जलविद्युत क्षमता (~24,000 मेगावाट) को वर्तमान में स्थापित क्षमता (~12,588 मेगावाट) या नई जोड़ी गई क्षमता (278 मेगावाट) के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy of Himachal Pradesh Energy Infrastructure

हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जलविद्युत क्षमता और स्थापित क्षमता संरचना क्या है?

  • कुल क्षमता: HP के पास लगभग 24,000 मेगावाट की अनुमानित जलविद्युत क्षमता है, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का लगभग एक चौथाई है।
  • स्थापित क्षमता: राज्य के ग्रिड में 189 से अधिक पूरी हो चुकी परियोजनाएं लगभग 12,588 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता का योगदान करती हैं।
  • पॉलिसी रॉयल्टी: संशोधित राज्य विद्युत नीति 25 मेगावाट तक की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 40 वर्षों तक 12% की एकसमान रॉयल्टी दर अनिवार्य करती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हाइड्रोपावर एक्सपेंशन एंड नेशनल NDC टारगेट्स

    हिमाचल की जलविद्युत क्षमता में वृद्धि सीधे तौर पर एनडीसी (NDC) के तहत भारत के 500 गीगावॉट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन लक्ष्य में योगदान करती है, जो विकेंद्रीकृत राज्य संसाधन जुटाने को अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं से जोड़ती है।

  • हाइड्रोपावर रॉयल्टी और राजकोषीय संघवाद

    हिमाचल प्रदेश की विद्युत नीति में रॉयल्टी दरों में बदलाव, राज्य-स्तरीय राजस्व आवश्यकताओं और निजी जलविद्युत निवेश के लिए केंद्रीय प्रोत्साहनों के बीच राजकोषीय संघवाद के तनाव को उजागर करते हैं।

HPAS Prelims में अक्सर सटीक HP जलविद्युत क्षमता के आँकड़ों और नीतिगत रॉयल्टी दरों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। एक स्टेटमेंट-आधारित (कथन पर आधारित) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025HPAS_PRELIMSGS1

    Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :

  • 2024HPAS_PRELIMSGS1

    Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :

  • 2020HPAS_PRELIMSGS1

    Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct? 1. The per capita income at current prices as per first revised estimates for the year 2019-20 witnessed an increase of 6.2 percent. 2. As per the revised estimates, the contraction in the economy for 2020-21 was expected to be around - 7.9 percent as on December 2020. 3. The Economic growth in the state (H.P.) is still governed by agriculture activities. 4. The smaller projects in the hydro-electric power sector up to 2MW have been reserved for the investors from Himachal Pradesh only.