हिमाचल प्रदेश ने जलविद्युत क्षमता विस्तार के लिए निवेश सुरक्षित किया
स्रोत:financialexpress ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश के राज्य आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और बिजली क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश ने नए जलविद्युत क्षमता को अनलॉक करने के लिए 3,336 करोड़ रुपये का निवेश हासिल करके अपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, जिससे 278 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जुड़ी है और राज्य के आर्थिक ढांचे को बढ़ावा मिला है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश ने 3,336 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महत्वपूर्ण जलविद्युत क्षमता को अनलॉक किया है, जिससे 278 मेगावाट (MW) की नई क्षमता जुड़ी है।
- जलविद्युत हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास और राज्य के राजस्व के एक प्रमुख चालक के रूप में कार्य करती है।
- राज्य हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक कार्यपालिका और प्रशासनिक प्राधिकार, जो राज्य के शासन, आर्थिक योजना, प्राकृतिक संसाधन प्रशासन और क्षेत्र-विशिष्ट विकास नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
HPAS GS पेपर 2 (राज्य राजव्यवस्था और शासन) और पेपर 3 (हिमाचल अर्थव्यवस्था और संसाधन प्रबंधन नीतियां)।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश की कुल अनुमानित जलविद्युत क्षमता कितनी है और इसका कितना दोहन किया गया है?
- कुल क्षमता: कुल क्षमता लगभग 24,000 मेगावाट (MW) है, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का लगभग एक चौथਾਈ हिस्सा है।
- मेगावॉट: राज्य में लगभग 189 पूर्ण और चालू जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से उपयोग की गई क्षमता (Harnessed Capacity) 12,500 मेगावाट (MW) से अधिक है।
- राज्य राजस्व: आर्थिक चालक: जलविद्युत एचपी की वित्तीय रीढ़ बनी हुई है, जो रॉयल्टी, मुफ्त बिजली हिस्सेदारी और रोजगार के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देती है।
अंतर-विषय पैटर्न
हाइड्रोपावर इकोनॉमिक्स बनाम हिमालयन इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी
हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो विस्तार सीधे तौर पर अंतर-राज्यीय जल-बंटवारा विवादों, रिपेरियन (तटीय) अधिकारों और नाजुक इको-जोन अधिसूचनाओं द्वारा शासित हिमालयी बेल्ट की पारिस्थितिक नाजुकता को प्रभावित करता है।
अटके हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट और पीपीपी मॉडल
रद्द की गई रुकी हुई परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय बोलियों की ओर राज्य का रुख पर्वतीय राज्यों में सहकारी संघवाद और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में आए व्यापक बदलावों को दर्शाता है।
HPAS मेंस GS3 में HP की कुल जलविद्युत क्षमता (~24k MW) बनाम दोहन की गई क्षमता (~12.5k MW) के साथ-साथ पारिस्थितिक लागत पर सटीक आंकड़ों की अपेक्षा की जाती है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct? 1. The per capita income at current prices as per first revised estimates for the year 2019-20 witnessed an increase of 6.2 percent. 2. As per the revised estimates, the contraction in the economy for 2020-21 was expected to be around - 7.9 percent as on December 2020. 3. The Economic growth in the state (H.P.) is still governed by agriculture activities. 4. The smaller projects in the hydro-electric power sector up to 2MW have been reserved for the investors from Himachal Pradesh only.
