हिमाचल प्रदेश पंचायत आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली पहल
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत आपदा प्रबंधन रणनीतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में एक व्यापक आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ स्थानीय तैयारियों, सामुदायिक सहनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाया जा सके।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश ने जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन और तैयारियों को मजबूत करने के लिए अपनी सभी पंचायतों में एक आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करने की योजना बनाई है।
- इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्थानीय समुदायों और ग्राम-स्तरीय निकायों को प्रशिक्षित करना है।
- यह कदम जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं (पंचायतों) को राज्य के व्यापक आपदा न्यूनीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे में एकीकृत करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA)
हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन नीतियों के समन्वय, शमन रणनीतियों के निर्धारण और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की देखरेख के लिए जिम्मेदार शीर्ष राज्य स्तरीय निकाय।
UPSC context
HPAS GS पेपर III (आपदा प्रबंधन) और राज्य में आपदा प्रतिक्रिया के संस्थागत ढाँचे के लिए महत्वपूर्ण।
आपदा मित्र योजना
आपदा प्रतिक्रिया में तत्काल खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने हेतु राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना।
UPSC context
HPAS GS पेपर III के तहत समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन और जमीनी स्तर पर लचीलेपन (grassroots resilience) के विषयों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन पूरी तरह से राज्य स्तर का विषय होने के कारण, आपदा प्रतिक्रिया में पंचायतों की कोई भी कानूनी भूमिका नहीं है।
आमतौर पर आकांक्षी यह मान लेते हैं कि आपदा प्रबंधन विशेष रूप से एक केंद्रीय या राज्य का विषय है, और वे राज्य-विशिष्ट आपदा ढाँचों के तहत स्थानीय निकायों को सौंपी गई अनिवार्य कार्यकारी और योजना भूमिकाओं की अनदेखा कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्रमुख संस्थागत स्तर कौन से हैं?
- एनडीएमए की भूमिका: आपदा प्रबंधन नीतियां तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली शीर्ष संस्था।
- SDMA की भूमिका: राज्य-स्तरीय निकाय जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और जो राज्य की योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
- DDMA का कार्य: प्रतिक्रिया उपायों की योजना बनाने, समन्वय करने और उन्हें लागू करने के लिए डिप्टी कमिश्नर / जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्राधिकरण।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा सह्यता और जमीनी स्तर का लोकतंत्र
हिमाचल में आपदा प्रबंधन को पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के साथ एकीकृत करना, नाजुक हिमालयी पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे निचले प्रशासनिक स्तर पर सेंधई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) की 'आपदा जोखिम को समझना' और 'आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना' प्राथमिकताओं को क्रियान्वित करता है।
पंचायत वित्त और आपदा न्यूनीकरण
पर्वतीय राज्यों में विकेन्द्रीकृत आपदा प्रतिक्रिया 15वें वित्त आयोग के आपदा जोखिम प्रबंधन अनुदानों के तहत राजकोषीय संघवाद और क्षमता निर्माण का परीक्षण करती है।
HP डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को पंचायतों को हस्तांतरित 73वें संशोधन की शक्तियों के साथ मिलाने वाले एक कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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Consider the following statements regarding Panchayati Raj system in Himachal Pradesh. Statement I : In 1949, the Punjab Village Panchayat Act of 1939 was enforced and 132 panchayats were established in Himachal. Statement II : By the end of 1956, there were 466 Gram Panchayats and 26 Tehsil Panchayats in Himachal. Choose the correct option from the following :
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