किशाऊ जलविद्युत परियोजना: हिमाचल ने बेहतर शर्तें और राजस्व हिस्सा हासिल किया
स्रोत:propnewstime ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS प्रीलिम्स परीक्षा में हिमाचल प्रदेश की राज्य अर्थव्यवस्था, जल-राजस्व सृजन और अंतर-राज्यीय संसाधन प्रबंधन नीति से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश ने यमुना नदी बेसिन ढांचे के भीतर बेहतर वित्तीय रिटर्न, मुफ्त बिजली हिस्सेदारी और राज्य के संसाधन अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने से पहले किशाउ हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बेहतर शर्तों को सुरक्षित किया।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने से पहले किशाऊ जलविद्युत परियोजना के लिए बेहतर नियमों और शर्तों पर सफलतापूर्वक सहमति प्राप्त कर ली है।
- यह प्रोजेक्ट यमुना नदी बेसिन से संबंधित है और इसमें जल बंटवारे, रॉयल्टी और हिमाचल प्रदेश के लिए ऊर्जा लाभ से संबंधित अंतर-राज्यीय समन्वय शामिल है।
- संशोधित शर्तों का उद्देश्य पहाड़ी राज्य के आर्थिक और संसाधन हितों की रक्षा करना है, जिससे परियोजना से अधिक राजस्व और बिजली हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके।
महत्वपूर्ण शब्द
किशाउ हाइड्रो प्रोजेक्ट एमओयू
हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड सीमा पर टोंस नदी (यमुना बेसिन) पर एक 660 मेगावाट की बहुउद्देशीय जलविद्युत पहल, जिसमें छह हितधारक राज्य और केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल हैं।
UPSC context
HPAS पेपर II (हिमाचल प्रदेश का भूगोल और अर्थव्यवस्था) और यमुना बेसिन में अंतर-राज्यीय जल-बंटवारा विवादों के लिए महत्वपूर्ण।
किशाउ हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन
किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लागू करने का काम सौंपा गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच एक संयुक्त उद्यम निकाय।
UPSC context
HPAS शासन और अर्थव्यवस्था (Governance and Economy) विषयों के लिए प्रासंगिक, जो जलविद्युत संसाधनों का प्रबंधन करने वाले राज्य-स्तरीय निगम निकायों पर केंद्रित हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
किशाउ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी के मुख्य प्रवाह पर स्थित है।
किशाउ परियोजना यमुना नदी के मुख्य प्रवाह या सतलुज नदी पर सीधे बनने के बजाय टोंस नदी (यमुना की एक सहायक नदी) पर बनाई गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राष्ट्रीय जलविद्युत परियोजनाओं की प्रमुख फंडिंग और संरचनात्मक विशेषताएँ क्या हैं?
- फंडिंग पैटर्न: राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने पर सिंचाई/जल घटक के लिए केंद्र और भाग लेने वाले राज्यों के बीच 90:10 के वित्तपोषण का पैटर्न होता है।
- नदी प्रणाली: किशाउ परियोजना का निर्माण यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, टोंस नदी पर किया जा रहा है।
- हितधारक राज्य: ऊपरी यमुना बेसिन ढांचे में छह रिपेरियन (तटीय) राज्य यानी एचपी (HP), उत्तराखंड, यूपी (UP), हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली हितधारक हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतर-राज्यीय जल बँटवारा और राजकोषीय स्वायत्तता
किशाऊ (Kishau) लिंक अंतर-राज्यीय जल विवादों को हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय स्वायत्तता से जोड़ता है, जो GS पेपर III के लिए सतलुज-ब्यास बेसिन परियोजनाओं में रॉयल्टी अधिकारों पर चल रही बहसों को दर्शाता है।
किशाऊ परियोजना के विवरण (टोंस नदी, यमुना बेसिन, राष्ट्रीय परियोजना फंडिंग) अक्सर प्रीलिम्स में मिलान करने वाले या कथन-आधारित प्रश्नों के रूप में आते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2017HPAS_PRELIMSGS1
What is the approximate capacity of ‘Shontong-Karcham’ Hydro Electric Power Project ?
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) The first step in rural electrification was taken on January 14, 1958 when lights were switched on at Sundernagar. (2) At the time of electrification of Sundernagar in Mandi district, its population was nearly 12,000 when its 20 nearby villages in fertile Balh Valley were given electrification. (3) The electrification programme in the state was divided into two parts (i) Local power generation was proposed in high valleys remote from the district headquarters (ii) The lower belts of the state near Punjab were to get electricity from the Nangal and Uhl river feeder. (4) The Shanan powerhouse is currently under the control of Punjab State Electricity Board and whole of the revenue goes to Punjab Government. Select the correct answer given below :
