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हिमाचल ने निवेश अनुकूलता सूचकांक में तीसरा स्थान हासिल किया

स्रोत:tribune-india ↗

क्यों मायने रखता है

नीति आयोग के आवधिक सूचकांक और 'ease of doing business' में राज्यों की रैंकिंग प्रीलिम्स में बार-बार पूछे जाने वाले विषय हैं। हिमाचल की विशिष्ट मजबूतियों (जैसे, महिला कार्यबल भागीदारी और बुनियादी ढांचा) की जानकारी राज्य-विशिष्ट अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) 2026 में हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार सुगमता) में सुधार के लिए राज्य द्वारा बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) के सक्रिय कार्यान्वयन को रेखांकित किया। मजबूत श्रम बल भागीदारी और कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी के बल पर, राज्य बुनियादी ढांचे और संसाधन (Infrastructure and Resources) स्तंभों में शीर्ष पर रहा। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण परमिट और सेवाओं में क्षेत्रवार सुधारों के लिए इसे 'टॉप अचीवर' (Top Achiever) के रूप में वर्गीकृत किया गया।

मुख्य बिंदु

  • नीति आयोग ने 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026' जारी किया, जो राज्यों में व्यावसायिक माहौल का मूल्यांकन करता है।
  • हिमाचल प्रदेश ने इस सूचकांक में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया।
  • उच्च श्रम बल और महिला कार्यबल भागीदारी के कारण, राज्य बुनियादी ढांचा स्तंभ (Infrastructure Pillar) और संसाधन स्तंभ (Resources Pillar) दोनों में 1st स्थान पर रहा।
  • हिमाचल प्रदेश को BRAP के तहत निर्माण परमिट सुगमकर्ताओं (construction permit enablers), स्वास्थ्य सेवा और सेवा क्षेत्र के सुधारों के लिए 'टॉप अचीवर्स' (Top Achievers) श्रेणी में भी मान्यता दी गई थी।

महत्वपूर्ण शब्द

निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI) 2026

घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सुगम बनाने और उसे बनाए रखने में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तत्परता का मूल्यांकन करने और मानक (benchmark) तय करने के लिए 2026 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक सूचकांक।

UPSC context

GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधनों को जुटाना); प्रतिस्पर्धी संघवाद और क्षेत्रीय निवेश गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।

Source
व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP)

DPIIT द्वारा 2014 में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल, जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यवसाय करने की सुगमता) को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय-अनुकूल नियामक सुधारों को लागू करने के आधार पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन और उनकी रैंकिंग करती है।

UPSC context

GS पेपर III (औद्योगिक नीति, विकास); नियामक सरलीकरण, प्रशासनिक सुधार और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
नीति आयोग

भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक, जिसे योजना आयोग के स्थान पर 2015 में स्थापित किया गया था, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक नीतिगत रणनीतियों को तैयार करने पर केंद्रित है।

UPSC context

GS पेपर II (सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय); भारत में विकासात्मक योजना और संघीय शासन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)

कार्यशील आयु की आबादी (आमतौर पर 15 वर्ष और उससे अधिक) का वह प्रतिशत जो अर्थव्यवस्था में या तो सक्रिय रूप से नियोजित है या रोजगार की तलाश में है।

UPSC context

GS पेपर III (रोजगार और विकास); श्रम बाजार के संकेतकों, कार्यबल की गतिशीलता और आर्थिक विकास की समझ का परीक्षण करता है।

Source
महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR)

कार्यशील आयु की महिला जनसंख्या (15 वर्ष और उससे अधिक) का वह प्रतिशत जो या तो नियोजित है या सक्रिय रूप से काम की तलाश में है/काम के लिए उपलब्ध है।

UPSC context

GS पेपर III (समावेशी विकास, रोजगार) और GS पेपर I (महिला संबंधी मुद्दे); लैंगिक-समावेशी आर्थिक संकेतकों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) DPIIT द्वारा वार्षिक बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) मूल्यांकन के हिस्से के रूप में जारी किया जाता है।

IFI नीति आयोग की एक स्वतंत्र उप-राष्ट्रीय रूपरेखा है, जबकि BRAP का मूल्यांकन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy and Governance

भारत में उप-राष्ट्रीय सूचकांक प्रतिस्पर्धी संघवाद को कैसे बढ़ावा देते हैं?

  • प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद: निवेश आकर्षित करने, व्यापार सुगमता (ease of doing business) में सुधार करने और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ नीतिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
  • नीतिगत बेंचमार्किंग: राज्यों को शासन संबंधी कमियों की पहचान करने और समकक्षों द्वारा परीक्षित नियामक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के लिए सुदृढ़, डेटा-संचालित फ्रेमवर्क का उपयोग करता है।
  • नीति आयोग की भूमिका: केंद्रीकृत नियोजन को साक्ष्य-आधारित नीतिगत वकालत से प्रतिस्थापित करता है, तथा सहकारी-प्रतिस्पर्धी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की रैंकिंग करता है।
Economy and Industrial Development

बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) फ्रेमवर्क क्या है?

  • नोडल एजेंसी: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा शुरू किया गया।
  • मूल्यांकन मॉडल: अस्वस्थ प्रतिद्वंद्विता को रोकने के लिए पूर्ण संख्यात्मक रैंकिंग के स्थान पर राज्यों के वर्गीकरण (जैसे, टॉप अचीवर्स, अचीवर्स) की ओर बदलाव।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पर्वतीय अर्थव्यवस्थाएं और लैंगिक श्रम

    हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में सुदृढ़ समुदाय-आधारित कृषि संरचनाओं और उच्च साक्षरता दर के कारण अक्सर उच्च महिला श्रम बल भागीदारी देखी जाती है।

  • उप-राष्ट्रीय सूचकांक और राजकोषीय पुरस्कार

    केंद्र, प्रतिस्पर्धी संघवाद सूचकांकों (जैसे BRAP) में राज्यों के प्रदर्शन को उनके लिए मिलने वाले बिना शर्त पूंजीगत व्यय अनुदान (untied capital expenditure grants) से तेजी से जोड़ रहा है।

DPIIT के BRAP वर्गीकरण बनाम नीति आयोग के नए IFI मानदंडों को 2026 Prelims के एक तुलनात्मक प्रश्न में एक साथ जोड़े जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2023HPAS_PRELIMSGS1

    Which organisation releases the SDG India-Index, which comprehensively documents the progress made by India's States and Union Territories towards implementing the 2030 SDG targets ?

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    'NITI' in NITI Aayog stands for :

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    Economic Growth in country X will necessarily have to occur if :

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    For the year 2022-23, match the Industry sub-sector in Himachal Pradesh with the percentage of workers employed in them : | List I (Industry Sub-sector) | List II (Percentage of workers employed) | |---|---| | (a) Mining and Quarrying | (i) 2 | | (b) Manufacturing | (ii) 41 | | (c) Electricity and Other Utilities | (iii) 50 | | (d) Construction | (iv) 7 | Choose the correct option : Code: (a) (b) (c) (d)

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