हिमाचल प्रदेश ने हरित ऊर्जा राज्य बनने के लिए रणनीतिक मार्ग तैयार किया
स्रोत:joktacademy ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश की राज्य-विशिष्ट पर्यावरण नीतियों, सतत विकास लक्ष्यों और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश की रणनीतिक पहलों, नीतिगत मील के पत्थर और जलविद्युत, सौर विस्तार और टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से एक प्रमुख ग्रीन एनर्जी स्टेट में बदलने की दिशा में भविष्य के रोडमैप का एक अवलोकन।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश अपनी अपार अक्षय ऊर्जा क्षमता, विशेष रूप से जलविद्युत और सौर ऊर्जा का लाभ उठाकर एक आदर्श 'हरित ऊर्जा राज्य' बनने की दिशा में सक्रिय रूप से अग्रसर है।
- प्रमुख नीतिगत उपायों में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देना, सोलर रूफटॉप परियोजनाओं का विस्तार करना और हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है।
- राज्य का रणनीतिक रोडमैप कार्बन उत्सर्जन को कम करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्रीन एनर्जी स्टेट इनिशिएटिव
सौर विस्तार, जलविद्युत, ग्रीन हाइड्रोजन और ई-मोबिलिटी के माध्यम से 31 मार्च, 2026 तक भारत का पहला ग्रीन एनर्जी राज्य बनने का हिमाचल प्रदेश का रणनीतिक लक्ष्य।
UPSC context
HPAS GS Paper III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था): राज्य-स्तरीय सतत विकास लक्ष्यों और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश का निर्वाचित प्रशासनिक निकाय जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत मील के पत्थर, बजटीय आवंटन (जैसे ऊर्जा के लिए ₹905 करोड़) और हरित प्रोत्साहन लागू कर रहा है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II और III (राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था): राज्य के शासन, नीति क्रियान्वयन और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हिमाचल प्रदेश ने भारत के पहले पूर्णतः पूर्ण ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में अपनी स्थिति सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने पहले ही अपना 100% हरित ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष मार्च 2026 है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ और संस्थागत ढाँचा क्या हैं?
- HPPCL का अधिकार-क्षेत्र: HPPCL की भूमिका: हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रमुख राज्य-स्तरीय हाइड्रो और सोलर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है।
- हाइड्रो संपत्तियां: प्रमुख परियोजनाएं: चल रही प्रमुख पहलों में 450 मेगावाट की शोंगटोंग करछम और 130 मेगावाट की एकीकृत काशांग हाइड्रो परियोजनाएं शामिल हैं।
- ग्रीन टारगेट: Target Year: राज्य का लक्ष्य मार्च 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य (Green Energy State) बनना है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन स्टेट ट्रांजिशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म
हिमाचल प्रदेश द्वारा हाइड्रो और सोलर एकीकरण पर जोर दिए जाने से राज्य-स्तरीय राजकोषीय संघवाद, भारत के अद्यतन NDCs के तहत राष्ट्रीय नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताओं से जुड़ जाता है।
हिमालयी पारिस्थितिकी बनाम जलविद्युत विकास
सोंगटोंग करछम जैसी हाइड्रो परियोजनाओं में तेजी लाना तीव्र बुनियादी ढांचा विकास और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी के बीच के टकराव को दर्शाता है।
HP की 2026 की हरित ऊर्जा समय-सीमा और विशिष्ट क्षमता लक्ष्य (500 MW सौर, हाइड्रो परियोजनाएं) HPAS के कथन-आधारित प्रश्नों (statement-based Qs) के लिए बेहतरीन सामग्री हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Arrange the following climatic zones of Himachal Pradesh according to rainfall amount from lowest to highest : (1) Frigid aridic zone (2) Wet temperate zone (3) Humid sub-tropical zone (4) Sub-humid sub-tropical zone Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I (Scheme) | List-II (Launch Year) | |---|---| | (a) Mukhya Mantri Roshni Yojana | (i) 2015 | | (b) Himachal Pradesh Horticulture Development Project | (ii) 2019 | | (c) Mukhya Mantri Gram Path Yojana | (iii) 2009 | | (d) Swavalamban Yojana | (iv) 2020 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
