हिमाचल प्रदेश ने राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कैबिनेट रैंक वापस लिया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने के लिए किए गए राज्य-स्तरीय प्रशासनिक सुधारों, राजकोषीय अनुशासन और शासन के उपायों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्चों को सुव्यवस्थित करने के लिए वित्तीय विवेक उपायों के तहत, सलाहकारों और अध्यक्षों सहित विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कैबिनेट रैंक के दर्जे और संबंधित भत्तों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों, सलाहकारों और बोर्डों तथा निगमों के अध्यक्षों को दिए गए कैबिनेट रैंक और दर्जे को वापस ले लिया है।
- यह निर्णय राज्य के खर्च को युक्तिसंगत बनाने, प्रशासनिक बोझ को कम करने और राज्य के राजकोष पर वित्तीय दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
- यह कदम पहाड़ी राज्य में राजस्व व्यय और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से जुड़ी चल रही चुनौतियों के बीच राजकोषीय समेकन के प्रयासों को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय विवेक
जिम्मेदार सरकारी खर्च और वित्तीय अनुशासन की एक नीति जिसका उद्देश्य प्रशासनिक खर्च को कम करना, सार्वजनिक ऋण को सीमित करना और राजकोषीय घाटे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (अर्थव्यवस्था - सार्वजनिक वित्त एवं व्यय प्रबंधन)। यह राज्य-स्तरीय मितव्ययिता उपायों, ऋण प्रबंधन और राजकोषीय समेकन की समझ का परीक्षण करता है।
कैबिनेट रैंक का दर्जा
राज्य सरकार द्वारा गैर-मंत्री राजनीतिक नियुक्तियों को प्रदान किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल दर्जा और आधिकारिक पदनाम, जो उन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष सुविधाएं, भत्ते और आधिकारिक विशेषाधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था - कार्यकारी और राज्य शासन)। यह राज्यों में शासन संरचनाओं, कार्यकारी विवेक और प्रशासनिक नियुक्तियों का परीक्षण करता है।
राजनीतिक नियुक्तियाँ
शासकीय राजनीतिक कार्यकारी द्वारा विशिष्ट आधिकारिक भूमिकाओं के लिए नियुक्त किए गए गैर-सिविल सेवा व्यक्ति, जैसे कि सलाहकार, मीडिया सलाहकार और बोर्ड अध्यक्ष।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (राज्य प्रशासन)। यह हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक निकायों और सार्वजनिक संसाधन उपयोग के बीच के तालमेल का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस लेने के वास्ते राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक औपचारिक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
तैयारी करने वाले यह मान सकते हैं कि कैबिनेट दर्जे को वापस लेने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन या राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि कार्यकारी नियुक्तियों के लिए यह एक कार्यकारी कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
एक राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार और राजनीतिक नियुक्तियों पर क्या संवैधानिक प्रावधान और सीमाएँ हैं?
- साइज़ लिमिट: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) ने मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधान सभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया।
- कैबिनेट का दर्जा: राजनीतिक सलाहकारों या अध्यक्षों को कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से कैबिनेट का दर्जा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के लाभ उन्हें कैबिनेट के औपचारिक संवैधानिक सदस्य नहीं बनाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद और उप-राष्ट्रीय ऋण प्रबंधन
हिमाचल प्रदेश की उधारी और राजस्व घाटा अनुदानों पर भारी निर्भरता, वित्त आयोग द्वारा पहाड़ी राज्यों के संदर्भ में रेखांकित की गई व्यापक उप-राष्ट्रीय राजकोषीय संघवाद की चुनौतियों को दर्शाती है।
राजनीतिक संरक्षण बनाम संवैधानिक पद की सीमाएं
कैबिनेट-रैंक के बोर्डों/निगमों के माध्यम से मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण, संविधान के तहत दलबदल विरोधी और सांविधिक पद-धारण की सीमाओं के साथ सीधे तौर पर अंतःक्रिया करता है।
HPAS Mains GS3 (अर्थव्यवस्था - राज्य वित्त) या GS2 (राजव्यवस्था - कार्यकारी भूमिकाएं): पहाड़ी राज्यों में राजकोषीय समेकन उपायों पर प्रश्न आने की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
According to 2019-20 (budget estimates) what percentage of total expenditure is to be spent on salary, pension, interst payments and subsidies in Himachal Pradesh?
