हिमाचल सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों का कैबिनेट रैंक वापस लिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
HPAS aspirants के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य शासन सुधारों और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित उपायों को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और राजकोषीय अनुशासन लागू करने के उपायों के तहत राजनीतिक नियुक्तियों, सलाहकारों और बोर्डों तथा निगमों के प्रमुखों को दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न बोर्डों और निगमों के राजनीतिक नियुक्तियों, सलाहकारों और अध्यक्षों को पहले दिए गए कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस ले लिया है।
- यह निर्णय सरकारी खर्चे को तर्कसंगत बनाने और राज्य के सामने आने वाली राजकोषीय चुनौतियों के बीच वित्तीय विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
- इस प्रकार की राजनीतिक नियुक्तियों पर पहले भी राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को लेकर जनता की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
कैबिनेट रैंक का दर्जा
राज्य सरकार की कार्यकारी निकाय जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री शामिल होते हैं, जो नीति निर्माण, प्रशासनिक शासन और वित्तीय निर्णयों के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण; कार्यकारी शक्तियों, राज्य प्रशासन और मंत्री प्रोटोकॉल की समझ का परीक्षण करता है।
राजकोषीय अनुशासन
वित्तीय तनाव के बीच सार्वजनिक खर्च को नियंत्रित करने, अनावश्यक प्रशासनिक लागतों को कम करने और बजटीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय।
UPSC context
HPAS GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और लोक वित्त) के लिए महत्वपूर्ण; यह राज्य के राजकोषीय प्रबंधन और व्यय नियंत्रण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजनीतिक नियुक्तियाँ
शासकीय राजनीतिक कार्यकारी द्वारा प्रमुख सलाहकार, बोर्ड या निगम के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति, जिन्हें अक्सर भत्ते और मंत्री स्तर का प्रोटोकॉल प्राप्त होता है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (राज्य प्रशासन) के लिए महत्वपूर्ण; यह शासन के मानदंडों, राजनीतिक संरक्षण और सार्वजनिक संसाधन आवंटन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों में गैर-निर्वाचित राजनीतिक नियुक्तियों या सलाहकारों को कैबिनेट रैंक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।
उम्मीदवार अक्सर यह मान लेते हैं कि कैबिनेट रैंक केवल निर्वाचित मंत्रियों को ही दिया जा सकता है, जबकि राज्य नियमित रूप से कार्यकारी प्रस्तावों के माध्यम से गैर-निर्वाचित राजनीतिक नियुक्तियों और सलाहकारों को यह दर्जा देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार पर क्या संवैधानिक और वैधानिक सीमाएँ हैं?
- 91वां संशोधन: अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 164(1A) मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित करते हैं।
- कैबिनेट रैंक लूपहोल: हालाँकि, राजनीतिक सलाहकारों, बोर्ड के अध्यक्षों और संसदीय सचिवों को 'कैबिनेट रैंक' का दर्जा देना, उन्हें तकनीकी रूप से कैबिनेट मंत्री बनाए बिना इन सीमाओं को दरकिनार करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य राजकोषीय अनुशासन और FRBM अधिनियम के लक्ष्य
हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय तनाव सीधे तौर पर राज्य-स्तरीय ऋण स्थिरता और राजस्व घाटा अनुदान पर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा हुआ है।
कार्यकारी संरक्षण बनाम संवैधानिक पद की सीमाएँ
राजनीतिक नियुक्तियों से सुविधाओं को हटाना कार्यपालिका के अतिरेक (overreach) और संरक्षण (patronage) के लिए सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को उजागर करता है।
HPAS परीक्षाओं में अक्सर राज्य-विशिष्ट राजकोषीय स्वास्थ्य मेट्रिक्स का परीक्षण किया जाता है; राज्य के ऋण स्थिरता और मितव्ययता उपायों पर प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2018HPAS_PRELIMSGS1
The Govt. of H.P. has changed the name of 'Kanya Sashaktikaran and Kalyan Board Himachal Pradesh' to that of :