हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट का लक्ष्य रखा
स्रोत:tribuneindia ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, उच्च शिक्षा के विकास और अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने के संदर्भ में महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन, रिसर्च और बौद्धिक संपदा अधिकार विकास के एक मजबूत इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक सत्र के दौरान 50 पेटेंट हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी (HPU) ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान 50 पेटेंट दाखिल करने का लक्ष्य रखा है।
- इस पहल का उद्देश्य संकाय सदस्यों और छात्रों के बीच अनुसंधान, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- यह राज्य के भीतर शैक्षणिक अनुसंधान को व्यावसायिक और व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बदलने पर केंद्रित है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख राज्य-वित्तपोषित संबद्ध विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा, अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है, और हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकारों और पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहा है।
UPSC context
HPAS GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी / इनोवेशन) और GS पेपर II (हिमाचल प्रदेश में शिक्षा)। यह राज्य-स्तरीय उच्च शिक्षा पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) को नियंत्रित करने वाले प्रमुख निकाय और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ कौन सी हैं?
- वैधानिक निकाय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत CGPDTM कार्यालय भारत में पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और GI का प्रशासन करता है।
- TRIPS समझौता: भारत WTO द्वारा प्रशासित ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (TRIPS) समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- PCT सिस्टम: पेटेंट सहयोग संधि (PCT) एक साथ कई देशों में किसी आविष्कार के लिए पेटेंट संरक्षण प्राप्त करना सक्षम बनाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
उच्च शिक्षा R&D और NEP 2020 के लक्ष्य
HPU के पेटेंट ड्राइव जैसे राज्य के उच्च शिक्षा लक्ष्य सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उस फोकस से जुड़ते हैं, जो अनुसंधान-गहन विश्वविद्यालयों (research-intensive universities) और बहु-विषयक समग्र शिक्षा (multi-disciplinary holistic education) पर केंद्रित है।
राज्य पेटेंट अभियान और राष्ट्रीय IPR नीति
राज्य के विश्वविद्यालयों में पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा देना, भारत को बौद्धिक संपदा (IP) के एक उपभोक्ता से IP निर्माता में बदलने के लिए राष्ट्रीय IPR नीति के तहत व्यापक राष्ट्रीय प्रयास से जुड़ा है।
HPAS Prelims परीक्षा में अक्सर राज्य के विश्वविद्यालय के अभियानों को DPIIT जैसे राष्ट्रीय IPR नीति निकायों या संवैधानिक/वैधानिक प्रावधानों के साथ जोड़ा जाता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I (Scheme) | List-II (Launch Year) | |---|---| | (a) Mukhya Mantri Roshni Yojana | (i) 2015 | | (b) Himachal Pradesh Horticulture Development Project | (ii) 2019 | | (c) Mukhya Mantri Gram Path Yojana | (iii) 2009 | | (d) Swavalamban Yojana | (iv) 2020 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
