राजस्व बढ़ाने के लिए हिमाचल ने 25 साल बाद राज्य लॉटरी फिर शुरू की
स्रोत:aninews ↗
क्यों मायने रखता है
यह उन रणनीतियों को रेखांकित करता है जिन्हें राज्य सरकारें राजकोषीय घाटे से निपटने और गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए अपनाती हैं, साथ ही जुए के विशिष्ट रूपों को विनियमित करके नैतिक चिंताओं और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन भी स्थापित करती हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार ने चल रहे वित्तीय संकट के बीच अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए 25 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य लॉटरी प्रणाली को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। कोष, लेखा और लॉटरी निदेशालय ई-टेंडर के माध्यम से पेपर और ऑनलाइन दोनों लॉटरी के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट की नियुक्ति की देखरेख कर रहा है। कम आय वाले समूहों की सुरक्षा के लिए, सिंगल-डिजिट लॉटरी पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, और पूरा ध्यान उच्च मूल्य वाली बंपर लॉटरी पर केंद्रित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सालाना 100-150 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करना है। हालांकि, विपक्ष ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, और इसकी तुलना नशीली दवाओं की लत से करते हुए इसके नकारात्मक सामाजिक परिणामों की चेतावनी दी है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश गैर-कर राजस्व जुटाने और अपने वित्तीय संकट से निपटने के लिए 25 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य-संचालित लॉटरी को फिर से शुरू कर रहा है।
- राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जुए की लत से बचाने के लिए सिंगल-डिजिट लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इसके बजाय, पेपर और ऑनलाइन दोनों प्रारूपों के माध्यम से 3-4 प्रकार की उच्च-स्तरीय बंपर लॉटरी शुरू की जाएंगी।
- इस पहल के पूरी तरह से चालू होने के बाद सालाना 100-150 करोड़ रुपये अर्जित होने की उम्मीद है।
- इस कदम की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है, जिसने परिवारों के लिए गंभीर सामाजिक और वित्तीय दुष्परिणामों की चेतावनी दी है।
महत्वपूर्ण शब्द
कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय
सरकारी वित्त और व्यय का प्रबंधन करने वाला एक राज्य विभाग। वित्त विभाग के तहत, यह वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की पुनर्जीवित लॉटरी के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट नियुक्त करने के लिए ई-निविदा प्रक्रिया आयोजित कर रहा है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (राज्य गवर्नेंस) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह राजस्व-सृजन नीतियों को लागू करने वाले विशिष्ट प्रशासनिक निकायों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
सिंगल-डिजिट लॉटरी
एक तीव्र गति और कम लागत वाला जुए का प्रारूप जिसमें खिलाड़ी किसी एकल संख्या पर दांव लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश ने कम आय वाले समूहों को जुए की लत से बचाने के लिए अपनी नई लॉटरी नीति में इस प्रारूप को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (सामाजिक मुद्दे) के लिए महत्वपूर्ण। यह राजस्व सृजन और संवेदनशील आबादी की सुरक्षा के बीच राज्य के विनियामक संतुलन के प्रयास को रेखांकित करता है।
राज्य का गैर-कर राजस्व
वह आवर्ती आय जो कोई राज्य सरकार करों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों, जैसे कि लाभांश या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी से अर्जित करती है। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य इस राजस्व स्रोत को बढ़ावा देने के लिए लॉटरी से सालाना ₹100-150 करोड़ अर्जित करना है।
UPSC context
HPAS GS Paper III (राज्य की अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह इस समझ का परीक्षण करता है कि कर्ज के बोझ से दबे राज्य वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार गैर-पारंपरिक तरीकों की तलाश करते हैं।
बंपर लॉटरी
एक उच्च-पुरस्कार वाला, कभी-कभार होने वाला लॉटरी ड्रा जो आमतौर पर प्रमुख त्योहारों के आसपास आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश दैनिक जुए के सामाजिक दुष्प्रभावों से बचते हुए राजस्व जुटाने के लिए सालाना 3-4 बंपर लॉटरी शुरू कर रहा है।
UPSC context
HPAS GS Paper II (सरकारी नीतियां) के लिए प्रासंगिक। यह दैनिक जुए की आदतों को बढ़ावा दिए बिना वित्तीय राहत की तलाश करते हुए, एक लक्षित नीतिगत डिजाइन को प्रदर्शित करता है।
एकमात्र बिक्री एजेंट
राज्य सरकार द्वारा लॉटरी के विपणन और बिक्री के प्रबंधन के लिए ई-निविदा (e-tender) के माध्यम से नियुक्त एक विशेष निजी वितरक, जो राज्य के राजकोष के लिए एक न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व भुगतान सुनिश्चित करता है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (शासन) के लिए प्रासंगिक। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडलों और राज्य के एकाधिकार वाले राजस्व संचालन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचों को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चूंकि इनका संचालन राज्य द्वारा किया जाता है, इसलिए हिमाचल की लॉटरी राज्य सूची के अंतर्गत आती है।
राज्य लॉटरी सूची I की प्रविष्टि 40 के तहत अनन्य रूप से संघ का विषय है। राज्य इन्हें आयोजित करने की अपनी शक्ति संसद के लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 से प्राप्त करते हैं, न कि राज्य सूची से।
संबंधित अवधारणाएँ
7वीं अनुसूची के तहत लॉटरी का विनियमन किस प्रकार वितरित है?
- संघ सूची (सूची I): प्रविष्टि 40 विशेष रूप से 'भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा आयोजित लॉटरी' को शामिल करती है।
- राज्य सूची (सूची II): प्रविष्टि 34 में 'सट्टेबाजी और जुआ' शामिल है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी को बाहर रखा गया है, जो संघ का विषय बनी हुई है।
- लॉटरी अधिनियम 1998: इस संसदीय कानून के तहत, केंद्र राज्य सरकारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर लॉटरी आयोजित करने, संचालित करने या उन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति सौंपता है।
हिमाचल प्रदेश के गैर-कर राजस्व के प्राथमिक स्रोत क्या हैं?
- जलविद्युत रॉयल्टी: जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त लाभांश, अग्रिम प्रीमियम और मुफ्त बिजली रॉयल्टी, राज्य के गैर-कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- वानिकी प्राप्तियां: इमारती लकड़ी, राल (लीसा) और लघु वनोपज की बिक्री से प्राप्त राजस्व।
- आर्थिक सेवाएं: उपयोगकर्ता शुल्क, ब्याज प्राप्तियों, सार्वजनिक क्षेत्र के लाभांश और राज्य लॉटरी जैसे नए सिरे से पुनर्जीवित किए गए स्रोतों से होने वाली आय।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य ऋण संकट और गैर-कर राजस्व
हिमाचल प्रदेश का बढ़ता कर्ज का बोझ उसे पारंपरिक कराधान से हटकर वैकल्पिक गैर-कर राजस्व स्रोतों की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे लॉटरी का मुद्दा राज्य के राजकोषीय प्रबंधन और जल उपकर (water cess) विवादों पर चल रही व्यापक बहस से जुड़ गया है।
वित्तीय बाध्यताएं बनाम सामाजिक कल्याण
एकल-अंक लॉटरी पर स्पष्ट प्रतिबंध शासन की एक चिरपरिचित दुविधा को रेखांकित करता है: निम्न-आय वर्ग में जुए की लत को कम करने का प्रयास करने के साथ-साथ राज्य के लिए महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करना।
प्रिलिम्स में एक पेचीदा कथन की उम्मीद करें, जिसमें संघ सूची (राज्य लॉटरी के लिए प्रविष्टि 40) को राज्य सूची (सट्टेबाजी और जुए के लिए प्रविष्टि 34) के साथ बदला जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) In Himachal Pradesh, Grant from the Centre is the highest percentage of revenue receipts. (2) In Himachal Pradesh, non-tax revenue is likely to increase to Rs. 3,769 crore in FY 2022-23 (BE). (3) In Himachal Pradesh, the tax revenue growth rate is estimated at 10.84 per cent in FY 2022-23 (BE). (4) In Himachal Pradesh, growth of subsidy expenditure is estimated to be 4.44 per cent in FY 2022-23 (BE). Choose the correct answer from the options given below :
