हिमाचल PPP और EAP मोड के तहत रोपवे परियोजनाओं का विकास करेगा
स्रोत:newprojectstracker ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS के उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचे की पहलों, PPP और EAPs जैसे वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्रों, और पहाड़ी राज्यों में पर्यटन तथा शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के उपायों पर नज़र रख रहे हैं।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य भर में नई रोपवे परियोजनाओं के वित्तपोषण और निर्माण के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और Externally Aided Projects (EAP) फ्रेमवर्क अपना रही है, ताकि पर्यटन और गतिशीलता (mobility) को बढ़ाने के लिए पहाड़ी इलाकों में बढ़ती निर्माण लागत और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश उच्च निर्माण लागत से पार पाने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) और एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स (EAP) मोड के तहत कई रोपवे परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रहा है।
- रोपवे विस्तार का उद्देश्य सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, पहाड़ी इलाकों की कठिन कनेक्टिविटी को आसान बनाना और शहरी तथा पर्यटन केंद्रों में ट्रैफिक जाम को कम करना है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और निर्माण संबंधी चुनौतियाँ पीपीपी और बाहरी संस्थागत फंडिंग जैसे वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)
एक सहयोगात्मक वित्तपोषण मॉडल जहाँ एक सरकारी एजेंसी रोपवे जैसी सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के निर्माण, वित्तपोषण और संचालन के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ अनुबंध करती है।
UPSC context
HPAS पेपर III (अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा): पहाड़ी इलाकों में पूंजी-गहन सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (EAP)
विश्व बैंक (World Bank), एडीबी (ADB) या एनडीबी (NDB) जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से विदेशी ऋणों या अनुदानों के माध्यम से आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्तपोषित विकास परियोजनाएं, जिनका उद्देश्य महत्वपूर्ण राज्य अवसंरचना का निर्माण करना है।
UPSC context
HPAS पेपर II और III: हिमाचल प्रदेश में राज्य राजकोषीय नीति, बाहरी ऋण प्रबंधन और प्रमुख बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रासंगिक।
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश में राज्य प्रशासन के संवैधानिक प्रमुख और मुख्य कार्यकारी, जो नीति निर्धारण, बजट आवंटन और राज्य की विकासात्मक पहलों का निर्देशन करने के लिए जिम्मेदार हैं।
UPSC context
HPAS पेपर I और II (राजव्यवस्था और शासन): HP में राज्य की कार्यकारी शक्तियों, शासन संरचनाओं और नीति कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (EAP) मॉडल राज्य की राजकोषीय देयताओं को प्रभावित किए बिना केंद्रीय अनुदान के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को पूरी तरह से वित्तपोषण करते हैं।
एस्पिरेंट्स यह मान सकते हैं कि EAP फंडिंग का अर्थ 100% अनुदान (ग्रंट-इन-ऐड) है, जबकि बाह्य सहायતित परियोजनाएं (Externally Aided Projects) विश्व बैंक या ADB जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण लेती हैं, जिनके साथ पुनर्भुगतान की बाध्यताएं और राज्य की गारंटी जुड़ी होती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण (infrastructure financing) के प्राथमिक तरीके क्या हैं?
- राज्य बजट पूंजीगत व्यय: Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) की सीमाओं के तहत राज्य के बजटीय आवंटन, पूंजी प्राप्तियों और बाजार से कर्ज के माध्यम से वित्तपोषण।
- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: DBFOT, BOT या HAM फ्रेमवर्क जहाँ निजी क्षेत्र टोल या वार्षिकी रिटर्न के लिए पूंजी और परिचालन दक्षता लाता है।
- बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ: विश्व बैंक, ADB, या KfW जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से केंद्रीय सरकार के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता या सॉफ्ट लोन।
अंतर-विषय पैटर्न
Ropeways + Parvatmala + Fiscal Deficit Management
हिमालयी राज्य का बुनियादी ढांचा वित्तपोषण पर्वतमाला जैसी राष्ट्रीय पहलों को दर्शाता है, जो ऊबड़-खाबड़ इलाके की पूंजीगत व्यय (capex) संबंधी बाधाओं से पार पाने के लिए बाहरी सहायता को निजी पूंजी के साथ मिलाता है।
HPAS मेंस GS3 (इन्फ्रास्ट्रक्चर / अर्थव्यवस्था): पहाड़ी राज्यों में रोपवे बुनियादी ढाचे के वित्तपोषण में PPP और EAP मॉडलों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Arrange the following years based on the number of foreign tourist arrivals in Himachal Pradesh in descending order : (1) 2020 (2) 2021 (3) 2022 (4) 2023 (up to December 2023) Choose the correct option :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
For the year 2023-24, match the type/name of banks with their total number of branches in Himachal Pradesh : | List I (Type/Name of Bank) | List II (No. of Branches in HP) | |---|---| | (a) Public Sector Banks (PSBs) | (i) 267 | | (b) Private Sector Banks (PSBs) | (ii) 568 | | (c) Himachal Pradesh Gramin Bank (HPGB) | (iii) 1,170 | | (d) Himachal Pradesh Co-operative Sector Banks | (iv) 274 | Choose the correct option : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :
