हिमाचल ने PMFME खाद्य प्रसंस्करण योजना में शीर्ष राष्ट्रीय स्थान पाया
स्रोत:keekli ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख HPAS प्रीलिम्स के लिए राष्ट्रीय योजनाओं (PMFME) में हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन, SHGs के लिए विशिष्ट वित्तीय परिव्यय और तीन नए इनक्यूबेशन केंद्रों (पालमपुर, कुकुमसेरी, नौणी) के सटीक स्थानों के संबंध में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डेटा प्रदान करता है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
सारांश
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा PMFME कॉन्क्लेव 2026 में हिमाचल प्रदेश को मध्यम राज्य श्रेणी (Medium State Category) में द्वितीय उपविजेता (2nd Runner-up) के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक रूप देने, महत्वपूर्ण ऋण और सब्सिडी का विस्तार करने, 16,000 से अधिक SHG महिलाओं को सीड कैपिटल (seed capital) के साथ सशक्त बनाने और पालमपुर, कुकुमसेरी तथा नौनी में 3 नए इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित PMFME कॉन्क्लेव 2026 में मध्यम राज्य श्रेणी में 2nd रनर-अप स्थान हासिल किया।
- राज्य ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए ₹73.17 करोड़ के सब्सिडी घटक के साथ ₹191.73 करोड़ के 2,906 ऋण स्वीकृत किए हैं।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की 16,000 से अधिक महिलाओं को सीड कैपिटल के रूप में ₹59.29 करोड़ प्रदान किए गए हैं।
- स्थानीय उद्यमियों की सहायता के लिए पालमपुर, कुकुमसेरी और नौणी में तीन नए खाद्य प्रसंस्करण इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- शिमला के संजय कंवर ने सर्वश्रेष्ठ जिला नोडल अधिकारी पुरस्कार जीता, और रविंदर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ डीआरपी (DRP) पुरस्कार जीता।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME)
एक केंद्र प्रायोजित योजना जो असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को अपग्रेड करने और उन्हें औपचारिक रूप देने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता—जिसमें 35% क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी शामिल है—प्रदान करती है।
UPSC context
GS-2 और GS-3 (सरकारी योजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण) के लिए महत्वपूर्ण। MSME ऋण हस्तक्षेपों और ग्रामीण उद्यमों के औपचारिकीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नीति निर्माण और विकास के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय। यह कृषि मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और ग्रामीण रोजगार सृजित करने के लिए PMFME जैसी पहलों की देखरेख करता है।
UPSC context
GS-3 (खाद्य प्रसंस्करण) के लिए प्रासंगिक। यह भारत की कटाई उपरांत कृषि अर्थव्यवस्था और MSME क्षेत्र को सहायता प्रदान करने वाले संस्थागत ढांचे की समझ का मूल्यांकन करता है।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी। हिमाचल प्रदेश (HPSRLM) में, यह ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके और वित्तीय लिंकेज प्रदान करके गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS-2 (गरीबी उन्मूलन, शासन) के लिए महत्वपूर्ण। जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण और विकेंद्रीकृत ग्रामीण विकास रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्वयं सहायता समूह (SHGs)
व्यक्तियों के छोटे, अनौपचारिक संघ—मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाएं—जो सदस्यों को सूक्ष्म-ऋण प्रदान करने के लिए अपनी बचत को एकत्रित करते हैं, जिससे आजीविका सृजन, सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुगम बनता है।
UPSC context
GS-2 (SHGs की भूमिका) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ग्रामीण विकास में समुदाय-आधारित सूक्ष्म-वित्त और जमीनी स्तर के संस्थागत ढांचों की समझ का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
PMFME एक केंद्र प्रायोजित योजना (साझा वित्तपोषण, HP के लिए 90:10) है, न कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इसके अलावा, सब्सिडी 35% तक सीमित है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 लाख है।
संबंधित अवधारणाएँ
PMFME योजना के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- योजना का स्वरूप: MoFPI के तहत केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें HP जैसे हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का वित्तपोषण अनुपात है।
- पूंजीगत सब्सिडी: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है, जो प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख तक सीमित है।
- ODOP एकीकरण: मूल्य श्रृंखला विकास, साझा बुनियादी ढांचे, ब्रांडिंग और विपणन के लिए ODOP दृष्टिकोण अपनाता है।
- SHG सीड कैपिटल: प्रत्येक SHG सदस्य को कार्यशील पूंजी के रूप में ₹40,000 तक प्रदान करता है, जिसका वितरण SRLM के माध्यम से किया जाता है।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) हिमाचल प्रदेश (HP) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त बनाता है?
- संस्था निर्माण: सतत जमीनी स्तर की आर्थिक इकाइयों के निर्माण के लिए ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करता है।
- वित्तीय समावेशन: बैंक लिंकेज, रिवॉल्विंग फंड की सुविधा प्रदान करता है और योजना के लाभों (जैसे PMFME सीड कैपिटल) को सीधे ग्रामीण उद्यमियों तक पहुँचाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
PMFME और ODOP का समन्वय
PMFME योजना अनिवार्य रूप से 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) ढांचे पर निर्भर करती है। परीक्षाओं में व्यावहारिक समझ का परीक्षण करने के लिए अक्सर योजना के प्रावधानों को ODOP मैपिंग के साथ एकीकृत किया जाता है।
इंक्यूबेशन और कृषि-जलवायु क्षेत्र
3 नए केंद्र (पालमपुर, कुकुमसेरी, नौनी) सीधे हिमाचल प्रदेश (HP) के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप हैं, जो कृषि और बागवानी में मूल्य संवर्धन (value addition) को स्थानीयकृत करने के प्रयासों को रेखांकित करते हैं।
PMFME की 35% सब्सिडी सीमा, ODOP संबंधों और हिमाचल प्रदेश के नए इनक्यूबेशन केंद्रों के स्थानों को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रश्न की उम्मीद करें।
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Arrange the following steps in relation to self-help groups in correct sequence: 1. Lending, repayment and maintaining accounts and records. 2. Arranging regular meetings with groups. 3. Identifying the area and forming a group of women with common interest. 4. Deciding on the amount for contribution and pooling the money.
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