मानसून आपदाओं के कारण हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ
स्रोत:outlookbusiness ↗
क्यों मायने रखता है
यह रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे और वित्त पर मानसून की आपदाओं के बार-बार होने वाले आर्थिक नुकसान को उजागर करती है, जो HPAS परीक्षाओं में आपदा प्रबंधन, जलवायु संवेदनशीलता और राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु के रूप में कार्य करती है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश को 52 दिन की अवधि के दौरान मानसून से जुड़ी आपदाओं के कारण 1,108 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है, जो पहाड़ी राज्य में अत्यधिक मौसम की घटनाओं के गंभीर आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के प्रभाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश को मानसून की बारिश और इससे जुड़ी आपदाओं के कारण मात्र 52 दिनों की अवधि में 1,108 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।
- मानसून के मौसम के कारण पूरे राज्य में सड़कों, जल आपूर्ति योजनाओं और रिहायशी संपत्तियों सहित सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढाँचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा।
- मानसून के चरम महीनों के दौरान हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता (vulnerability) आज भी महत्वपूर्ण नीतिगत और आर्थिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक शीर्ष राज्य निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में नीतियों को तैयार करने और आपदा की तैयारी, शमन और राहत के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
HPAS GS पेपर III (आपदा प्रबंधन) - हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लिए संस्थागत ढाँचों, नीतियों और प्रशासनिक प्रतिक्रिया तंत्र का परीक्षण करता है।
मानसून से जुड़ी आपदाएँ
जून और सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा लाने वाली, बार-बार बादल फटने (क्लाउडबर्स्ट), अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और भारी बुनियादी ढांचे के नुकसान का कारण बनने वाली मौसमी मौसमी घटना।
UPSC context
HPAS GS पेपर I (हिमाचल प्रदेश का भूगोल) और GS पेपर III (आप्रदा प्रबंधन) - जलवायु के प्रति संवेदनशीलता और चरम मौसम के प्रभावों का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार
हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई और नौकरशाही तंत्र, जिसे चरम जलवायु झटकों के बाद शासन चलाने, आपदा राहत आवंटन और बुनियादी ढाँचे के पुनर्वास का काम सौंपा गया है।
UPSC context
HPAS GS पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश) - यह प्रशासनिक क्रियान्वयन, राज्य-स्तरीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं और आपदा शासन (डिज़ास्टर गवर्नेंस) का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मानसून से संबंधित आपदाओं के कारण 1,108 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ
आकांक्षी अक्सर कुल बुनियादी ढांचागत भौतिक क्षति की लागत को राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से राहत के लिए आवंटित प्रत्यक्ष बजटीय परिव्यय के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत स्तर क्या हैं?
- एनडीएमए शीर्ष निकाय: आपदा प्रबंधन नीतियां तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला शीर्ष नीतिगत निकाय।
- SDMA स्टेट लेवल: राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जो राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
- DDMA ज़िला स्तर: डिप्टी कमिश्नर/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, जो जिला-स्तरीय योजना, शमन और प्रतिक्रिया अभियानों के लिए जिम्मेदार है।
अंतर-विषय पैटर्न
मानसून का विनाश बनाम राज्य का राजकोषीय स्वास्थ्य
नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बार-बार आने वाली अत्यधिक मौसमी घटनाएँ सीधे तौर पर राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं, जिससे सामाजिक बुनियादी ढांचे पर होने वाला पूंजीगत व्यय सीमित होता है और केंद्रीय आपदा राहत फंड पर निर्भरता बढ़ती है।
हिमालयी बुनियादी ढांचे की सुभेद्यता और नीतिगत विफलताएं
HPAS आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम के तहत, अनियोजित शहरीकरण, अवैज्ञानिक सड़क कटाई और कमजोर जल निकासी नेटवर्क प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाते हैं, जिससे सामान्य मानसून वित्तीय आपदाओं में बदल जाते हैं।
HPAS मेंस GS-III में केवल वर्षा के आंकड़ों से आगे बढ़कर हिमालयी आपदाओं के संरचनात्मक कारणों की अपेक्षा की जाती है; बादल फटने की घटनाओं को भू-उपयोग नीति से जोड़ें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Arrange the following climatic zones of Himachal Pradesh according to rainfall amount from lowest to highest : (1) Frigid aridic zone (2) Wet temperate zone (3) Humid sub-tropical zone (4) Sub-humid sub-tropical zone Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
What percent agriculture and its allied industries account for the total Gross State Value Added (GSVA) of Himachal Pradesh ?
