हिमाचल प्रदेश ने राज्य में वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS के उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित राज्य-विशिष्ट पर्यावरण डेटा, वन आवरण के लक्ष्यों और पारिस्थितिक नीतियों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमालयी राज्य में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए लक्षित वनीकरण और पारिस्थितिक पहलों के माध्यम से राज्य के वन आवरण को मौजूदा 29.5% से बढ़ाकर 31% करना है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के वन आवरण को मौजूदा 27.7% / 29.5% से बढ़ाकर 31% करने का लक्ष्य रखा है।
- पहाड़ी राज्य में वनरोपण, हरित आवरण के विस्तार और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान देना।
- हिमाचल प्रदेश के भूगोल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण नीति से प्रासंगिक राज्य-विशिष्ट लक्ष्यों पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश की कार्यपालिका जो राज्य की नीति, प्रशासन और पर्यावरण पहलों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें राज्य के वन आवरण को 31-32 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य शामिल हैं।
UPSC context
HPAS GS पेपर II और III (राजव्यवस्था और शासन, पर्यावरण) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य नीति की पहलों और जलवायु प्रतिबद्धताओं का परीक्षण करता है।
वन आवरण लक्ष्य
हिमाचल प्रदेश के वन आवरण को 29.5% से बढ़ाकर 31% या 32% जैसे लक्षित उच्च स्तरों तक ले जाने के उद्देश्य से राज्य के नेतृत्व में वनीकरण और पारिस्थितिक पुनरुद्धार के प्रयास।
UPSC context
HPAS GS पेपर III (पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन) के लिए प्रासंगिक, जो राज्य-स्तरीय संरक्षण रणनीतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य के वन आवरण को मौजूदा 29.5% से बढ़ाकर 31% करना
अभ्यर्थी अक्सर दर्ज वन क्षेत्र को ISFR द्वारा रिपोर्ट किए गए वास्तविक वृक्ष आवरण या घने वितान के तहत कुल भौगोलिक क्षेत्र से भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वनों की प्रमुख प्रशासनिक श्रेणियां कौन सी हैं?
- आरक्षित वन: यहाँ संरक्षण की डिग्री उच्चतम है; सभी गतिविधियाँ तब तक प्रतिबंधित हैं जब तक कि स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।
- संरक्षित वन: सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित किए जाने तक आमतौर पर चराई और वानिकी के स्थानीय अधिकारों की अनुमति होती है।
- गाँव/अवर्गीकृत: न्यूनतम सरकारी विनियामक नियंत्रण वाले निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाले जंगल।
अंतर-विषय पैटर्न
HP वन लक्ष्य + जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
HP के वन विस्तार लक्ष्य सीधे तौर पर NAPCC के तहत नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया (GIM) से जुड़े हैं, जिसके लिए राज्य और केंद्र दोनों के जलवायु मीट्रिक की समझ होना आवश्यक है।
HPAS प्रीलिम्स में RGVSY जैसी विशिष्ट राज्य योजनाओं के साथ-साथ सटीक वन आवरण प्रतिशत पूछना बहुत पसंद है। एक स्टेटमेंट-आधारित (कथन-आधारित) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Match the forest cover area/type with their total area in Himachal Pradesh (2021) : | List I (Density/Total Forest Cover) | List II (Area in sq. kms.) | |---|---| | (a) Very dense forest above 70 percent | (i) 7,100 | | (b) Moderate dense forest 40 to 70 percent | (ii) 5,180 | | (c) Open forest 10 percent to 40 percent | (iii) 15,443 | | (d) Total forest cover | (iv) 3,163 | Choose the correct options : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
