हिमाचल प्रदेश ने रोहड़ू और रामपुर के लिए विकास परियोजनाओं की घोषणा की
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क्यों मायने रखता है
HPAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय विकास परिव्यय, बुनियादी ढाँचे की घोषणाओं और क्षेत्रीय शासन अपडेट से संबंधित महत्वपूर्ण।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहरू और रामपुर क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान 416 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं और पहलों की घोषणा की, जिनका मुख्य फोकस क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और जन कल्याण पर है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहरू और रामपुर के अपने दौरे के दौरान 416 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की।
- इन घोषणाओं का मुख्य उद्देश्य इन निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी ढांचे, जन कल्याण और क्षेत्रीय विकास पहलों को बढ़ावा देना है।
- इस तरह के राज्य बजट आवंटन और बुनियादी ढाँचे की घोषणाएँ हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय आर्थिक योजना और संसाधन वितरण के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश सरकार
भारतीय संविधान के तहत कार्यरत हिमाचल प्रदेश का राज्य-स्तरीय कार्यकारी और विधायी शासन निकाय, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यकारी परिषद के प्रमुख होते हैं।
UPSC context
HPAS सामान्य अध्ययन (राज्य प्रशासन एवं गवर्नेंस) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय नीति क्रियान्वयन, प्रशासनिक तंत्र और कल्याणकारी योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश में निर्माण श्रमिकों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत तंत्र और कल्याणकारी बोर्ड कौन से हैं?
- BOCW Act: रोजगार को विनियमित करने तथा सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के लिए, Building and Other Construction Workers (BOCW) Act, 1996 के तहत स्थापित।
- कल्याण बोर्ड: सेस संग्रह के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के आश्रितों की शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- राज्य प्रशासन: श्रम विभाग के तहत एच पी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से राज्य स्तर पर प्रशासित।
अंतर-विषय पैटर्न
ऐप्पल बेल्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर + वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स
राज्य विकास घोषणाएं और सेब-बेल्ट सड़क संपर्क सीधे तौर पर HP हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (HHDPO) और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए विश्व बैंक के वित्तपोषण ढांचे से जुड़े हैं।
एंटी-चिट्टा अभियान + राज्य नशीली दवा नीति
एंटी-चिट्ठा अभियान सिंथेटिक ड्रग सि ंडिकेट के खिलाफ राज्य विधायी प्रयासों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के राज्य-स्तरीय समन्वय प्रोटोकॉल के साथ जोड़ते हैं।
HPAS परीक्षा में राज्य की कार्यपालिका की घोषणाओं से जुड़े प्रश्न विशिष्ट क्षेत्रीय आवंटनों, सेब बेल्ट सड़क परियोजनाओं और कल्याणकारी बोर्ड की योजनाओं का परीक्षण करते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
What percent agriculture and its allied industries account for the total Gross State Value Added (GSVA) of Himachal Pradesh ?
