हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 राजकोषीय संकेतक और क्षेत्रीय परिव्यय
स्रोत:prsindia ↗
क्यों मायने रखता है
HPAS प्रीलिम्स में हिमाचल-विशिष्ट आर्थिक सर्वेक्षणों और बजट अपडेट के तहत राज्य के बजट डेटा और सार्वजनिक वित्त मेट्रिक्स से जुड़े सवाल बड़े पैमाने पर पूछे जाते हैं, जिससे प्राप्तियों (receipts), व्यय (expenditures) और घाटे (deficits) की संरचनात्मक समझ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
सारांश
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च का यह लेख वित्तीय वर्ष 2026-27 के हिमाचल प्रदेश बजट का एक व्यापक विवरण प्रदान करता है, जिसमें राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक प्रमुख राजकोषीय संकेतकों, क्षेत्रीय आवंटनों, राजस्व स्रोतों और ऋण प्रोफाइलों का विवरण दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश बजट विश्लेषण 2026-27 राज्य की अनुमानित प्राप्तियों, व्यय, राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के मापदंडों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- मुख्य विशेषताओं में पहाड़ी राज्य में विकासात्मक क्षेत्रों, प्रशासनिक खर्चों, ऋण सेवा (डेट सर्विसिंग) और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन शामिल हैं।
- राज्य के सार्वजनिक वित्त संकेतक जैसे कि अपना कर राजस्व, सहायता-अनुदान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के सापेक्ष कुल ऋण का बोझ HPAS के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य क्षेत्र बनाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
PRS Legislative Research
एक स्वतंत्र शोध संस्थान जो भारत में विधायी और नीतिगत मामलों पर गैर-पक्षपातपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें केंद्रीय और राज्य बजट का विस्तृत मूल्यांकन शामिल है।
UPSC context
जनरल स्टडीज पेपर III (अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त) के लिए महत्वपूर्ण; बजटीय विश्लेषण के स्रोतों, राजकोषीय प्रवृत्तियों और विधายक जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजकीय वित्त नीति तैयार करने, राज्य का बजट प्रस्तुत करने और सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी हिमाचल प्रदेश का उप-राष्ट्रीय कार्यकारी और प्रशासनिक प्राधिकरण।
UPSC context
HPAS सामान्य अध्ययन पेपर III (हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राज्य लोक वित्त) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; राज्य-स्तरीय राजकोषीय संकेतकों और शासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा किसी राज्य के दिन-प्रतिदिन के परिचालन घाटे के परस्पर बदलने योग्य संकेतक हैं।
अभ्यर्थी अक्सर राजकोषीय घाटे (अन्य देनदारियों को घटाकर आवश्यक उधार) और राजस्व घाटे (राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की कमी) के बीच भ्रमित हो जाते हैं। एचपी (HP) के उच्च प्रतिबद्ध व्यय मुख्य रूप से इसके राजस्व घाटे को बढ़ाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमाचल प्रदेश FRBM अधिनियम के प्राथमिक लक्ष्य और वैधानिक ढांचा क्या हैं?
- अधिनियमन वर्ष: राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता (macro-economic stability) और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 2005 में अधिनियमित।
- मुख्य लक्ष्य: राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के सापेक्ष कुल बकाया ऋण के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
- बार-बार संशोधन: आर्थिक झटकों, राजस्व घाटे और क्रमिक केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों को समायोजित करने के लिए समय-समय पर (2021-2023 सहित) संशोधित किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय स्वास्थ्य + कमज़ोर क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा
हिमाचल प्रदेश का उच्च सार्वजनिक कर्ज (GSDP का लगभग 44%) और कठोर प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन, ब्याज) नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बुनियादी ढाँचे के लिए पूंजीगत व्यय को सीधे तौर पर सीमित करते हैं।
राज्य बजट + केंद्र-राज्य राजकोषीय संघवाद
केंद्रीय सहायता अनुदान और वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाले कर हस्तांतरण पर भारी निर्भरता, राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्थिरता को सीधे तौर पर मैक्रो-स्तरीय संघीय वित्तीय ढाँचे से जोड़ती है।
HPAS Mains GS3 में सटीक आँकड़ों की अपेक्षा होती है: HP का कुल debt-to-GSDP अनुपात (~44%) और प्रतिबद्ध व्यय (committed expenditure) का हिस्सा (~86%) निबंध/उत्तर लेखन के लिए मुख्य बिंदु हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) In Himachal Pradesh, Grant from the Centre is the highest percentage of revenue receipts. (2) In Himachal Pradesh, non-tax revenue is likely to increase to Rs. 3,769 crore in FY 2022-23 (BE). (3) In Himachal Pradesh, the tax revenue growth rate is estimated at 10.84 per cent in FY 2022-23 (BE). (4) In Himachal Pradesh, growth of subsidy expenditure is estimated to be 4.44 per cent in FY 2022-23 (BE). Choose the correct answer from the options given below :
- 2016HPAS_PRELIMSGS1
Which of the following statements is correct in reference to the Finance Commission of India ?
