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हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक भांग को विनियमित करने के लिए नियम अधिसूचित किए

स्रोत:the-news-himachal ↗

क्यों मायने रखता है

यह भांग (hemp) के व्यावसायीकरण के संबंध में हिमाचल प्रदेश में एक बड़े नीतिगत बदलाव को दर्शाता है, जो HP-विशिष्ट आर्थिक और कृषि योजनाओं के लिए प्रासंगिक है। यह पर्यावरणीय स्थिरता और राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत औद्योगिक नकदी फसलों एवं मादक पदार्थों के बीच की नियामक सीमा से भी जुड़ता है।

सारांश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में एक सतत कृषि और विनिर्माण अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक भांग (industrial hemp) की खेती और प्रसंस्करण को विनियमित करने के लिए औपचारिक रूप से नियमों को अधिसूचित किया है। साइकोएक्टिव यौगिक THC को 0.3% से कम पर सीमित करके, यह ढांचा औद्योगिक भांग को मादक मारिजुआना से स्पष्ट रूप से अलग करता है। राज्य आबकारी विभाग की देखरेख में, यह पहल पर्यावरण के अनुकूल वस्त्रों (textiles), बायोप्लास्टिक्स, हेम्पक्रीट और पोषण संबंधी उत्पादों में व्यावसायिक अवसरों को खोलती है। यह कदम भांग के जलवायु-अनुकूल और मृदा-सुधार गुणों का लाभ उठाते हुए, कृषि विविधीकरण और ग्रामीण उद्यमिता के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक हेम्प नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो औद्योगिक हेम्प की खेती, प्रसंस्करण, अनुसंधान और परिवहन के लिए एक व्यापक लाइसेंसिंग ढांचा स्थापित करता है।
  • राज्य आबकारी विभाग अनुपालन की निगरानी करने और औद्योगिक भांग तथा अवैध मादक पदार्थों के बीच घालमेल को रोकने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
  • औद्योगिक हेम्प को मादक कैनबिस से इस आधार पर अलग किया जाता है कि इसमें 0.3% से कम THC (टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल) होता है, जिससे इसके मनोसक्रिय (psychoactive) प्रभाव समाप्त हो जाते हैं।
  • इस नीति से आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे टेक्सटाइल, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, CBD तेल और 'हेम्पक्रीट' के उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण रोजगार का सृजन होगा।
  • हेम्प की खेती जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है, यह कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है और मृदा फाइटोरेमेडिएशन में मदद करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2026

राज्य द्वारा अधिसूचित नियम जो कड़े नियामक पर्यवेक्षण के तहत विशेष रूप से औषधीय, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग (cannabis) की नियंत्रित खेती, भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करते हैं।

UPSC context

GS Paper II (सरकारी नीतियां) और GS Paper III (कृषि); मादक फसलों के लिए नियामक ढांचे और फसल विविधीकरण का परीक्षण करता है।

Source
औद्योगिक हेम्प

गैर-मनोसक्रिय भांग की किस्में जिनमें 0.3% से कम टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) होता है, जिनकी वस्त्र (textiles), बायोप्लास्टिक और निर्माण सामग्री (hempcrete) जैसे पर्यावरण-अनुकूल वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए कानूनी रूप से खेती की जाती है।

UPSC context

GS Paper III (कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण); सतत फसलों, जलवायु-अनुकूल कृषि और कृषि विविधीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

हिमाचल प्रदेश का राज्य प्रशासनिक निकाय जो लाइसेंस जारी करने, शुल्क संरचना निर्धारित करने, और औद्योगिक भांग (industrial hemp) तथा औषधीय कैनबिस की आपूर्ति श्रृंखला पर सख्त नियामक प्रवर्तन एवं निगरानी बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (प्रशासनिक संरचना) और GS पेपर III (संसाधन जुटाना); नियंत्रित पदार्थों के कार्यकारी विनियमन और राजस्व प्रबंधन का परीक्षण करता है।

Source
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985

भारत का केंद्रीय कानून जो मनोरंजक उद्देश्यों के लिए भांग (कैनाबिस) के उपयोग को अपराध की श्रेणी में रखता है, लेकिन राज्य सरकारों को औद्योगिक, वैज्ञानिक और बागवानी उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति देने और इसे विनियमित करने का स्पष्ट अधिकार देता है।

UPSC context

GS पेपर II (सरकारी अधिनियम) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); मादक पदार्थ नियंत्रण और औद्योगिक/चिकित्सीय उपयोग के बीच विधायी संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
आत्मनिर्भर भारत

एक राष्ट्रीय फ्लैगशिप नीति जिसका उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करके, नवाचार को बढ़ावा देकर और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करके भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

UPSC context

GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीति); आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादन और संरचनात्मक विकास की रणनीतियों का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

NDPS अधिनियम भांग की खेती को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और केवल केंद्र सरकार ही इसमें छूट प्रदान कर सकती है।

NDPS Act की धारा 14 के तहत, राज्य सरकारों को औद्योगिक (फाइबर और बीज) या औषधीय उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति देने और उसे विनियमित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

NDPS अधिनियम, 1985 कैनबिस को कैसे विनियमित करता है और राज्यों के पास क्या शक्तियां हैं?

  • संकुचित परिभाषा: यह अधिनियम कैनबिस को कड़ाई से चरस (रेजिन) और गांजा (फलों वाले शीर्ष) के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विशेष रूप से इसकी अलग की गई पत्तियों और बीजों को बाहर रखा गया है।
  • राज्य लाइसेंसिंग: धारा 14 कानूनी रूप से राज्य सरकारों को औद्योगिक (फाइबर/बीज) या बागवानी उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति देने वाले नियम बनाने का अधिकार देती है।
  • भांग की वैधता: चूंकि अलग की गई पत्तियों को केंद्रीय NDPS की परिभाषा से बाहर रखा गया है, इसलिए भांग का नियमन और बिक्री राज्य के आबकारी कानूनों के तहत आती है।
Environment & Science

औद्योगिक हेम्प को मादक कैनबिस से क्या भिन्न बनाता है, और इसकी पारिस्थितिकीय उपयोगिता क्या है?

  • रासायनिक सीमा: औद्योगिक हेम्प में 0.3% से कम मनोसक्रिय यौगिक THC (टेट्राहाइड्रोकैनिबिनोल) होता है, जो इसे मनोरंजक मारिजुआना से अलग करता है।
  • फाइटोरेमेडिएशन: हेम्प एक हाइपरएक्यूम्युलेटर के रूप में कार्य करता है, जो निम्नीकृत मिट्टी से भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों को प्रभावी रूप से बाहर निकालता है, जिससे भूमि के स्वास्थ्य में सुधार होता है।
  • संसाधन दक्षता: कपास जैसी पारंपरिक फाइबर फसलों की तुलना में इसे बहुत कम पानी और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जो जलवायु लचीलेपन में सहायक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु-स्मार्ट कृषि एवं बायोप्लास्टिक

    हेम्प का कम जल पदचिह्न और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में इसकी उपयोगिता, सीधे भारत के सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्यों और अत्यधिक पानी की खपत वाले कपास या धान से इतर फसल विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता से जुड़ती है।

  • NDPS लाइसेंसिंग बनाम FSSAI खाद्य मानक

    NDPS के तहत खेती का लाइसेंस राज्यों द्वारा दिया जाता है, लेकिन हेम्प के बीजों को व्यावसायिक खाद्य उत्पादों में प्रसंस्कृत करना FSSAI के अंतर्गत आता है, जो खाद्य उत्पादों में THC की सीमा को कड़ाई से निर्धारित करता है, जिससे एक दोहरी नियामक व्यवस्था का निर्माण होता है।

प्रीलिम्स में NDPS अधिनियम के तहत भांग की परिभाषा, राज्य की लाइसेंसिंग शक्तियों और 0.3% THC की वैज्ञानिक सीमा को मिलाकर एक प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

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    What percent agriculture and its allied industries account for the total Gross State Value Added (GSVA) of Himachal Pradesh ?

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    For the year 2022-23, match the Industry sub-sector in Himachal Pradesh with the percentage of workers employed in them : | List I (Industry Sub-sector) | List II (Percentage of workers employed) | |---|---| | (a) Mining and Quarrying | (i) 2 | | (b) Manufacturing | (ii) 41 | | (c) Electricity and Other Utilities | (iii) 50 | | (d) Construction | (iv) 7 | Choose the correct option : Code: (a) (b) (c) (d)