हिमाचल प्रदेश BPL पहचान और ग्रामीण विकास फोकस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह GS2 (Social Justice and Governance) के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रदान करता है कि कैसे राज्य सरकारें कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए गरीबी के मानदंडों को परिभाषित और अपडेट करती हैं। यह GS3 (Economy) को भी स्पर्श करता है, यह दर्शाते हुए कि कैसे राज्य राजस्व के अभिनव स्रोत (जैसे जलविद्युत पर उपकर) खोजते हैं जब केंद्रीय राजस्व घाटा अनुदान (revenue deficit grants) कम या बंद कर दिए जाते हैं।
सारांश
पंचायत चुनावों से पहले, हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) पहचान के एक नए चरण की शुरुआत करके ग्रामीण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अद्यतन मानदंडों का उद्देश्य अनाथों, महिला प्रधान परिवारों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और MGNREGA कार्य के 100 दिन पूरे करने वाले व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों को शामिल करके बेहतर लक्षित करना है। इसके साथ ही, केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने से उत्पन्न वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य जलविद्युत परियोजनाओं पर एक श्रेणीबद्ध भू-राजस्व उपकर (cess) लगा रहा है। सरकार उन प्रशासनिक बाधाओं को भी दूर कर रही है जो MPLADs और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना जैसी स्थानीय विकास योजनाओं में देरी का कारण बन रही हैं।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी पंचायत चुनावों से पहले ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना ध्यान बढ़ा रही है।
- राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) पहचान सर्वेक्षण के चौथे चरण की शुरुआत की है, जिसमें कमजोर समूहों को लक्षित करने के लिए नए समावेशन मानदंड पेश किए गए हैं।
- नए BPL मानदंडों में 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ, बुजुर्ग सदस्यों (59 वर्ष से अधिक) वाले परिवार, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, वयस्क पुरुष रहित महिला प्रधान परिवार और MGNREGA के तहत 100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले परिवार शामिल हैं।
- केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (revenue deficit grant) बंद किए जाने के बाद राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए, हिमाचल प्रदेश ने लगभग ₹1,800 करोड़ जुटाने हेतु जलविद्युत परियोजनाओं पर 2% तक का श्रेणीबद्ध वार्षिक भू-राजस्व उपकर (land revenue cess) लगाया है।
- मुख्यमंत्री ने MPLAD, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना और मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना सहित स्थानीय विकास निधियों के कार्यान्वयन में हो रही अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त की।
महत्वपूर्ण शब्द
हस्तांतरण-पश्चात राजस्व घाटा अनुदान (PDRDG)
केंद्रीय करों के हस्तांतरण के बाद विशिष्ट राज्यों के राजस्व घाटे को पाटने के लिए अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान।
UPSC context
GS पेपर II/III: राजकोषीय संघवाद। यह केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (vertical fiscal imbalances) को दूर करने में वित्त आयोग की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सालाना ₹5 crore की लागत वाली टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति परियोजनाओं (जैसे स्कूल या सड़क) की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन/संसद। विधायी निरीक्षण, शक्तियों के पृथक्करण और स्थानीय स्तर के विकासात्मक नियोजन के तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)
एक अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की कानूनी गारंटी प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III: सामाजिक न्याय/अर्थव्यवस्था। गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार और अधिकार-आधारित कल्याणकारी विधान की प्रभावशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की पहचान
सरकार द्वारा आय और सुभेद्यता मानदंडों के आधार पर उन परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक आर्थिक मानदंड, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कल्याणकारी सहायता की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएं। निर्धनता आकलन, लक्षीकरण तंत्र और संवेदनशील वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना
एक राज्य-वित्त पोषित योजना (MLALADS) जो विधानसभा सदस्यों को उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के भीतर स्थानीय विकास कार्यों की सिफारिश करने की अनुमति देती है।
UPSC context
GS पेपर II: राज्य शासन। स्थानीय विकास और विकेंद्रीकृत फंडिंग में राज्य के विधायकों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
पंचायती राज संस्थाएं (PRIs)
73वें संशोधन अधिनियम के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय, जो ग्रामीण स्वशासन को सुगम बनाने और निचले स्तर से ऊपर की ओर (bottom-up) विकासात्मक नियोजन सुनिश्चित करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: स्थानीय शासन। 73वें संशोधन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय ग्रामीण निकायों की कार्यप्रणाली के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पूरे भारत में BPL पहचान नीति आयोग द्वारा समान राष्ट्रीय मानदंडों का उपयोग करके की जाती है।
नीति आयोग राष्ट्रीय और राज्य गरीबी रेखाओं का अनुमान लगाता है। हालांकि, कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यीकरण के लिए विशिष्ट BPL परिवारों की वास्तविक पहचान राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
जल विद्युत पर राज्यों द्वारा कर लगाने से जुड़ा संवैधानिक विवाद क्या है?
- राज्य का तर्क: राज्य जलविद्युत परियोजनाओं पर उपकर (cess) लगाने के लिए राज्य सूची की प्रविष्टि 45 (भू-राजस्व) और प्रविष्टि 49 (भूमि और भवनों पर कर) का सहारा लेते हैं।
- केंद्र की आपत्ति: केंद्र का तर्क है कि बिजली उत्पादन पर कर लगाना अनुच्छेद 288 का उल्लंघन है, जो विशिष्ट अंतर-राज्यीय या केंद्रीय परिचालनों में पानी और बिजली को राज्य के कराधान से छूट प्रदान करता है।
MPLAD योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- केंद्रीय क्षेत्र की योजना: भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो प्रत्येक सांसद को ₹5 करोड़ की वार्षिक, गैर-व्यपगत (non-lapsable) पात्रता प्रदान करती है।
- जिला कार्यान्वयन: सांसद केवल परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं; जिला प्राधिकारी परियोजनाओं की पात्रता की जांच करने, धनराशि स्वीकृत करने और भौतिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं।
- जनसांख्यिकीय आरक्षण: सांसदों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु कुल परिव्यय का कम से कम 15% SC-बहुल क्षेत्रों के लिए और 7.5% ST-बहुल क्षेत्रों के लिए अनुशंसित करना अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल विद्युत पर राज्य उपकर बनाम केंद्र
हिमाचल प्रदेश (HP) जैसे राज्यों द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं पर भूमि/जल उपकर (cess) लगाना केंद्र के उस रुख के विपरीत है कि बिजली उत्पादन के लिए पानी पर कर लगाना अनुच्छेद 288 और संघ सूची (Union List) का उल्लंघन है।
मनरेगा एक कल्याणकारी लक्ष्यीकरण उपकरण के रूप में
MGNREGA कार्य के 100 दिनों के पूरा होने को BPL चयन के मानदंड के रूप में उपयोग करना, ग्रामीण रोजगार गारंटी और लक्षित कल्याण वितरण के बीच एक डेटा-संचालित जुड़ाव (data-driven linkage) निर्मित करता है।
जल विद्युत उत्पादन पर राज्यों द्वारा भूमि/जल उपकर (cess) लगाए जाने को लेकर केंद्र-राज्य विवाद 2026 की GS2 मुख्य परीक्षा के लिए एक उच्च संभावना वाला प्रश्न है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2020PrelimsGS1
With reference to the funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), which of the following statements are correct? 1. MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. 2. A specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST populations. 3. MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. 4. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. Select the correct answer using the code given below:
- 2018PrelimsGS1
With reference to the provisions made under the National Food Security Act, 2013, consider the following statements : 1. The families coming under the category of 'below poverty line (BPL)' only are eligible to receive subsidised food grains. 2. The eldest woman in a household, of age 18 years or above, shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. 3. Pregnant women and lactating mothers are entitled to a 'take-home ration' of 1600 calories per day during pregnancy and for six months thereafter. Which of the statements given above is/are correct?
- 2011PrelimsGS1
Among the following who are eligible to benefit from the “Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act”?
- 2020MainsGS2
The incedence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone". In this context analyse the latest United Nations Multidimensional Poverty Index Report.
- 2015MainsGS2
Though there have been several different estimates of poverty in India, all indicate reduction in poverty levels over time. Do you agree? Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators.