डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है हिमाचल प्रदेश
क्यों मायने रखता है
HPAS उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश में राज्य-विशिष्ट प्रशासनिक उपलब्धियों, डिजिटल शासन सुधारों और ई-गवर्नेंस पहलों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिमाचल प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता में अग्रणी है, जिसका मुख्य फोकस सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने और प्रशासनिक दक्षता को सुव्यवस्थित करने के लिए आधुनिक तकनीक और ई-गवर्नेंस का लाभ उठाने पर है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता के मामले में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है।
- राज्य सरकार कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने और नौकरशाही की देरी को कम करने के लिए डिजिटल पहलों, प्रौद्योगिकी एकीकरण और ई-शासन प्लेटफार्मों का लाभ उठा रही है।
- हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन पर जोर दिया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दक्षता, पारदर्शिता और विभागों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग।
UPSC context
HPAS पेपर II (शासन और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल और सफलताएँ) के लिए प्रासंगिक। राज्य-स्तरीय डिजिटल प्रशासन पहलों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
हिम परिवार पोर्टल
हिमाचल प्रदेश में एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्टेट सोशल रजिस्ट्री, जिसे कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने, लीकेज को कम करने और नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
HPAS ई-गवर्नेंस केस स्टडीज (पेपर II) के लिए महत्वपूर्ण, जो हिमाचल प्रदेश में डेटा-संचालित जन कल्याण प्रशासन और लक्षित लाभ वितरण को दर्शाता है।
हिम एक्सेस पोर्टल
हिमाचल प्रदेश में नागरिकों को सैकड़ों सरकारी-से-नागरिक (G2C) सेवाओं तक सहज ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए बनाया गया एक एकीकृत डिजिटल सिंगल साइन-ऑन एक्सेस प्लेटफॉर्म।
UPSC context
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रशासनिक सुधारों और सिंगल-विंडो सेवा वितरण तंत्रों पर HPAS के प्रश्नों के लिए उपयोगी।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के मुख्य स्तंभ और उद्देश्य क्या हैं?
- सेवा वितरण: कॉमन सर्विस आउटलेट्स के माध्यम से नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है।
- पहुँच: सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए किफायती लागत पर सुलभ बनाना है।
- दक्षता और पारदर्शिता: सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर केंद्रित है।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य ई-गवर्नेंस मॉडल बनाम डिजिटल इंडिया
हिमाचल प्रदेश का डिजिटल गवर्नेंस एकीकरण नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP) और डिजिटल इंडिया पहलों के समानांतर है, जो राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को केंद्रीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के लक्ष्यों से जोड़ता है।
HP का डिजिटल गवर्नेंस पुश (digital governance push) Mains GS-2 (ई-गवर्नेंस अनुप्रयोग और मॉडल) या HP-विशिष्ट प्रशासनिक पहलों में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Select the incorrect sentence(s) from the following: 1. The state government has taken an initiative towards good governance by setting up the CM Dashboard. 2. Bharat Net is an initiative of Government of India to provide broadband services to the Municipalities. 3. HIMSWAN was set up in the state under state e-governance Plan (SeGP) in 2010. 4. Government of Himachal Pradesh has set up a 'State Data Centre' at Delhi in 2020.
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Which of the following statement(s) is / are correct? 1. Himachal Pradesh is the first state to pioneer the Districts Good Governance Index (DGGI) for measuring Governance Performance on seven themes. 2. The idea of DGGI was obtained from the Public Affairs Centre, Bangaluru when Himachal Pradesh was ranked 1st among 12 small states on the Public Affair Index. 3. Government of Himachal Pradesh has decided that DGGI will be the regular exercise of the Department of Economic and Statistics. 4. Hamirpur district was awarded first Prize on the basis of DGGI-2019.
